Monday, December 20, 2010

बॅ. ए. आर. अंतुले (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)



महाराष्ट्र विधानसभेची १९८० साली निवडणूक होण्याआधी काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवारांची यादी घेऊन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रेमलाकाकी चव्हाण इंदिरा गांधींकडे गेल्या. सोबत काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बॅ. अब्दुल रहमान अब्दुल गफूर अंतुले होते. इंदिराजी त्या वेळी पंतप्रधान व काँग्रेसच्या अध्यक्षाही होत्या. त्या यादीमध्ये श्रीवर्धन मतदारसंघासाठी अंतुल्यांचे नाव होते. तुम्ही राज्यसभेचे खासदार असताना आमदारकीसाठी तुमचा प्रयत्न का, असा प्रश्न विचारून इंदिराजींनी ते नाव खोडले आणि अंतुल्यांच्या पसंतीचे नाव तेथे घाला असे प्रेमलाकाकींना सांगितले.

या निवडणुकीत दाभाडी (म्हणजे मालेगाव तालुका) मतदारसंघात डॉ. बळिराम हिरे काँग्रेसचे उमेदवार होते. प्रचाराच्या वेळी मतदार त्यांना विचारत असत, ‘काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर अंतुले मुख्यमंत्री होतील आणि मग मालेगावातील मुसलमान आम्हाला आणखी त्रास देतील त्याचे काय?’’ यावर डॉक्टरसाहेबांचे उत्तर ठरलेले असायचे, ‘‘अंतुले मुख्यमंत्री होऊ नयेत म्हणूनच तुम्ही मला निवडून द्या!’’
पुढे त्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले. (त्या वेळी यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार एस काँग्रेसमध्ये होते.) लगेच मुख्यमंत्रीपदाकरिता दिल्लीत खलबते सुरू झाली. त्यासाठी काँग्रेसमध्ये सुमारे २० उघड इच्छुक होते. त्यामध्ये शालिनीताईंचे नाव नव्हते. साहजिकच हायकमांडने विचारात घेतलेल्या नावांमध्ये त्या नव्हत्या. आपले नाव विचारात होते असे त्या आता आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात. तीस वर्षांनंतर या गोष्टीला लोणकढी कसे म्हणायचे? त्यापूर्वी त्या खासदार-आमदार कधीही नव्हत्या. एवढेच काय पण पक्षातही त्यांना काही स्थान नव्हते. आपल्याबद्दल फार मोठा गैरसमज असणे हे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण नसते.
मला मुख्यमंत्री करा, अशी विनंती करण्यासाठी इंदिराजींना फक्त तिघेच भेटले होते. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, बरखास्त विधानसभेतील विरोधी पक्षाच्या (म्हणजे काँग्रेसच्या) नेत्या प्रतिभा पाटील आणि अंतुले हे ते तिघे होत. प्रथम अंतुले भेटले आणि आपणाला पाठिंबा गोळा करण्यासाठी मुंबईला रवाना झाले. त्यानंतर वसंतदादा व प्रतिभाताई हे एकत्र भेटले आणि त्यांनी एकमेकांना पाठिंबा द्यायचा असे ठरविले. त्याप्रमाणे त्यांनी इंदिरा गांधींना एकाच वेळी भेटून सांगितले. नंतर पत्रकारांनी वसंतदादाना विचारले, ‘‘मुख्यमंत्री कोण होईल?’’ ते उत्तरले, ‘‘ते मी सांगू शकत नाही, पण एक गोष्ट सांगतो. अंतुले होत नाही हे नक्की!’’
दुसऱ्या दिवशी वसंतदादा मुंबईला गेले आणि आपल्यासाठी पाठिंबा गोळा करू लागले. याबाबत अंतुल्यांनी आधीच आघाडी मारली आहे हे दादांच्या लक्षात आले. बळिराम हिरे तर तत्काळ अंतुल्यांच्या छावणीत दाखल झाले होते! अंतुल्यांचे पारडे जड होत आहे हे पाहूनही दादांनी धीर सोडला नव्हता, कारण, ‘‘अंतुले होणार नाहीत,’’ असे ते गृहीत धरून चालले होते.
त्या दिवशी प्रतिभाताई पुन्हा इंदिराजींना भेटल्या. ‘‘तुम्हाला पाठिंबा आहे हे वसंतदादांना जाहीर करायला सांगा,’’ असे त्यांना सांगण्यात आले. नंतर प्रतिभाताई मुंबईला आल्या तर दादा घोडय़ावर बसलेले होते. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात अंतुल्यांनी आपल्या बाजूला अतिप्रचंड बळ गोळा केले होते. मग त्यांच्याच बाजूने इंदिराजींचा निर्णय झाला. दुसरे म्हणजे संजय गांधींची पसंती अंतुल्यांनाच होती. अशा प्रकारे अंतुले वयाच्या ५२व्या वर्षी ९ जून १९८० रोजी महाराष्ट्राचे सातवे मुख्यमंत्री बनले.
मुख्यमंत्रीपदासाठी अंतुल्यांची निवड करताना इंदिराजींनी राष्ट्रीय पातळीवरूनही विचार केलेला होता. देशात बहुतेक राज्यांत काँग्रेसची सत्ता असताना महिला, धार्मिक अल्पसंख्य दलित व आदिवासी यांना या पक्षाच्या श्रेष्ठींनी ठरविले तरच मुख्यमंत्रीपद मिळणार हे उघड होते. काश्मीरबाहेर एका तरी राज्यात मुसलमान मुख्यमंत्री असला पाहिजे एवढी त्या धर्मीयांची संख्या असल्याने त्यांना हे पद देणे ही काँग्रेस श्रेष्ठींचीच जबाबदारी होती. अंतुल्यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन इंदिराजींनी ती पार पाडली. त्यांना प्रारंभीच विधानसभेची उमेदवारी दिली असती तर ज्यांना मुसलमान मुख्यमंत्री नको त्या लोकांनी काँग्रेसला मते दिली नसती याची इंदिराजींना आधीच जाणीव होती. बळिराम हिरेंची वर सांगितलेली गोष्ट याला पूरक होती. अशा प्रकारे मुळात विधानसभेसाठी अंतुल्यांचे तिकीट कापणे ही इंदिराजींची ‘नाथाघरची उलटी खूण’ होती.
