तमाम मराठी माणसांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंडय़ाखाली एकत्र येऊन अभूतपूर्व असा देदीप्यमान लढा देऊन मुंबईसह महाराष्ट्र मिळवला या घटनेला यंदा ५० वर्षे पूर्ण झाली. याचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी आपण नुकताच मोठय़ा थाटामाटाने सुवर्ण महोत्सव साजरा केला.
या ५० वर्षांच्या वाटचालीत विधानसभेच्या एकूण अकरा निवडणुका पार पडल्या; परंतु या प्रदीर्घ काळात १५ जण मुख्यमंत्री झाले. त्यात वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार या तिघांनी प्रत्येकी तीनदा तर शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांना प्रत्येकी दोनदा मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याचे भाग्य लाभले.
उरलेल्या सगळ्यांना पहिल्याच वेळी आवरून जावे लागले. अर्थात सगळेच मुख्यमंत्री लोकांना अगदी हवे होते किंवा त्यांची कर्तबगारी ओसंडून वाहत होती म्हणून या पदावर आरूढ झालेले होते, अशातला भाग नाही! त्यामुळे काही कारणाशिवाय आले तसे गेलेही!
या सर्वात खरे भाग्यवान ठरले ते वसंतराव नाईक हेच. त्यांना पहिल्यांदा ५ डिसेंबर १९६३ ते १ मार्च १९६७ पर्यंत म्हणजे ३ वर्षे २ महिने २६ दिवस, दुसऱ्यांदा ५ वर्षे १२ दिवस आणि तिसऱ्यांदा २ वर्षे ११ महिने ७ दिवस असे एकूण ११ वर्षे २ महिने १५ दिवस राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याचे भाग्य लागले. इतका प्रदीर्घ काळ त्या आधी तर सोडाच, परंतु त्यानंतर कोणाही मुख्यमंत्र्याला लाभला नाही. या अर्थाने वसंतराव नाईक हे खरोखरच भाग्यवान म्हटले पाहिजेत. संपूर्ण देशातील निरनिराळ्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांचा विचार केला तर त्यांच्या समकालीन मुख्यमंत्र्यांपेक्षा वसंतरावांची कारकीर्द अधिक आखीव-रेखीव आणि तळपतीसुद्धा दिसली. त्या काळात त्यांनी राज्यात आखलेली धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यातही उजवे होते. यशवंतराव चव्हाणांनी घालून दिलेल्या भक्कम पायावर नाईक यांनी महाराष्ट्राच्या राज्य कारभाराची इमारत अधिक भक्कमपणे उभारली. आपल्या कृतिशील, प्रेमपूर्वक वागणुकीने साऱ्या जनतेला व त्यातही तळागाळातल्या गोरगरीबांना त्यांनी आपलेसे केले. हे नाईक यांचे मोठेच यश म्हणायला हरकत नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना आणि त्यातही राजकीय पुढाऱ्यांना मी विद्यार्थिदशेपासूनच कमी-अधिक प्रमाणात न्याहाळत आलो आहे. इतर काही नेत्यांबरोबर वसंतराव नाईक यांचीही इतक्या वर्षांनंतर मला आठवण होते याला तशी काही कारणेही आहेत. याचे पहिले कारण म्हणजे त्यांचा ऐटदारपणा. पुरेसे उंच, शरीरयष्टी आणि टापटीपपणा यांच्याबरोबरच चेहऱ्यावर अतिशय आकर्षक असे नाजूकसे हास्य. या हास्याच्या एका छटेनेच ते समोरच्या माणसाला आपल्याकडे खेचून घेत.
तरुणी किंवा स्त्रिया सुंदर असतात आणि त्यांच्या सौंदर्याची चर्चा लपतछपत तसेच काही वेळा उघडपणेही होत असते; परंतु तरुण आणि पुरुषही सुंदर असू शकतात याचे वसंतराव नाईक हे अतिशय बोलके उदाहरण होते, असे म्हणता येईल.
आपल्याकडील राजकारणी व त्यातही ग्रामीण भागातून आलेले राजकीय नेते हे अतिशय वाईट पद्धतीने सादर केले जातात. म्हणजे त्यांचा चेहरा उग्र, बेढब आणि ओबडधोबड दाखवला जातो. त्यांचे हातपाय नको तितके जाडजूड आणि पोटाचा घेर अवाच्या सव्वा, दाढीचे खुंट वाढलेले तसेच मिशा टोकदार अथवा झुपकेदार, धोतर किंवा पायजमा अधिकाधिक विटलेला, शर्ट किंवा सदरा अघळपघळ घातलेला असे नेत्यांचे चित्र साहित्यातून, व्यंगचित्रातून किंवा सिनेमातून सादर केले जाते. प्रत्यक्ष हे नेते अशा प्रकारे वाईट दिसणारे नसतात. इतकेच नव्हे तर त्यातील काही नेते खरोखरच टापटीप आणि सुंदरही होते आणि असतात. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब सावंत, विनायकराव पाटील, राजाराम बापू पाटील, वसंतदादा पाटील, बॅ. ए. आर. अंतुले अशी काही नावे या संदर्भात घेता येतील; परंतु या सर्वात मला आवडले ते वसंतराव नाईकच. त्यांना कधीही बघितले तरी त्यांच्या चेहऱ्यावर एक हलकीशी लाजरी स्मितरेषा कायमच दिसायची आणि पाहणाऱ्याला आपलेसे करून घेण्याची विलक्षण ताकद या स्मितरेषेत होती.
वसंतराव नाईक यांचे आणखी एक वैशिष्टय़ असे की, त्यांचा पोषाख कमालीचा नीटनेटका, टापटीप व आकर्षक असायचा. ते खादीच वापरायचे. पण ती साधी खादी नव्हे तर थोडीशी उच्च प्रतीची. बहुतेक पँट व बुशशर्ट सिल्क खादीचेच असायचे. त्यांना जाकीट व टोपी घातलेली मी कधी बघितलेले नाही. परंतु काँग्रेस अधिवेशनात कधी तरी टोपी घालत असत, असे काहींचे म्हणणे आहे. या आकर्षक व ऐटदार पोषाखाला जोड मिळायची त्यांच्या हातात असणाऱ्या किंवा तोंडात शिलगावलेल्या ऐटदार पाइपची! कधी वाटलेच की ते पाइप शिलगावायचे. अगदी सार्वजनिक ठिकाणीसुद्धा! या पाइपात तंबाखू भरताना, तो पेटवताना आणि त्याचा झुरका घेताना ते खरोखरच समाधानी दिसायचे. त्यातून मिळणारा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहायचा! या त्यांच्या हसऱ्या चेहऱ्याला साजेसेच त्यांचे हळुवार बोलणे असायचे. त्यांच्या या बोलण्यानेही अनेक जण त्यांच्याकडे ओढले जात.