अंतुले मुख्यमंत्री मुळीच बनणार नाहीत, असे वसंतदादा ठामपणे म्हणत होते त्याला कारणही तसेच होते. मराठी लोकांची मुसलमानांशी लढण्यात सुमारे २०० वर्षे गेली असा इतिहास असल्यामुळे मुस्लिम व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्याचे धाडस इंदिराजी करणार नाहीत, असे वसंतदादांना खात्रीने वाटत होते. तरीही इंदिराजींनी हा निर्णय घेतला याचे कारण मराठी लोकांना त्या वसंतदादांहून अधिक चांगले ओळखत होत्या. दुसरे म्हणजे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक धाडसी निर्णय त्यांनी त्यापूर्वीच्या दहा वर्षांमध्ये घेतले होते.
अंतुले १९६२ साली विधानसभेवर प्रथम निवडून आले. मुसलमान व बॅरिस्टर या भांडवलावर आपला मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले, पण यश मिळाले नाही. पुढे १९६७ सालच्या निवडणुकीनंतर असेच घडले. त्यावर्षी वसंतदादा महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्याच वेळी अंतुल्यांना सरचिटणीसपद मिळाले. दिल्लीच्या जोरावर, येथे मंत्रीपद मिळविण्याच्या जोवर तुम्ही प्रयत्न करीत राहाल तोपर्यंत तुम्हाला येथे ते मिळणार नाही, असे दादांनी अंतुल्यांना एकदा सांगितले होते. सन १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठा राजकारण सुरू झाले. त्याच्याशी सुसंगत असेच दादांचे हे सांगणे होते. सत्ता मराठय़ांच्या हाती असली पाहिजे, तथापि लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी बिगरमराठय़ांना सत्तेचे चतकोर दिले पाहिजेत परंतु त्यांच्यापेक्षा कोणीही आवाज करता कामा नये असे हे मराठा राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण होते. अंतुले व कोल्हापूरचे रत्नाप्पा कुंभार हे आवाज करणारे असल्यामुळे त्यांना काबूत राखण्याचे काम दादांनी आपल्याकडे घेतले होते. राजकीय परिस्थिती अशीच कायम राहील असे गृहीत धरून वसंतदादांनी अंतुल्यांना सुनावले होते खरे, परंतु पुढे देशातच मोठे राजकीय बदल झाले. त्याचा महाराष्ट्रावरही परिणाम झाला. साहजिकच मराठा राजकारण बोथट होत गेले.
अंतुल्यांच्या अगोदर वसंतराव नाईक हे बिगरमराठा नेते ११ वर्षे (१९६३-७४) मुख्यमंत्रीपदावर होते. मराठा राजकारण पूर्णपणे ध्यानात ठेवून ते कारभार चालवायचे. त्यांच्या काळात यशवंतराव चव्हाण केंद्रीय मंत्री होते. मराठा राजकारणावर त्यांची पूर्ण पकड होती. या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय यशवंतरावांना विचारून वसंतराव नाईक घ्यायचे. उदाहणार्थ, मुंबईत नरिमन पॉइंटवरील भूखंड कोणाला द्यायचे याचा निर्णय ते स्वत: घेत. परंतु, नवीन सहकारी साखर कारखाना किंवा सूतगिरणी स्थापन करण्यासाठी कोणाचा प्रस्ताव स्वीकारायचा अथवा अशा औद्योगिक प्रकल्पाच्या विस्ताराची परवानगी कोणाला द्यायची हे यशवंतरावांच्या पसंतीनेच घडत असे.
अंतुल्यांवर कोणीही मराठी बॉस नव्हता. त्यामुळे मराठय़ांच्या राजकारणाखाली भरडल्या गेलेल्या ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुसलमान आदींच्या आशा अंतुल्यांच्या राज्यारोहणाने पल्लवित झाल्या. परंतु बॅरिस्टरसाहेबांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्याऐवजी काँग्रेसमधील जी मराठा मंडळी वसंतदादांच्या विरोधात होती त्यांची ताकद वाढण्यासाठी अंतुल्यांनी सर्वतोपरी मदत केली. तसेच, काँग्रेस पक्षात बिगरमराठय़ांमध्ये जे धनदांडगे होते त्यांनाही या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी भरघोस साह्य़ केले. अशा प्रकारे ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्य आणि अनुसूचित जाती व जमाती या सर्व बिगरमराठय़ांचे नेतृत्व मिळविण्याची सुवर्णसंधी अंतुल्यांनी गमावली.
अंतुले मुख्यमंत्री झाले त्या वेळी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या हातात होती. त्याचा हा मोठा आर्थिक आधार होता. या क्षेत्रातील मराठा मंडळी बव्हंशी यशवंतराव, वसंतदादा व शरद पवार यांचे नेतृत्व मानणारी होती. अंतुले यांच्या बाजूला असे फारच थोडे लोक होते. सहकाराचा आधार नसलेल्या आपल्या पाठीराख्यांना पैशाचा चांगला स्रोत निर्माण करून देण्याचा अंतुले यांनी विचार केला. त्या वेळी सिमेंट व अल्कोहोल हे पदार्थ संपूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली होते. नियंत्रित दराच्या अनेक पटींनी काळ्या बाजाराचे दर होते. प्रत्यक्षात या दराने व्यवहार होत असे. अशा प्रकारे या संधीचा लाभ उठविणाऱ्या खासदार, आमदारांची अंतुले यांच्या ठायी निष्ठा वाढीला लागली!
महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून पहिल्या २० वर्षांमध्ये जिल्ह्यांची संख्या कायम राहिलेली होती. अंतुले यांनी अधिकारग्रहण केल्यानंतर थोडय़ाच दिवसांनंतर जालना, लातूर व सिंधुदुर्ग हे तीन नवे जिल्हे तयार केले. खरे म्हणजे या बाबींचा त्यांनी व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा होता. सन १९५६ मध्ये भारतात राज्यपुनर्रचना का झाली तर त्यापूर्वीची राज्ये काही निश्चित सूत्रानुसार तयार झाली नव्हती, ती केवळ ‘ऐतिहासिक अपघातामुळे’ बनलेली होती. खरे म्हणजे तालुके व जिल्हे यांचीही परिस्थिती तीच होती. महाराष्ट्रातील तालुके व जिल्हे यांच्या पुनर्चनेचा विचार करण्यासाठी अंतुले यांनी आयोग नेमला असता तर फार मोठा गहजब झाला असता. तालुका व जिल्हा पातळीवरील नेत्यांमध्ये अस्थैर्य निर्माण झाले असते. या गोष्टीचा विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्चनेशी थेट संबंध येत असल्यामुळे खासदार-आमदार मंडळी धास्तावली असती. अशी परिस्थिती अंतुले यांना फार आवडली असती. नेहरूंनी भारतात राज्यपुनर्चना केली तशी अंतुले यांनी महाराष्ट्रात तालुके व जिल्हे यांची पुनर्चना केली अशी या राज्याच्या इतिहासात नोंद झाली असती, पण त्यांनी ही नामी संधी दवडली.
रायगड जिल्ह्याच्या म्हसळे तालुक्यातील आंबेत हे अंतुले यांचे मूळ गाव. कोणत्याही योजनेचा किंवा प्रकल्पाचा विचार करताना त्याचा आंबेतला कसा फायदा होईल याकडे अंतुले यांचे प्रथम लक्ष असायचे. उदाहरणार्थ, मुंबई-कोकण-गोवा व पुढे हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ आखणी बदलून तो आंबेतवरून जावा यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले, पण यश आले नाही. कोकण रेल्वेची आखणी पश्चिमेकडे सरकवून आंबेतवरून न्यावी यासाठीही त्यांनी आग्रह धरला होता, पण व्यर्थ गेला. तालुके व जिल्हे यांची पुनर्चना झाली असती तर आंबेतला तालुक्याचे सोडाच, पण जिल्ह्याचे ठाणे करणे शक्य झाले असते. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, श्रीवर्धन, म्हसळे, महाड व पोलादपूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली व खेड या आठ तालुक्यांचा मिळून नवा रायगड जिल्हा तयार होऊ शकला असता. आंबेत त्याच्या मध्यवर्ती राहिल्याने तेथे जिल्ह्याचे ठाणे झाले असते.
राजकारण हे सर्वश्रेष्ठ असून इतर सर्व बाबी गौण आहेत हा अंतुले यांचा मूलभूत दृष्टिकोन कायम राहिला. त्यांनी सांगितलेले काम गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाविरुद्ध आहे असे त्यांनी म्हटले असते तर तो नियम तत्काळ बदला असे सांगायला अंतुले कचरले नसते. हरिहरेश्वर ते आंबेत या रस्त्यावरून प्रवास करताना तो इंजिनीअरांनी तयार केला नसून अंतुले यांनी नकाशावर रेघ मारून तो प्रत्यक्षात आणला हे लक्षात येते. त्यांना राजकारणापेक्षा इस्लाम श्रेष्ठ नव्हता. आपण मुसलमान आहोत या गोष्टीचा ते राजकीय सोयीनुसार व गरजेप्रमाणे वापर करीत असत.
अंतुले यांनी अधिकारावर येताच थोडय़ा अवधीतच जनसामान्यांसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतले. त्यांनी छोटय़ा शेतकऱ्यांची रु. ४९ कोटींची कर्जे माफ केली. तसेच, संजय गांधी निराधार योजना व संजय गांधी स्वावलंबन योजना आखून त्या प्रभावीपणे राबविल्या. लाखो लोकांना त्याचा लाभ मिळत राहिला. स्वातंत्र्यसैनिकांची स्मारके या योजनेची मोठी वाहवा झाली. तथापि, या सर्वासाठी अंतुले यांनी खास निधी उपलब्ध केला नाही. काही अन्य विकासकामांना कात्री लावून आपल्या या नव्या योजना पुढे रेटल्या. सिकॉम, महावित्त व प्रादेशिक विकास महामंडळे यांच्यामार्फत उपलब्ध होणारी सबसिडी या कात्रीमुळे बंद झाली. त्याचा राज्याच्या औद्योगिकीकरणावर विपरीत परिणाम झाला. ‘आम्ही सबसिडीचे वचन देतो ते खरोखरीच पाळतो बरं का!’ अशा महाराष्ट्राला वेडावून दाखविणाऱ्या जाहिराती गुजरातमधील तशा समांतर संस्था देऊ लागल्या. कोणतेही नवीन कर न लादता कार्यक्षमपणे करवसुली करून आणि करबुडवेगिरीला आळा घालून महसुलात भरीव वाढ करणे अंतुले यांना शक्य होते, पण त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. तसे दिले असते तर औद्योगिकीकरणाची उपासमार झाली नसती.
लंडनला जाऊन भवानी तलवार आणणे हा तसलाच प्रकार होता. जेथे आपण बॅरिस्टर झालो तेथे मुख्यमंत्री म्हणून भेट द्यावी आणि त्या राष्ट्राच्या पंतप्रधानांना भेटून यावे असा अंतुले यांचा उद्देश होता. त्यासाठी भवानी तलवार हे निमित्त करण्यात आले.