या संदर्भातील एक घटना मला अजूनही आठवते. ही घटना आहे मुंबईच्या रुईया कॉलेजमधली. त्या वेळी मी पत्रकार नव्हतो, तर त्या कॉलेजचाच विद्यार्थी होतो. एक वर्षी वार्षिक स्नेहसंमेलनाला नाईक तसेच त्यांच्या पत्नी वत्सलाबाई यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. मला वाटते त्या वेळी ते मुंबईच्या कॉलेजात प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रथमच उपस्थित असावेत. त्यामुळे कॉलेजमधल्या आम्हा विद्यार्थी-विद्यार्थिनींत बऱ्यापैकी आकर्षण होते. ते दिसतात कसे. वागतात कसे, बोलतात कसे याबद्दल मोठे कुतूहल होते. साहजिकच आम्ही विद्यार्थी मोठय़ा उत्साहात आणि उत्सुकतेने मोक्याच्या जागा पटकावून बसलो होतो. ठरल्या वेळी नाईक पती-पत्नी आल्या. प्राचार्यानी त्यांचे आगत-स्वागत केले. हार-तुरे काही भेटवस्तूही दिल्या. त्यानंतर वसंतराव नाईक बोलायला उभे राहिले. बोलण्याच्या ओघात म्हणाले, ‘तुम्हा मंडळींना माहीतच असेल की, आम्ही दोघंही एकाच कॉलेजात होतो..’
मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून वरील शब्द बाहेर पडतात न पडतात तोच विद्यार्थ्यांत हास्याची हलकीशी लहर उसळली! ही लहर थांबण्याच्या सुमारास विद्यार्थ्यांच्या एका गटाकडून आवाज आला, ‘साहेब, आता पुढचं काही सांगू नका. आम्हाला सर्व समजलं!’
विद्यार्थ्यांच्या या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेवर सभागृहात हास्याचा धबधबाच कोसळला! या सर्व प्रकारामुळे मुख्यमंत्र्यांना थोडेसे कसेसेच झालेले दिसले; परंतु त्यांनी जरासे स्मितहास्य करतच विद्यार्थ्यांच्या त्या प्रतिक्रियेचे स्वागत केले. हात उंचावत ‘जरा थांबा, मला जरा पुढे बोलू द्या..’ असे सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु विद्यार्थी, ‘नको, आम्हाला सर्व काही समजलं..’ असं म्हणून प्रेमादराने हात उंचावत होते. हे सर्व दृश्य मोठं मनोहारीच होतं. एरवी दुसरी एखादी व्यक्ती असती तर विद्यार्थ्यांकडून अचानकपणे आलेल्या प्रतिक्रियेने गडबडून गेली असती. पण नाईकसाहेब अजिबात डगमगले नाहीत आणि गडबडलेही नाहीत. त्यांनी तो सर्वच प्रकार, आताच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, अगदी मस्तपैकी ‘एन्जॉय’ केला! या त्यांच्या आनंदात त्यांच्या पत्नीही हसतहसत सहभागी झालेल्या दिसल्या. अशाच प्रकारे नाईकसाहेबांची दुसरी एक आठवण माझ्या मनात घर करून आहे, ती मी पत्रकार म्हणून काम करत असतानाही. अर्थात त्या घटनेचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार नव्हतो. परंतु माझ्या प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार मित्रांनी सांगितलेली व त्या वेळी मुंबईच्या पत्रकार विश्वात काही दिवस घुमत राहिलेली. सुप्रसिद्ध कामगार नेते जॉर्ज फर्नाडिस यांचा एक आवडता ‘खेळ’ होता. ते मुंबईत असताना आणि मुंबई महानगरपालिका तसेच बेस्ट’च्या कामगारांचे नेते असताना कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी दरवर्षी पावसाळ्यातच नित्यनियमाने संप ठोकायचे. त्या काळात अशी पद्धत होती की, महापालिका कर्मचाऱ्यांनी किंवा गिरणी कामगारांनी आपापल्या मागण्यांसाठी संप केला की, मागण्यांवर अनेक दिवस चर्चा झडत राहायची. दोन्ही बाजूंकडील तिसऱ्या व दुसऱ्या फळीतील नेते हे चर्चेचे गुऱ्हाळ लांबवता येईल तेवढे लांबवायचे आणि एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून कधी तरी वाटाघाटी फिसकटवायचे. शेवटी अंतिम वाटाघाटीसाठी एका बाजूने कामगार संघटनेचे सर्वश्रेष्ठ नेते व दुसऱ्या बाजूने राज्याचे मुख्यमंत्री एकत्र यायचे. शेवटी तिढा सोडविण्याचे श्रेय अर्थातच मुख्यमंत्र्यांना मिळायचे. अशाच प्रकारच्या एका वर्षीच्या तिढय़ात महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ‘संपसम्राट’ जॉर्ज फर्नाडिस व राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून वसंतराव नाईक एकत्र यायचे होते. अंतिम वाटाघाटी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी रात्री ९ वाजता असे ठरले होते. त्यामुळे पत्रकार मंडळी रात्री ८-८.३० पासूनच मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी डेरेदाखल झालेली होती. ठरल्याप्रमाणे जॉर्ज फर्नाडिस ९ च्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी येऊन दाखल झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या शाही लवाजम्याने त्यांचे आगत-स्वागत केले. इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या. जॉर्ज पत्रकारांनाही भेटले. त्यांच्याबरोबर दोन-चार हास्यविनोद झाले. घडय़ाळाचे काटे पुढे सरकत होते. तास तर कधीच होऊन गेला. हळूहळू दुसरा तासही जाणार अशी चिन्हे दिसायला लागली. उपस्थितांपैकी सगळ्यांतच व त्यातही पत्रकारांत अधिकाधिक अस्वस्थता दिसायला लागली. नाही म्हणायला अधूनमधून मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा अधिकारी लगबगीने यायचा, जॉर्ज व त्यांच्याबरोबरच्या नेत्यांशी हास्यविनोद करायचा, ‘नाईकसाहेब कामात आहेत, दिल्लीहून काही मंडळी अचानकपणे आलेली आहेत. त्यांच्याबरोबर बोलणे सुरू आहे. ते संपताच आपलीच बोलणी सुरू व्हायची आहेत,’ असे सांगून वातावरण हलके-फुलके ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा.