देशातील मुख्यमंत्री आपल्या कामासाठी दिल्लीला जाऊन संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना भेटत असतात. याउलट महाराष्ट्राच्या कामासाठी अंतुले केंद्रीय मंत्र्यांना मुंबईला बोलवायचे आणि ते यायचे! असे त्यांनी एकदा नियोजनमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना बोलावले होते. ते सह्याद्री अतिथीगृहात उतरले होते. वर्षां बंगल्यावरून मंत्रालयात जाताना अंतुले यांनी त्यांना आपल्या गाडीतून सोबत न्यायचे असे ठरले होते. अंतुले सह्याद्रीवर पोहोचले तेव्हा त्यांची वाट पाहत शंकरराव उभे नाहीत हे पाहून न थांबता ते थेट मंत्रालयाकडे गेले. मागाहून शंकरराव निघाले आणि मंत्रालयात अंतुले यांना भेटले.
अंतुले यांचे काही सहकारी मंत्री त्यांच्यावर नाराज असून ते हायकमांडला भेटून आपले म्हणणे मांडणार आहेत अशा आशयाची बातमी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्या वेळी के. सी. खन्ना त्या दैनिकाच्या मुंबई आवृत्तीचे स्थानीय संपादक होते. अंतुले यांनी त्यांना वर्षांवर बोलावून घेतले. त्यांच्यापुढे मंत्र्यांची यादी ठेवली. त्याअगोदर सर्व मंत्र्यांना वर्षांवर आणले होते. अंतुले यांनी मग एकेका मंत्र्याला बोलावून घेतले. त्या प्रत्येकाने आपण अंतुले यांच्यावर नाराज नसल्याचे सांगितले. नंतर ‘अशी धादांत खोटी बातमी तुम्ही कशी देता?’ असा प्रश्न करून त्यांनी खन्नांना निरुत्तर केले.
मराठा राजकारणावर अंतुले यांनी सर्वांत मोठा प्रहार साताऱ्यात केला. त्या शहरातील एका सभेत यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्रावरचे कलंक आहेत’ असे अंतुले यांनी ठासून सांगतिले. यावर मोठी तीव्र प्रतिक्रिया येईल, अशी अपेक्षा होती, पण तसे घडले नाही. कारण अंतुले यांचा धाक तसा प्रचंड होता.
मुख्यमंत्रीपदी अंतुले असणे वसंतदादांना मुळीच सहन होत नसे. त्यांनी आपल्या प्रमुख अनुयायांपैकी काहींना अंतुलेविरुद्ध आवाज करायला सांगितले, पण धाकामुळे कोणीही धजावत नव्हता. त्यापैकी एक दादांना म्हणाला, ‘‘शालिनीताई मंत्रिमंडळात असताना आम्हाला तुम्ही हे काम सांगणे न पटणारे आहे,’’ मग शालिनीताईंनीच ही गोष्ट मनावर घेतली. त्यांनी कोल्हापूरला त्यावेळचे ‘लोकसत्ता’चे तेथील प्रतिनिधी बी. आर. पाटील यांना खास मुलाखत दिली. त्याची बातमी ‘सुलतान अंतुले, शेतकऱ्यांचे पैसे परत करा’ या मथळ्याखाली ठळकपणे प्रसिद्ध झाली. मग मंत्री बाबासाहेब भोसले शालिनीताईंना भेटले आणि ‘इन्कार करा’ असे सांगितले. पण त्या ठाम राहिल्या. नंतर पत्रकार भेटले तेव्हा ती मुलाखत खरी आहे, असे त्या म्हणाल्या. मग अंतुले यांनी त्यांचा राजीनामा मागितला नाही. त्यांना लगेच मंत्रिमंडळातून काढून टाकले. त्यासाठी त्यांनी इंदिराजींची परवानगीसुद्धा घेतली नव्हती.
अंतुले यांनी दिलेले कित्येक हुकूम राज्यघटना, कायदे, नियम व रिवाज यांच्याशी विसंगत असायचे. पण आपला हुकूम म्हणजे ब्रह्मवाक्य समजून तो अमलात आला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असे. हे मान्य न करणाऱ्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीसुद्धा ते गय करीत नसत, मग इतरांची काय कथा? न ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्याची अगदीच कमी महत्त्व असलेल्या पदावर ते बदली करीत असत. अर्थसचिव म्हणून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्याला त्यांनी जमावबंदी आयुक्त व संचालक, भूमिअभिलेख या पदावर रवाना केले. एका मुस्लीम व्यक्तीला त्याच्या कुटुंबातील मृत व्यक्तीचे घरातच दफन करण्याची परवानगी हवी होती. विभागीय आयुक्त ती देईनात, पण अंतुले यांनी तगदा लावला. नंतर त्या अधिकाऱ्याने राजीनामाच देऊन टाकला. मग काही अधिकाऱ्यांनी आपली केंद्र सरकारमध्ये बदली करून घेतली. अशा प्रकारे अंतुले यांनी अधिकाऱ्यांना कळसूत्री बाहुल्या करून ठेवले होते.
सीमेंट व अल्कोहोल यांच्या वाटपात आमदारांना मोठा लाभ होत आहे हे पाहून अंतुल्यांनी या मार्गाने आपल्यासाठीच पैसा गोळा करायचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी कित्येक ट्रस्ट स्थापन केले आणि त्यांच्यासाठी पैसे जमा करण्याचे काम मंत्र्यांवर सोपविले. खात्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष करून हे मंत्री या नव्या कामावर भर देऊ लागले. सहकारी साखर कारखाने उसाच्या बिलातून टनामागे एक रुपया मुख्यमंत्री निधीसाठी कापून घेत असत. आपल्या ट्रस्टसाठी २० रुपये कापून घ्यावे असे अंतुल्यांनी प्रथम सुचविले. नंतर वाटाघाटी होऊन मुख्यमंत्री निधीसाठी कपात न करता ट्रस्टना दोन रुपये द्यायचे ठरले. त्याप्रमाणे चेक घेऊन लगेच मुंबईला या असे फोन सहकारमंत्री सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना वारंवार करू लागले. (‘‘सुलतान अंतुले, शेतकऱ्यांचे पैसे परत करा!’’ अशी मागणी शालिनीताईंनी केली होती ते हेच पैसे.) या ट्रस्टला राज्य सरकारचेही पैसे अंतुल्यांनी दिलेच होते. खरे म्हणजे हे ट्रस्ट स्थापन करण्यामागे जे जाहीर उद्देश होते ते सरकारकडून साध्य करून घेणे अंतुल्यांना शक्य होते. तथापि, ते नसत्या फंदात पडले आणि वादग्रस्त बनले.
अंतुल्यांच्या या सर्व ट्रस्टमध्ये इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान हा मुख्य होता. त्याच्या कागदपत्रांवर अंतुल्यांनी जाहीर समारंभात इंदिराजींची सही घेतली होती. त्यानंतर या सर्व ट्रस्टची वादग्रस्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली, पण अंतुले काही सावधगिरीने वागेनात. अंतुल्यांची गाडी एवढय़ा विलक्षण वेगाने हाकली जात आहे की अपघात होणे अटळ आहे असे विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे म्हणाले होते. त्या अपघाताच्या दिशेने प्रत्यक्षात मार्गक्रमण होत गेले.
साखर उद्योगातील तंत्रज्ञ तयार करणारी कानपूर येथे नॅशनल शुगर इन्स्टिटय़ूट आहे. तशी महाराष्ट्रात स्थापन करण्याचे या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी ठरविले होते. त्यासाठी राज्य सरकारने पुण्याजवळ जमीन उपलब्ध करून दिली होती. (मुळात तिचे नाव डेक्कन शुगर इन्स्टिटय़ूट होते. काही वर्षांनी त्यात बदल होऊन डेक्कनऐवजी वसंतदादा हा शब्द घालण्यात आला.) या संस्थेचा पायाभरणी समारंभ २८ मार्च १९८१ रोजी अंतुल्यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘जो कोणी आता मोठा सधन माझ्याकडे येतो त्याला मी सांगतो, हे माझ्या टेबलावर १२ ट्रस्ट आहेत.
.. जो येतो त्याच्याकडे मी ही मागणी करतो. मला खात्री आहे की, पुढच्या काही महिन्यांतच या विविध ट्रस्टसाठी ५५ ते ६० कोटी गोळा होतील.’’ पुढे राज्य सरकारच्या प्रसिद्धी खात्याने अंतुल्यांची विविध भाषणे एकत्र करून ‘अंतरीचे बोल’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. त्यातील १८ व्या पृष्ठावर वर उल्लेख केलेले हे पुण्याचे भाषण दिलेले आहे. भ्रष्टाचाराची ही अधिकृत कबुली आहे असा त्याचा अर्थ होऊ शकतो हे अंतुल्यांच्या लगेच लक्षात आले. त्या पुस्तकाचे वितरण तत्काळ बंद करून शक्य तेवढय़ा प्रती मागे घेण्यात आल्या. पुण्याच्या त्या समारंभाला वसंतदादा उपस्थित होते. ते भलतेच खूश झाले. त्यांना सज्जड पुरावाच मिळाला होता.
अंतुल्यांविरुद्ध अन्य काही करण्याऐवजी त्यांना पोचविण्याचे मग वसंतदादांनी ठरविले. त्याला तोंड देण्यासाठी अंतुल्यांनी आपले डाव टाकायला सुरुवात केली. बरेच महिने त्या आधी यशवंतराव चव्हाणांनी एस काँग्रेस सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेशाचा निर्णय जाहीर केला होता. तथापि, त्यांना पक्षात घ्यायला इंदिराजी तयार नव्हत्या. त्यापूर्वी तीन वर्षांपासून यशवंतराव व वसंतदादा यांचे संबंध पुरते बिघडलेले होते. मग दादांना शह देण्यासाठी यशवंतरावांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश मिळावा याकरिता अंतुल्यांनी इंदिराजींना गळ घातली. अशा प्रकारे यशवंतराव आल्यामुळे अंतुल्यांची बाजू घट्ट झाली.
अंतुल्यांना पोचविण्यासाठी वसंतदादांनी भारतीय जनता पक्षाचे वांद्रयाचे आमदार रामदास नायक यांना हाताशी धरले. त्यांच्या नावे अंतुल्यांविरुद्ध प्रतिभा प्रतिष्ठानवरून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आणि शेवटी न्या. लेन्टिन यांनी विरुद्ध निकाल दिल्यामुळे महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुस्लीम मुख्यमंत्र्याची गच्छन्ती झाली. वसंतदादांनी पायाने गाठ मारली तर कोणाला ती हाताने सोडविता येणार नाही असे त्यांच्याबद्दल सांगितले जात असे. मुख्यमंत्रीपदावरून हटल्यानंतरही न्यायालयीन लढाई दीर्घ काळ चालू राहिली. अंतुल्यांना पुन्हा राजकीय स्थान मिळायला १९९४ साल उजाडले. त्यांना तब्बल १२ वर्षांचा राजकीय वनवास घडला. केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे तो संपुष्टात आला.