शेवटी अकरा-सव्वाअकराच्या सुमारास स्वत: नाईकसाहेबच हसतहसत बाहेर आले व जॉर्ज फर्नाडिस यांचा हात हातात घेऊन म्हणाले, ‘माफ करा. मला थोडा उशीर झाला. दिल्लीहून काही माणसे अचानकपणे आली. त्यांच्याशी एका महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचे होते. आपणाला कळवण्याइतपतही वेळ मिळाला नाही. मी आपणाला दिलेली वेळ पाळू शकलो नाही, याबद्दल माफ करा..’ असं म्हणत त्यांच्या हाताला धरून ते त्यांना बैठकीच्या खोलीत घेऊन गेलेसुद्धा!
उपस्थित पत्रकारांत फोनसाठी धावाधाव सुरू झाली. ज्यांना फोन उपलब्ध झाला त्यांनी वाटाघाटी सुरू झाल्याची बातमी तर दिलीच; परंतु मधल्या दोन तासांच्या नाटय़ाचीही तिखट मसाला लावून फोडणी दिली!
हळूहळू मिनिट व तासकाटा पुढे-पुढे सरकू लागला. बाराचा ठोका पडला. त्यानंतर एकचा, दोनचा.. पत्रकारांनी कार्यालयाला फोन करून सांगून टाकले की, आता काही खूपच महत्त्वाचे घडले तरच फोन करू.. एरवी फोनची वाट बघू नका..
घडय़ाळाचे काटे पुढे सरकतच होते आणि पत्रकारांपैकी अनेकजण मिळेल ती खुर्ची वा टेबल पकडून जमेल तसे अंग ताणून निद्रादेवीपासून स्वत:ला वाचवायचा प्रयत्न करीत होते; परंतु काहींना ते अशक्यच झाले. त्यांच्या निद्रादेवीने असा काही ताबा घेतला की, त्यांच्या घोरण्याचा आवाज तेवढा मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोरच्या त्या शांत वातावरणाचा जमेल तसा भंग करत होता. अधूनमधून किती वाजले हे समजण्यासाठी काही जण अर्धवट झोपेत डोळे किलकिले करून घडय़ाळाकडे हताशपणे पाहण्याचा प्रयत्न करत होते आणि निद्रादेवी त्यांना पुन्हा एकदा स्वत:च्या मिठीत सामावून घेत होती!
हे असे किती वाजेपर्यंत चालले हे आता नक्की लक्षात नाही. आठवते ते इतकेच की पहाटे साडेचारच्या सुमारास मुख्यमंत्री आणि जॉर्ज फर्नाडिस बैठकीच्या खोलीतून बाहेर येत आहेत, असे कुणीतरी पुटपुटला. त्या क्षणाला एकजात सर्व पत्रकार निद्रादेवीच्या मिठीतून स्वत:ची सुटका करून घेऊन, जमेल तेवढय़ा ताकदीने व जागृतपणे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न करून स्वत:ला सावरून बसले. काही क्षणांतच मुख्यमंत्री व जॉर्ज फर्नाडिस थोडेसे हसतहसतच बाहेरच्या व्हरांडय़ात आले, मात्र सर्वच पत्रकारांनी त्यांना गाठले..
‘वाटाघाटी यशस्वी झाल्या का?’
‘संप मिटला का?’
‘काय ठरले?’
अशा अनेक प्रश्नांची नुसती सरबत्ती सुरू केली. नाईकसाहेबांनी जॉर्जकडे बोट दाखवलं व हसत हसत म्हणाले, ‘साहेबांना विचारा.. काय झालं ते!’
त्यानंतर पत्रकारांनी आपल्या प्रश्नांचा मोर्चा जॉर्जसाहेबांकडे वळवला. प्रश्न तेच. त्यात फारसा जीव नव्हता; परंतु काही तरी कळावे अशी ओढ होती. जॉर्ज फर्नाडिस हसतहसत म्हणाले, ‘संपावर बोललोच नाही!’
जॉर्जच्या या उत्तराने सर्वच पत्रकार एकदमच थंड पडले. परंतु अंगातील रग आणि शिल्लक ऊब स्वस्थ बसायला देईना. काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी थोडय़ाशा चढय़ा आवाजातच प्रश्न केला, ‘मग रात्री ११ ते पहाटे ५.३० पर्यंत आपण केलंत तरी काय?’
जॉर्ज फर्नाडिस म्हणाले, ‘महाराष्ट्राची व देशाचीही लोकसंख्या भरमसाट वेगाने वाढते आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला दोन वेळचे अन्न पुरवायचे तर शेतीत हायब्रिड वापरल्याशिवाय पर्याय नाही, हे नाईकसाहेब मला पटवून देत होते. मला हा विषय तसा नवीनच असल्यामुळे मी आस्थेवाईकपणे त्यांचे म्हणणे ऐकत बसलो होतो. त्यांनी हा विषय मला मुळातूनच म्हणजे हायब्रिड म्हणजे काय इथपासून समजावून सांगितला. मध्यंतरी दोन वेळा चहा झाला आणि थोडे खाणेही!’
‘आणि संपाचं काय?’ पत्रकारांनी हसत हसत एकच गिल्ला केला.
‘संपाबद्दल बोलण्यासाठी आम्ही सकाळी ९ वाजता भेटण्याचे ठरविले आहे!’ या जॉर्जच्या म्हणण्याला मुख्यमंत्र्यांनी मान हलवत होकार दिला आणि ते जॉर्जचा निरोप घेऊन बंगल्याचा आतल्या बाजूला निघूनही गेले. त्यानंतर दोन-चार हास्यविनोद करून जॉर्जही निघून गेले.
या अफलातून घटनेवर आम्हा पत्रकारांत पुढे कित्येक दिवस गप्पा रंगत होत्या. काही ज्येष्ठ आणि त्या घटनेच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित असलेले पत्रकार तीच तीच घटना परंतु प्रत्येक वेळी अतिशय खुलवून सांगत. अशी घटना दुसऱ्या कोणा मुख्यमंत्र्याच्या आणि कामगार पुढाऱ्याच्या आयुष्यात घडली असेल असे मला वाटत नाही. या दृष्टीने वसंतराव नाईक धन्यच म्हटले पाहिजेत आणि कामगारांसाठी सदान्कदा भांडणारे तसेच शिरा ताणून भाषणे ठोकणारे जॉर्ज फर्नाडिस त्याहीपेक्षा सव्वापटीने धन्य म्हटले पाहिजेत.