अंतुल्यांनी २० जानेवारी १९८२ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. दहा दिवस त्या आधी सांगलीला एका सभेत अंतुले उपस्थित होते. त्या वेळी, ‘‘अंतुले आणखी मोठे झालेले मला पाह्य़चे आहेत,’’ असे यशवंतराव म्हणाले होते. पुढील घटनांची त्यांना चाहूल होती अशातील भाग नव्हता. अंतुले एवढे जोरदार होते की ते सर्व संकटे निभावून नेतील असे बहुतेकांना वाटत होते. त्यांचा दबदबा तेवढा होता. राजीनामा देणार असे त्यांनी जाहीर केल्यानंतरही तो कमी झाला नव्हता. पद सोडण्यापूर्वी त्यांनी विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला होता. एवढेच काय पण पुढचा मुख्यमंत्री कोण हे अंतुल्यांनाच विचारून इंदिराजी ठरवतील असे काँग्रेसजनांना वाटत होते. त्या वेळी अंतुल्यांनी आपल्या चार मंत्र्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर दाखविले होते. (नंतर मुख्यमंत्री झालेले बाबासाहेब भोसले त्या चौघात नव्हते.) त्या चौघांबाहेर खताळ नावाचे एक मंत्री होते. त्यांनी अंतुल्यांना विचारले, ‘‘तुम्ही इतर तिघांनाही झुलवत आहात हे या चौघांपैकी प्रत्येकाला माहीत आहे. तसेच, मुख्यमंत्रीपद एकच आहे हेसुद्धा त्या चौघांना ठाऊक आहे. अशा स्थितीत या चारही जणांना तुम्ही कसे काय झुलवू शकता?’’ अंतुले उत्तरले, ‘‘तुमचा माझ्यावर विश्वास असता तर ही संख्या पाच झाली असती!’’
अंतुल्यांना ज्या कारणाने जावे लागले त्याही परिस्थितीत इंदिराजींनी त्यांना वाचविले असते. परंतु त्यांची अतिमहत्त्वाकांक्षा आड आली. त्यांना पंतप्रधान व्हायचे होते.First Muslim Prospective Prime Minisger of India अशा मथळ्याची पत्रके पश्चिम आशियातील मुस्लिम देशांमध्ये वाटण्यात आली होती. अंतुले हेच ते उमेदवार होते. इंदिराजींना त्याची प्रत मिळताच अंतुलेंचा घडा भरला होता. संजय गांधींच्या अपघाती निधनानंतर त्या वेळचे केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला यांच्या मनात इंदिराजींनंतर आपणच पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण झाली. त्यांना इंदिराजींनी लगेच घरचा रस्ता दाखविला. इंदिराजी व राजीव गांधी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना केव्हाही डच्चू देत असत हा समज खरा नाही. ओरिसात जनकीवल्लभ पटनाईक व गोव्यात प्रतापसिंह राणे १९८० साली मुख्यमंत्री झाले आणि दहा वर्षांहून अधिक काळ त्या पदावर राहिले होते. अंतुल्यांनी उतावीळपणा कमी करून वादग्रस्त होणे टाळले असते तर त्यांनाही हे शक्य झाले असते!
अंतुल्यांचा जन्म आंबेतचा आणि प्राथमिक शिक्षणही तेथेच झाले. त्या काळची एक गोष्ट. एके दिवशी तेथे तहसीलदार आले. त्यांना शाळेत मोठी बैठक घ्यायची होती म्हणून ती बंद राहिली. आपणही तहसीलदार झाले पाहिजे असे बाल अब्दुलने मनाशी ठरविले. पुढे माणगाव तालुक्यातील वहूर गावी ते माध्यमिक शिक्षणासाठी आले. तेथे एकदा जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) आले. मग आपणाला कलेक्टर झाले पाहिजे असा अंतुल्यांनी निश्चय केला. नंतर उच्च माध्यमिक शिक्षणाकरिता अंतुले मुंबईतील अंजुमान इस्लाम शाळेत दाखल झाले. त्या वेळी इतर विद्यार्थी गांधी-नेहरूंचा जयजयकार करीत असत. चौकशी करता ते दोघे बॅरिस्टर असल्याचे त्यांना समजले, आपणही बॅरिस्टर व्हायचे त्यांनी त्याच वेळी पक्के केले.
इस्माइल युसूफ कॉलेजातून शिक्षण घेऊन मुंबई विद्यापीठाची पदवी मिळाल्यावर अंतुले इंग्लंडला गेले. तेथे नाथ पै हेसुद्धा बॅरिस्टर होण्यासाठी अभ्यास करत होते. (पुढे ते १९५७ ते १९७१ या काळात मालवण- राजापूर लोकसभा मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधी होते.) तसेच, ते मजूर पक्षातही काम करीत असत. त्यापूर्वी या पक्षात काम करणारे युरोपातील काही तरुण आपल्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यावर तेथे पंतप्रधान बनल्याची उदाहरणे होती. नेहरूंनंतर मी भारताचा पंतप्रधान होणार असे नाथ पै मजूर पक्षातील तरुण कार्यकर्त्यांना सांगत असत. ऐकणाऱ्यांना ते पटावे असेच नाथसाहेबांचे प्रभावी व्यक्तिमत्त्व होते. अशा परिस्थितीत अंतुल्यांनी महत्त्वाकांक्षेबाबत मागे का राहावे? पश्चिम आशियातील मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये वाटलेल्या त्या पत्रकांमागे ही पाश्र्वभूमी होती.
युसूफ हफीज नावाचे रायगड जिल्ह्य़ातील एक महत्त्वाचे राजकारणी होते. अंतुले मुख्यमंत्री असताना ते विधानसभेचे सदस्य होते. त्यांचे अंतुल्यांशी संबंध सलोख्याचे नव्हते. अंतुले अधिकाधिक वादग्रस्त होऊ लागले तेव्हा त्यांनी प्रस्तुत लेखकाला विचारले, ‘‘अंतुल्यांना अखेरीस काय मिळवायचे आहे?’’ उत्तर आले, ‘‘भारतातील प्रत्येक बडय़ा मुस्लिम नेत्याची एकच महत्त्वाकांक्षा असते. ती म्हणजे भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश यांचे मिळून एक राष्ट्र करायचे आणि आपण त्याचे शहेनशाह व्हायचे!’’ दुसऱ्या दिवशी अंतुले एका भाषणात म्हणाले, ‘‘भारत, पाकिस्तान व बांगला देश यातील युवकांच्या शिष्टमंडळांनी एकमेकांच्या देशांमध्ये दौरे करून विचारांचे आदानप्रदान केले पाहिजे.’’ ती बातमी वाचल्यावर युसूफभाईंचा फोन आला, ‘‘फिट खबर!’’

जन्म : ९ फेब्रुवारी १९२९ (आंबेत, रायगड)
भूषविलेली अन्य पदे
केंद्रात आरोग्य व अल्पसंख्याक विकास ही खाती.
राज्यात विधी व न्याय, शिक्षण, दळणवळण, मत्सव्यवसाय, बंदरे
अ.भा.काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
९ जून १९८० ते २० जानेवारी १९८२
पक्ष : काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९६२ मध्ये श्रीवर्धन मतदारसंघ.

शां.मं. गोठोसकर,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०

शरद पवार (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)



महाराष्ट्राच्या गेल्या ५० वर्षांत जे नाव राजकारणातून, समाजकारणातून, सत्तास्पर्धेत, सरकारे बनविण्यात बाद करता आले नाही असे एकमेव नाव आहे, ते शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांचे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सलग जवळपास ५० वर्षे ज्यांनी आपला ठसा सर्वार्थाने पण ठामपणे उमटवलेला आहे असे नाव शरद पवार यांचेच आहे. ते केवळ चार वेळा मुख्यमंत्री झाले, एवढाच हा ठसा उमटविण्याशी संबंध नाही.

मुख्यमंत्री नव्हते तेव्हाही म्हणजे गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री शरद पवारांच्या संमतीने, मदतीनेच ठरत गेला! अगदी युतीचे सरकार बनतानासुद्धा रात्री १ वाजेपर्यंत सुधीर जोशी यांचे नाव मुख्यमंत्री पदावर होते. शरद पवार यांच्या मध्यस्थीनंतरच पंतांचे नाव पुढे आले, हे महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांना माहिती आहे. त्याचा अर्थ असा की, केवळ स्वत:च्या मुख्यमंत्री पदाखेरीजही महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या सोंगटय़ा शरद पवार हलवतात. त्यामुळे १९६२ साली काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणात आलेल्या तरुण वयातील शरद पवारांपासून आता ७० व्या वर्षांत पाऊल ठेवणाऱ्या शरद पवारांपर्यंत, जवळपास गेल्या पन्नास वर्षांत निश्चितपणे राजकारणातील एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून शरद पवारांचे राजकीय मूल्य वादातीत आहे.
२२ व्या वर्षी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस (१९६२), २७ व्या वर्षी आमदार (१९६७), ३२ व्या वर्षी राज्यमंत्री (१९७२), ३४ व्या वर्षी कॅबिनेट मंत्री (१९७४), ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्री (१९७८), ५१ व्या वर्षी केंद्रीय संरक्षण मंत्री (१९९१) आणि आता ७० व्या वर्षांपर्यंत केंद्रातील कृषीमंत्री, असा हा शरद पवार यांचा राजकीय प्रवास विलक्षण झपाटय़ाचा प्रवास आहे. चार वेळा मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतलेल्या शरद पवार यांचा आणखी एक महत्त्वाचा गुणविशेष असा की, देशातल्या कोणत्याही राजकारण्याला, त्या-त्या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्याला जे जमले नाही, ते शरद पवार यांनी राजकारणात राहून करून दाखविले आहे. देशात ज्याला ‘२४ तास राजकारण’ करणारा राजकीय नेता म्हणता येईल, अशांच्या यादीतही शरद पवार हेच क्रमांक एकवर आहेत. दिवसाच्या २४ तासांत किमान १८ तास काम करण्याच्या यादीतही त्यांचाच क्रमांक वरचा आहे. सकाळी ७ ला तयार होणारा राजकीय पुढारी म्हणूनही त्यांचाच उल्लेख करता येईल. राजकारणातल्या सत्तेच्या विविध पदांवर असताना साहित्य, कला, विज्ञान, क्रीडा, उद्योग, सामाजिक संस्था, नाटय़परिषद अशा कितीतरी संस्था, त्या त्या क्षेत्रातील दिग्गज यांच्याशी थेट संपर्कात असलेले एकमेव नाव शरद पवार यांचेच असेल. एकाच वेळी किती संस्था चालविण्याचा अवाका असू शकतो, अशा व्यक्ती पाहिल्या तरी शरद पवारांच्या नावापर्यंत येऊन पोहोचावे लागते. राजकारणातला हा झपाटा, न थकता काम करण्याचा उत्साह, महाराष्ट्रात काही दृष्टी ठेवून काम करायचं आहे ही भूमिका, जिल्हा-जिल्ह्याची खडान्खडा माहिती, जिल्ह्या-जिल्ह्यातल्या राजकीय नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना नावाने हाक मारण्याची हातोटी, असे परिपूर्ण राजकीय नेत्याला आवश्यक असलेले सर्व गुणविशेष हे शरद पवारांचे आणखी एक सामथ्र्य आहे. मतदारसंघात मतदानाच्या आदल्या दिवशी जाऊन लाखो मतांनी निवडून येणारा देशाच्या राजकारणातला हाच जवळपास एकमेव नेता आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर राजीव गांधी यांच्या नावाला एक वलय होते. काँग्रेस पक्षाला मोठय़ा मतांनी जनतेने निवडून दिले होते. पंडितजींनंतर ३/४ वेळा बहुमत काँग्रेस पक्षाने मिळवले ते १९८४ च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच. त्या निवडणुकीत सर्व देशामध्ये सर्वाधिक मतांनी राजीव गांधीच निवडून आले होते, पण इंदिरा काँग्रेसचे उमेदवार नसताना म्हणजे विरोधी पक्षाचा उमेदवार असताना बारामती मतदारसंघातून राजीव गांधींच्या खालोखाल मतांनी म्हणजे क्रमांक २ च्या मताधिक्यांनी शरद पवार हेच विजयी झाले. हा तपशील याकरिता समजून घेतला पाहिजे की, दिल्लीच्या राजकारणात आजही शरद पवार आठ-दहा खासदारांच्या शक्तीने वावरत असले तरी महाराष्ट्रात गेल्या ३० वर्षांत किमान पन्नास आमदार आणि किमान दहा खासदार निवडून आणण्याची राजकीय कुवत शरद पवार यांनीच दाखवली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीपासून २००४ च्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यावेळचा शरद पवार यांचा काँग्रेस (एस.) पक्ष असेल, त्यानंतर १९९९ साली त्यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, या एकूण पाच विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत (१९८०, १९८५, १९९९, २००४, २००९) शरद पवार यांनी ५०-५५ आमदार निवडून आणण्याची आपली शक्ती कायम ठेवली आहे. त्यांना बहुमत मिळवता आले नसले तरी एकटय़ाच्या नेतृत्वावर- त्यांच्या पक्षाला नाव कोणतेही द्या- शरद पवार याच नावाने हे ५०-५५ आमदार किंवा १० खासदार निवडून येत आहेत. ही महाराष्ट्रातील त्यांच्या भोवती असलेली राजकीय शक्ती समजावून घेतल्याशिवाय त्यांच्या दिल्लीतल्या स्थानाचे मर्म कळणार नाही.