या घटनेला आता कित्येक वर्षे होऊन गेली आणि आम्ही त्या काळातील काही पत्रकार कधी एकत्र आलो तर या घटनेची अधूनमधून आठवण करतोच! सर्वच जण या घटनेची पुन्हा एकदा उजळणी करून त्या घटनेचा आनंद पुन:पुन्हा लुटत असतो. अर्थात त्या काळातील पत्रकारही आता कमी कमी होत चाललेले आहेत. साहजिकच त्या घटनेचा आनंद लुटण्यावर खूपच मर्यादा आलेल्या आहेत. इतक्या वर्षांनंतर या घटनेची आता जेव्हा आठवण होते तेव्हा नाईक यांनी हे सर्व मुद्दामच घडवून आणलेले असावे, असे वाटायला लागते. कारण फर्नाडिस यांना सहा-सात तास संपाचा विषय बाजूला ठेवून भलत्याच विषयात गुंतवून ठेवणे ही गोष्ट तशी सोपी नव्हती; परंतु ही कठीण गोष्ट नाईक यांनी घडवून आणली याचा अर्थच असा की, ती गोष्ट त्यांनी जाणीवपूर्वक आणि विचारपूर्वकच घडवून आणलेली असणार. त्या काळात अन्नधान्याचा प्रश्न मोठा बिकट होता. शेतीचे उत्पादन मर्यादित आणि खाणारी तोंडे खूप व सतत वाढतच होती. साहजिकच केवळ आपल्या राज्यातीलच नव्हे तर देशासमोरील अन्नधान्य टंचाई हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न होता. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना अगदी सुरुवातीचा थोडा काळ सोडला तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात पुरवठामंत्री म्हणून काम करणाऱ्यांच्या विरोधात मुंबईत तरी लोकांचे जवळजवळ दररोजच मोर्चे निघत असत. होमी जे. तल्यारखान आणि हरी गोविंद ऊर्फ भाऊसाहेब वर्तक या दोघांही पुरवठामंत्र्यांनी याचा त्या काळी भरपूर अनुभव घेतला होता. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर आदींच्या नेतृत्वाखाली त्या काळी पुरवठामंत्र्यांचा व सरकारचा निषेध करण्यासाठी नवनवीन मोर्चे निघायचे. कधी नुसता घोषणांचाच मोर्चा, कधी महिलांचा लाटणे मोर्चा तर कधी थाळी मोर्चा! मुख्यमंत्री नाईक हे अशा मोर्चाच्या विरोधात होते. ते म्हणत, अन्नटंचाईचा प्रश्न मोर्चाने सुटणार नाही तर तो अधिक उत्पादन केल्यानेच सुटणार आहे. त्यासाठी सर्वानीच शेतीचे उत्पादन कसे वाढेल यासाठी प्रयत्न करणे अगत्याचे आहे. राज्याची व देशाची सर्व शक्ती शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व शेतीचे उत्पादन त्यांच्याकडून कसे वाढवून घेता येईल यासाठीच खर्च केली गेली पाहिजे. मोर्चे, निदर्शने, हिंसक प्रकार यामुळे शक्ती वाया जाते, असे ते पुन:पुन्हा सांगत आणि सरकारला काही सांगायचे असेल, निवेदन द्यायचे तर पाचजणांनी येऊन द्या. सरकार त्यावर निश्चित व गंभीरपणे विचार करेल, असे म्हणत. पाच माणसांनी होणारे काम करण्यासाठी शेकडो-हजारो माणसांचा मोर्चा रस्त्यावर आणू नका. त्यामुळे सर्वानाच त्रास होतो. राज्याचे-राष्ट्राचे नुकसान होते, असेही ते म्हणत. अन्नधान्य टंचाईची, धान्य तुटवडय़ाची समस्या विरोधी पक्षीय नेत्यांनी आधी समजून घेतली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. मला वाटते हे सर्व सूत्र लक्षात ठेवूनच त्या दिवशी त्यांनी फर्नाडिस यांना वेगळ्या परंतु महत्त्वाच्या चर्चेकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. महानगरपालिका कामगारांच्या वेतनवाढीचे प्रश्न व त्यासाठी संपूर्ण मुंबईला वेठीस धरणारा संप या क्षणी महत्त्वाचा नाही. त्यापेक्षा आपल्या राज्यापुढे, राष्ट्रापुढे महत्त्वाचे असे अनेक प्रश्न आहेत व त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे हे त्यांनी जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. जॉर्ज फर्नाडिससारख्या कामगार क्षेत्रातील अव्वल दर्जाचा आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नेता आपल्यासमोर आल्यानंतर त्याला देशस्थितीबद्दल, थोडय़ाशा आडमार्गाने का होईना चार गोष्टी सुनावण्याचे त्यांनी जे चातुर्य तसेच समयसूचकता दाखवली ती खरोखरच वाखाणण्याजोगीच होती. या दृष्टीने नाईक हे विरोधकांवर मात करण्यात खूपच तरबेज होते, असेही म्हणता येईल. त्यांना शिकारीचा छंद व आवड होती. याचा त्यांनी राजकारणातील विरोधकांना पळवून लावण्यासाठी, गप्प करण्यासाठी वा टिपण्यासाठीही उपयोग केल्याचे अनेकदा दिसून आले. एरव्ही ते खानदानी आणि थोडेसे शौकीनही होते.
अर्थात नाईक यांचे शेतीचे वेड हे मंत्री वा मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या काळात निर्माण झालेले नव्हते. ते मुळातच शेतकरी होते. त्यांचा जन्मच मुळी खऱ्याखुऱ्या आणि हाडाच्या शेतकऱ्याच्या पोटी झाला होता. वडील फुलसिंग आणि आई होनूबाई यांचा मुख्य धंदा शेतीच होता. तो त्यांच्या वाडवडिलांपासून चालत आलेला होता. त्यांच्या आजोबांनी आपले ‘गहुली;’ हे गाव अगदी निसर्ग सान्निध्यात वसवलेले होते. वसंतराव नाईक यांचा जन्म याच गावचा. खूप मेहनत करून भरपूर पीक घेण्याबरोबरच गाई, म्हशी, इतर जनावरांची उत्तम प्रकारे पैदास तसेच जोपासना करणे हाच या कुटुंबाचा मुख्य धंदा होता.
हे सर्व सांगण्याचा हेतू एवढाच की, अगदी लहानपणापासून वसंतराव नाईक यांच्यावर या कुटुंबातून उद्योग, परिश्रम, शेती, जनावरांची जोपासना इत्यादीविषयीचे संस्कार झालेले होते आणि ते शेवटपर्यंत तुटले नाहीत हे कळावे. शिक्षणाची मुळातच आवड असल्याने त्यांनी पहिल्या चार इयत्ता चार गावांत राहून व अनेक प्रकारचे अडथळे बाजूला सारून पूर्ण केले. ग्रॅज्युएट झाले. पुढे वकीलही झाले. ‘लोकांचे वकील’ म्हणून नावलौकिक मिळाला. वकिली करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामात मदत होईल अशा पद्धतीची वकिली केली. त्याचबरोबर सामाजिक सुधारणांचा आग्रह धरणारे, अंधश्रद्धेला खतपाणी न घालणारे एक चांगले समाजसुधारक, भूदान कार्यकर्ते, काँग्रेस कार्यकर्ते, सहृदयी नेते म्हणूनही ते वाखाणले गेले.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर वसंतराव नाईक सक्रिय राजकारणात सहभागी झाले तेव्हा काँग्रेसचे नेते, मंत्री, पुढे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी ज्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या तेव्हा त्यांनी मांडलेले विचार, घेतलेली भूमिका. घेतलेले निर्णय आणि प्रत्यक्षपणे केलेली कामे ही सर्व गोरगरिबांच्या कल्याणाचीच होती हे सांगण्याची गरज वाटू नये. ते १९५२ ते ५७ पर्यंत मध्य प्रदेश विधानसभेचे सदस्य होते. १९५७ ते ६० मुंबई राज्याच्या विधानसभेत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केले. १९६० ते ७७ ते महाराष्ट्र विधानसभेचे सभासद होते. मध्य प्रदेशात त्यांनी महसूलमंत्री म्हणून काम केले. मुंबई राज्यात सहकार, शेती ही खाती त्यांनी हाताळली. १९६०-६३ ते महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री झाले आणि यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीत गेल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी आलेल्या मारोतराव कन्नमवार यांच्या निधनानंतर १९६३ ते ७५ या काळात म्हणजे तपभर त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद अगदी समर्थपणे भूषविले.
मुंबई प्रांतात सहकार खात्याच्या कामाला असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांनी पुष्कळ कामे केली. नदी-नाल्यांना बांध घालून ओलिताखालील जमिनीचे प्रमाण वाढवले. सहकारमंत्री म्हणून काम करीत असताना १९५७ मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीत यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद या द्विमतदारसंघातून कॉ. दत्ता देशमुख यांचा पराभव करून विधानसभेवर निवडून आले आणि शेतकीमंत्री झाले. त्या वेळी मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांना असे वाटत होते की, आपला देश मुख्यत: शेतीप्रधान आहे. शेतीच्या विकासातच राज्याचा व देशाचा विकास सामावलेला आहे, म्हणूनच शेतीव्यवसायावर नितांत श्रद्धा असणाऱ्या आणि शेतीविषयक प्रश्नांची सर्वतोपरी जाण असणाऱ्या नाईक यांच्यावरच शेतीखात्याची जबाबदारी देऊन त्यांनी त्यांच्या कर्तबगारीचा गौरव तर केलाच, परंतु आपले राज्य कुठल्या दिशेने जाणार आहे आणि आपल्या देशाने कुठल्या दिशेने प्रगती साधणे आवश्यक आहे हेसुद्धा दाखवून दिले.
प्रथम शेतकीमंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्री या नात्याने नाईक यांनी शेती क्षेत्राला व त्यात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच शेतमजुरांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व दिले. त्यांनी शेतकऱ्यांबरोबरच लोकजागृतीसाठी राज्यभर दौरे काढले. शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य लोकांनाही शेतीविषयक समस्यांची जाणीव करून दिली. जबाबदारी व कर्तव्य कसे पार पाडायचे याचे पाठ दिले. काही ठिकाणी नुसती भाषणे न करता शेतात उतरून प्रात्यक्षिके करून दाखवली. राज्याचा दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्रीच नांगर धरतो, पेरणी करतो म्हटल्यावर लोक अचंबित तर झालेच, परंतु सर्व प्रकारचा आळस व नकार बाजूला सारून कंबर कसून कामाला लागले. जास्त पिके काढून जास्त अन्नधान्य उत्पादन करणे ही एक लढाई आहे व आपण ती जिंकलीच पाहिजे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे दारिद्रय़, अज्ञान, रोगराई दूर होणार नाही असे ते वारंवार सांगत. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी या काळात त्यांनी अनेक योजना आखल्या व त्यांची सरकारी यंत्रणेकडून अंमलबजावणीही करून घेतली. दुष्काळी भागातील अपुरे रस्ते पूर्ण करणे, नवीन विहिरी व तळी खोदणे, वीज आलेल्या गावात विजेवर चालणारे पंप तातडीने पुरविणे, ग्रामदानात मिळालेल्या जमिनीचे ताबडतोबीने वाटप करणे, शेतकऱ्यांचा माल साठविण्यासाठी गोदामे बांधणे, सहकारी तत्त्वावर जिनिंग व प्रेस उघडण्यास प्रोत्साहन व प्राधान्य देणे, आरेच्या धरतीवर काही ठिकाणी दूध कॉलन्या स्थापन करणे, दुग्धक्रांती घडवून आणणे, शेतकऱ्यांना आधुनिक अवजारे आणि बी-बियाणे वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अशी एक ना दोन असंख्य कामे त्यांनी मार्गी लावली. याच काळात सुप्रसिद्ध वसंत बंधारे अस्तित्वात आले. कापूस एकाधिकार योजना सुरू झाली. इतरही धान्यांच्या भावांना हमी देण्यात आली. मुख्य म्हणजे काम नसलेल्या हातांना काम देण्यासाठी रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या या योजनेने आता देशभर हात पसरले आहेत आणि कोटय़वधी शेतमजुरांना ती काम देत आहे. पण याचे मूळ वसंतराव नाईक यांच्या कारकीर्दीत आहे. त्या काळी सवरेदयी नेते वि. स. पागे यांच्या कल्पनेतून ही योजना साकारली आणि नाईक यांनी मोठय़ा धाडसाने ती स्वीकारली. शेतीत संशोधन करून त्या क्षेत्राला आधुनिक रूप देण्यासाठी महात्मा फुले, डॉ. पंजाबराव देशमुख, मराठवाडा आणि कोकण (आता डॉ. बाळासाहेब सावंत) अशी चार कृषी विद्यापीठे त्यांच्याच प्रयत्नाने अस्तित्वात आली. शिवाय जपानच्या भातमंडळावर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून काम करताना मिळालेल्या अनुभवाचा फायदा, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या स्थायी समितीवरील अनुभव त्यांनी राज्यभरातील शेतकऱ्यांत वाटला. अशा या त्यांनी केलेल्या चौफेर, डोळस आणि अथक प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राने १९७२ च्या दुष्काळावर मात तर केलीच, परंतु राज्यात हरितक्रांती घडवून या क्रांतीचा अग्रदूत बनण्याचा विक्रम नोंदवला. हा विक्रम मोडण्याची ताकद असलेला मुख्यमंत्री या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ होणे ही अतिशय अवघड अशीच गोष्ट आहे. कारण अन्नधान्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वसंतराव नाईक यांनी १९६५ मध्ये जो १२ कलमी कार्यक्रम राबवला त्यातील काही कलमे तर त्यानंतर होऊन गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांपैकी एकालाही सुचली सुद्धा नाहीत. आणि चुकून सुचली असली तर त्यांना ओठाबाहेर काढण्याचे धाडस त्यांनी कधी केले नाही. यापैकी एक कलम होते उसाचे पाणी तोडून ते अन्नधान्याच्या पिकाला देण्याचे. प्रवरा व गोदावरी नदीचे उसाला दिले जाणारे पाणी नाईक यांनी त्या वेळी तातडीने बंद केले आणि ते अन्नधान्याच्या विकासासाठी देण्याचा आदेश दिला. अशाच प्रकारचे दुसरे कलम होते ऊस लागवडीखाली जमीन १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आणि त्या जमिनीत अन्नधान्याचे पीक घेण्याचे. महाराष्ट्राचे राजकारण व अर्थकारण आणि त्यावरील ऊस लॉबीच्या घट्ट पकडीची कल्पना ज्यांना आहे त्यांनाच वसंतराव नाईक यांनी त्या वेळी केलेल्या असाधारण धाडसाची व त्यासाठी मोजलेल्या राजकीय किमतीची कल्पना येऊ शकेल. या एका निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला त्यांनी अनेक राजकीय शत्रू निर्माण केले. अशा प्रकारचे धाडस करणारा मुख्यमंत्री त्यानंतर झाला नाही आणि आता तर असे काही कोणी करेल अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे बैलाकडून दुधाची अपेक्षा बाळगण्यासारखेच आहे. वेळेवर पाऊस झाला तर टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त करणारा, पेढे वाटत आनंद द्विगुणीत करणारा आणि पाऊस लांबला तर डोळ्याला रुमाल लावणारा मुख्यमंत्री आता होणे नाही.
कन्नमवार यांच्या आकस्मिकपणे झालेल्या निधनानंतर वसंतराव नाईक यांची १ डिसेंबर १९६३ रोजी काँग्रेस विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाली आणि ५ डिसेंबर १९६३ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मुख्यमंत्रीपदाच्या या पहिल्या शपथविधीनंतर त्यांनी केलेल्या भाषणात राज्याचा प्रमुख या नात्याने आपण काय करू इच्छितो याचे दिग्दर्शन केलेले आहे.
‘महाराष्ट्र हा भारताचा खङ्गहस्त आहे, असे आपण मोठय़ा अभिमानाने म्हणतो. देशभक्तीने प्रेरित होऊन महाराष्ट्रातील तरुण मोठय़ा संख्येने संरक्षण दलात सामील झाले तरच हा आपला अभिमान सार्थ ठरणार आहे. तसेच राष्ट्र सर्वागीण समर्थ होण्यासाठी अन्न व औद्योगिक उत्पादनाची गती पूर्वी केव्हाही नव्हती अशी वाढली पाहिजे. शेती व औद्योगिक उत्पादन वाढविण्याचा प्रश्न हा या संदर्भात फार महत्त्वाचा ठरतो. या दृष्टीने आपण ज्या अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत त्यांच्या तपशिलात शिरण्याचे येथे कारण नाही. परंतु एका गोष्टीचा मात्र खास उल्लेख मी करू इच्छितो. शेतकऱ्याच्या कष्टाचे फळ त्याच्या पदरात पडावे आणि शेतीचे उत्पादन वाढून सहकारी तत्त्वावर उद्योगधंद्याच्या वाढीस चालना मिळावी म्हणून कृषी औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा एक अभिनव प्रयोग आपल्या राज्यातील काही कर्तृत्ववान शेतकरी आज यशस्वीपणे करीत आहेत ही खरोखरच महाराष्ट्राच्या गौरवाची गोष्ट आहे. त्यांच्या या प्रयत्नाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात एक नवे नेतृत्व निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागाच्या अभ्युदयाचे एक नवे साधन, एक नवा मार्ग आपल्याला सापडला आहे. या प्रयत्नांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन व शक्य ते सर्व साहाय्य देणे हे महाराष्ट्र राज्याच्या शासनाचे धोरण राहील हे मी सांगू इच्छितो.’
राज्यापुढील अनेकविध प्रश्नांचा उल्लेख करून नाईक म्हणाले, कृष्णा-गोदा नद्यांचे पाणी वाटप आणि सीमातंटा हे प्रश्न तर संबंध महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचे असे प्रश्न आहेत. हे प्रश्न सोडविताना शासनाला सर्वाच्याच सहकार्याची गरज लागणार आहे आणि याकामी मला केवळ माझ्या पक्षाचेच नव्हे तर सर्व विरोधी पक्षांचे सहकार्य हवे आहे. हे प्रश्न अशारीतीने सर्वाच्या सहकार्याने सोडविण्याची भूमिका एकदा मान्य झाल्यावर त्याबाबत निदर्शने किंवा हरताळ यासारख्या मार्गाची गरजच उरत नाही. त्यामध्ये आपल्या शक्तीचा व काळाचा अपव्यय होऊ नये म्हणून दक्षता आपण घेतली पाहिजे. आपण आपली ही शक्ती देशापुढे दारिद्रय़ाची जी महान व बिकट समस्या आहे ती सोडविण्याच्या कामी केंद्रित केली पाहिजे.
माझ्या सरकारला सर्व कामात सर्व जनतेचे सहकार्य मिळावे व आपण सर्वानी जाणीवपर्वक प्रयत्न करून महाराष्ट्राचे भवितव्य उज्ज्वल घडवू असे आव्हान करून मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले, आजवर महाराष्ट्र राज्य जसे भारतात नेहमी प्रगतीच्या आघाडीवर राहिले तसे ते यापुढेही राहील, अशी ईर्षां ठेवूया. माझी नवी जबाबदारी स्वीकारताना महाराष्ट्राच्या कर्तव्यनिष्ठ व कर्तृत्ववान जनतेचे आशीर्वाद मी मागतो.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर केलेले हे भाषण समोर ठेवूनच वसंतराव नाईक यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या तिन्ही कारकीर्दीत सर्वसाधारणपणे राज्यकारभार केला. त्यांनी स्वीकारलेल्या भूमिका, घेतलेले निर्णय आज नजरेखालून घातले तर असे दिसते की, काही निर्णयांच्या बाबतीत त्यांना मोठे अभूतपूर्व असे यश मिळाले व या निर्णयांनी महाराष्ट्रातील जनतेची व म्हणूनच महाराष्ट्राची ताकद वाढली. उदाहरणार्थ शेती व शेतकरी यांच्याविषयी नाईक यांनी स्वीकारलेल्या भूमिकेमुळेच महाराष्ट्रात हरितक्रांती होऊन हे राज्य तुटीच्या अवस्थेतून बाहेर पडू शकले. दूध उत्पादनाबद्दल हेच म्हणता येईल. गाय व म्हैस यांच्या दुधाला सारखा भाव, संकरित गाईच्या खरेदीसाठी कर्जाची व्यवस्था, आरे धरतीवर दुग्ध कॉलनी अशा काही निर्णयामुळे महाराष्ट्रात दुधाची किंवा धवलक्रांती होऊ शकली. १ जानेवारी १९६४ रोजी नाईक सरकारने नवे वास्तववादी दारूबंदी धोरण जाहीर केले. मुख्यत: नव्या पिढीला, तरुणांना दारूपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि गोरगरीब तसेच तळागाळातील लोकांना या विषसदृश पेयापासून वाचविण्यासाठी सरकारने हे धोरण स्वीकारलेले होते. त्या काळी राज्यातील दारूबंदी उठवायला ज्येष्ठ सवरेदयी नेते आचार्य विनोबा भावे यांचा विरोध होता, परंतु नाईक यांनी विनोबांची भेट घेऊन त्यांचे मन या निर्णयाच्या बाजूने वळवले आणि शेवटी आपल्याला हवे असलेले धोरण अमलात आणले, परंतु हे धोरण मोठय़ा प्रमाणावर फसले. इतकेच नव्हे तर या धोरणाने राज्यात मोठा अनर्थ घडवून आणला, असेच म्हणायला हवे. हे धोरण जाहीर करताना सरकारने जे ध्येय समोर ठेवले होते, ज्या अपेक्षा बाळगल्या होत्या ते ध्येय आणि त्या अपेक्षा कागदावरच राहिल्या. तरुण पिढीला दारूच्या दुष्परिणामापासून वाचवायचे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. म्हणून ४० वर्षांवरील व्यक्तींनाच परवाने द्यायचे असे ठरले होते. आज परिस्थिती अशी आहे की, ४० वर्षांवरील व्यक्ती तर दारू ढोसतच आहेत, परंतु ‘१८ वर्षांच्या मुलांना दारू दिली जाणार नाही’ असे फलक लावलेल्या ठिकाणी १८ ते २५ वर्षांचे तरुण सर्रास दारू पिताना दिसत आहेत. अशी दृश्ये शहरी भागातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही बघायला मिळत आहेत. समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या लोकांना दारूच्या व्यवसनापासून दूर ठेवून त्यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार होते. कारण तसे आश्वासन हे धोरण जाहीर करतानाच सरकारने दिलेले होते, परंतु सरकारने या दृष्टीने फारसे काही केले नाही. उलट देशी दारूला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे मोसंबी, नारिंगीचा महापूर आला आणि त्यात ही गरीब बिचारी आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेली जनताच आयुष्यभर गटांगळ्या खात राहिली. दारूचे व्यसन पुरुषापर्यंतच मर्यादित न राहता ते महिला वर्गातही पसरले. कारणे काहीही असोत या एका बाबतीत श्रीमंत घराण्यातल्या महिला आणि गरीब घरच्या स्त्रिया सारख्याच पातळीवर तरंगताना दिसतात. मध्यमवर्गीयात तर दारू हा स्टेटस सिंबॉल बनला आहे आणि सर्वसाधारणपणे सरकारी पातळीवरील कामे माया, दारू आणि दाराशिवाय होत नाहीत असा बोलबाला आहे. आता तर धान्य कुजवून त्याची दारू गाळण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत.
मराठी ही महाराष्ट्रातील जनतेची भाषा आहे. तिचा वापर महाराष्ट्राच्या राज्य कारभारात येत्या वर्ष सव्वा वर्षांच्या आत सुरू होईल आणि त्याकरिता या संबंधीचे बिल आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल. असे धोरणात्मक निवेदन १४ फेब्रुवारी १९६४ रोजी नाईक यांनी मुंबई येथे केले होते. या घोषणेचा दुसरा भाग म्हणजे बिल मांडणे वगैरे प्रत्यक्षात आला, परंतु ‘वर्ष सव्वा वर्षांच्या आत मराठीचा राज्य कारभारात वापर’ हा पहिला भाग मात्र आजही मोठय़ा प्रमाणावर पूर्ण होऊ शकला नाही, आजही या राज्याच्या भाषेचा प्रश्न अधांतरीच लोंबकळतो आहे. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांत विशेषत: गेल्या दोन-तीन वर्षांत भाषाविषयक धोरणात इंग्रजीला जे अधिकाधिक आधिक्य मिळत चाललेले दिसत आहे त्यावरून मराठीचे सरकारदरबारीचे भवितव्य फारसे सुखावह आहे, असे म्हणता येणार नाही.
जुगार थांबविण्यासाठी केलेली लॉटरीची सुरुवात, साखर कारखान्यांना दिलेली दारू गाळण्याची परवानगी, कमाल जमीन धारणा कायद्याची अंमलबजावणी अशा आणखी काही धोरणांचे विश्लेषण करता येणे शक्य आहे, परंतु त्याची आवश्यकता नाही. सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने नाईक यांनी मुख्यमंत्री म्हणून चांगले काम केले. त्यांच्या काही दमदार पावलामुळे महाराष्ट्राला शक्ती मिळाली. महाराष्ट्राचे देशातच नव्हे तर परदेशातही नाव झाले. हे सर्व खरे असले तरी त्यांनी केलेल्या एका कामामुळे त्यांची जिवंतपणी आणि त्यानंतरही खूप बदनामी झाली.
हे त्यांनी केलेले काम म्हणजे ‘बॅक बे रेक्लमेशन’चे काम. दक्षिण मुंबईच्या नरिमन पॉइंटजवळील समुद्रात भराव घालून जमीन मिळवायची आणि ती आकाशाला भिडणाऱ्या दराने विकून सर्व संबंधितांना अमाप पैसा मिळवून द्यायचा. असे पैसे लुटणाऱ्यांत राजकीय पक्ष, त्या पक्षाचे नेते, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, दलाल असे सगळेच असतात. सार्वजनिक मालमत्तेवर अशा प्रकारे दरोडे घालण्याचे प्रकार या मुंबईत आणि महाराष्ट्रात यापूर्वी घडले नाहीत असे नाही, परंतु ‘बॅक बे रेक्लमेशन’च्या रूपाने मुंबईत घातला गेलेला सार्वजनिक मालमत्तेतील हा दरोडा सर्वात मोठा असावा. कदाचित यापूर्वी अशा रीतीने घातले गेलेले काही दरोडे एकत्रित केले तरी त्या सर्वापेक्षा या दरोडय़ातून लुटण्यात आलेली रक्कम निश्चितच अधिक असावी! शिवाय या दरोडय़ामुळे सरकारचे व त्याद्वारे लोकांचे नुसते आर्थिक नुकसानच झालेले नाही तर मुंबईतील सर्वच आर्थिक व राजकीय सत्तास्थाने एकाच ठिकाणी आणि मुंबईच्या अगदी एकाच टोकाला एकत्रित झाल्याने याचे जनसामान्यांवर विविध प्रकारचे विपरीत परिणाम झाले. हे दुष्परिणाम सर्वच मुंबईकरांना आणि त्यांच्या पुढच्या पिढय़ांना आयुष्यभर भोगावे लागणार आहेत.
मुंबईत जागेचा तुटवडा आहे म्हणून मुंबईच्या एकाच बाजूच्या समुद्रात भराव घालून जमीन निर्माण करून त्यावर उद्योगधंदे, कार्यालये उभारू नका. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या. सोयीसुविधांवर नको तितका ताण पडून सर्वच मुंबईकरांचे जीवन असह्य होऊन जाईल, असे मत राज्य सरकारनेच या संदर्भात वेळोवेळी नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समित्यांनी व्यक्त केले होते, परंतु कारणे काहीही असोत नाईक आणि त्यांच्या सरकारने ही मते बाजूला सारली व ही योजना राबवली. मुंबईच्या गोरेगाव उपनगरातील समाजवादी नेते व बडे खोत प. बा. ऊर्फ बाबुराव सामंत यांनी समाजवादी नेत्या व आमदार मृणाल गोरे यांना पुढे करून या योजनेविरुद्ध सभा, परिषदा, मोर्चे, निदर्शने इत्यादी मार्गाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन पेटविले. परंतु या सनदशीर आंदोलनाही सरकारने दाद दिली नाही. ‘बॅक बे रेक्लमेशन’चे हे प्रकरण जनांदोलनाने थांबवता येत नही असे लक्षात आल्यावर बाबुराव सामंत, मृणाल गोरे यांनी याविरुद्ध हायकोर्टात दाद मागितली. परंतु काही किरकोळ बाबी वगळता ठोस असा न्याय मिळालाच नाही. शेवटी नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वत:ला म्हणण्यापेक्षा मुंबई आणि मुंबईबाहेरील बडय़ा बिल्डरना हवे होते तेच केले. हे बडे बिल्डर आणि राजकीय नेते यांचे उखळ पांढरे झाले, परंतु मुंबईकरांचे जीवन कायमचे दयनीय होऊन गेले. या परिस्थितीला मुख्यमंत्री या नात्याने वसंतराव नाईक हेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत, असे आजही अनेक मुंबईकरांना वाटते. अर्थात माझ्या मते ते या प्रकरणी सर्वस्वी जबाबदार नसले तरी त्यांचा यात मोठा वाटा आहे. यात अनेक नेते गुंतलेले असणार. दिल्लीतील वरिष्ठ आणि अतिवरिष्ठ नेते गुंतलेले असणार. राजकीय पक्षांचाही सहभाग असणार. उद्योगपती, दलाल आणि सरकारी अधिकारी असणार ही गोष्ट उघडच आहे. परंतु या सर्वाबरोबर वसंतराव नाईकही यात असणार ही गोष्ट उघडच आहे. या त्यांच्या निर्णयाने त्यानंतरच्या काळात मुंबई बिल्डरना आंदणच मिळाली. आता तर येथे बिल्डरांचे आणि बिल्डरांचेच राज्य आहे.
वरील सर्व गोष्टी खऱ्या असल्या आणि त्याबद्दल वसंतराव नाईक यांना आपण कितीही दोष देत असलो तरी एक गोष्ट नाकारता येणार नाही की ते कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री होते. त्यांनी स्वकर्तृत्वाचा ठसा महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरच नव्हे तर शेतीच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्रावरही उमटवलेला आहे. या क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी अभूतपूर्व अशी आहे. या त्यांच्या कर्तृत्वाच्या आसपास जाईल असा त्यांच्यानंतर एकही मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात झालेला नाही. याला अपवाद आहेत ते महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण. परंतु यशवंतरावांनीच म्हटले आहे, ‘‘मी मुख्यमंत्री झालो, तेव्हा शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री झाला असे अभिमानाने सांगण्यात आले. मी शेतकऱ्याचा मुलगा असलो तरी शेतकरी नाही. पण वसंतरावांच्या रूपाने महाराष्ट्राला पहिला शेतकरी मुख्यमंत्री लाभला आहे. त्यांनी राज्याच्या शेतकऱ्यांमध्ये जो विश्वास निर्माण केला त्यामुळे महाराष्ट्राचाच नव्हे तर भारताचा गुंतागुंतीचा (शेतीचा व अन्नधान्याचा) प्रश्न आपण सोडवू शकू, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
वसंतराव नाईक यांच्यानंतर शेतकऱ्यांची मुले व स्वत:ला शेतकरी म्हणवून घेणारे अनेक मुख्यमंत्री झाले, पण ते नाईकांच्या पासंगालाही पुरले नाहीत.
जन्म : १ जुलै १९१३ (गहुली, पुसद)
मृत्यू : १८ ऑगस्ट १९७९
भूषविलेली अन्य पदे
सहकार, कृषी, महसूल खाती. (महाराष्ट्र राज्य)
राजकारणातील वारसदार
पुतणे सुधाकरराव नाईक (मुख्यमंत्री), पूत्र अविनाश (राज्य मंत्रिमंडळात काही वर्षे मंत्री),
पुतणे मनोहर नाईक (सध्या मंत्री), नातू निलय (यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष.)
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
५ डिसेंबर १९६३ ते १ मार्च १९६७
२ मार्च १९६७ ते १३ मार्च १९७२
१३ मार्च १९७२ ते २० फेब्रूवारी १९७५
पक्ष: काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९५२ मध्ये पुसद मतदारसंघ
राधाकृष्ण नार्वेकर,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