शरद पवार यांना राजकीय विश्वासार्हता नाही, असे आरोप वारंवार झाले. त्यांच्यावर टीकेचे जबरदस्त प्रहार झाले. उलटसुलट अनेक राजकीय भूमिका त्यांनी अनेक वेळा घेतल्या. अनेक युत्या आणि अनेक आघाडय़ा त्यांनी केल्या. १९७८ च्या जनसंघाला महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपदाचे स्थान देऊन त्यांनी मोठी राजकीय शक्ती दिली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेविरुद्ध लढण्यासाठी शिवाजीपार्कच्या सभेत जॉर्ज फर्नाडिस आणि दत्ता सामंत यांचे हात उंचावून त्यांनी हातातही घेतले. महाराष्ट्रातल्या शे.का.पक्ष, समाजवादी, जनसंघ यांनाबरोबर घेऊन त्यांनी ‘पुलोद’ची सर्कसही चालवली. सहाजणांचे मंत्रिमंडळ करून त्यांनी ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्री पदही मिळवले. देशपातळीवरही डावे, उजवे, आडवे, तिरके या सर्वाच्या सर्व राजकीय विचारांशी जमवून घेताना त्यांना अडचण येत नाही. एवढे सगळे आक्षेप घेतल्यानंतरसुद्धा शरद पवार यांचे राजकीय व्यक्तिमत्त्व उणेपणा न येता ५०-५५ आमदारांना निवडून आणतच राहते. जसे बाळासाहेब ठाकरे हे सेनेचे असले तरी ठाकरे या नावाच्या करिष्म्यातून महाराष्ट्रात त्यांनी एकदा सरकार आणले आणि नंतर ५-५० आमदारांना त्यांनी विजयी केले. स्वत: सत्तेत न येता केले. शरद पवार यांनी सत्तेत राहून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही शक्ती कायम ठेवली आहे. किंबहुना असाही राजकीय विनोद केला जातो की, महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष चालविण्याची कलासुद्धा शरद पवार यांच्याचकडे आहे. त्यामुळे एकाच वेळी ते मुख्यमंत्री असतात, आता केंद्रीय मंत्री आहेत, क्रिकेटच्या जागतिक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचेही अध्यक्ष आहेत, नेहरू विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, मराठी नाटय़ परिषदेचे, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अशी पदे त्यांनी भूषविली. याशिवाय कुस्तीगिर परिषदेचेही ते अध्यक्ष आहेत. किती संस्था, किती नावे आणि किती कार्यालये जिथे शरद पवारांच्या अध्यक्षपदाच्या नावाची पाटीच लागलेली आहे आणि या सर्व ठिकाणी वेळ देऊन, संस्थेवर लक्ष ठेऊन ते काम करत असतात. अशीही त्यांची विलक्षण हातोटी.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांचा प्रवेश १९६२ साली वयाच्या अवघ्या २२ व्या वर्षी झाला. त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे अत्यंत दूरदृष्टीचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या चाणाक्ष नजरेने या तरुणाला हेरले आणि संघटनेत सरचिटणीस म्हणून बसवले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचा २२ व्या वर्षी सरचिटणीस झालेले एकमेव नाव शरद पवार यांचेच आहे. त्यावेळचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गोपाळराव खेडकर, त्यानंतरचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष वसंतदादा पाटील या अनुभवी नेत्यांसोबत काम करणाऱ्या तरुण शरद पवार यांच्या भोवती त्यावेळच्या काँग्रेस पक्षातल्या तरुणतुर्काचा मोठा गराडा होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष त्यावेळचे तरुण प्रतापराव भोसले, काँग्रेसमधून परत राष्ट्रवादीत गेलेले गोविंदराव आदिक, पुरंदरचे ज्ञानेश्वर खैरे अशी काही नावे सांगता येतील जी १९६२ च्या तरुण शरद पवारांच्या भोवती पक्ष संघटनेत काम करत होती. १९६२ ते १९६७ हा महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वैभवाचाच काळ होता. विधानसभेत बहुमत मिळवून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. सत्ताधारी बाकावरचे त्यावेळचे दिग्गज वसंतराव नाईक, दादासाहेब कन्नमवार, बाळासाहेब देसाई, जीवराज मेहता, शांतीलाल शहा, गणपतराव तपासे अशा जुन्या जाणत्या नेत्यांना मंत्री म्हणून शरद पवार पक्ष संघटनेच्या खिडकीतून पाहत होते आणि त्याचा योग्य असा फायदा त्यांना निश्चिच पुढे झाला. वयाच्या २२ व्या वर्षी काँग्रेसमध्ये आलेले शरद पवार, तसे त्यांचे मूळचे घराणे शे. का. पक्षाशी संबंधित असलेले घराणे आहे. १९६२ सालीच ज्या जिल्हा परिषदेची निर्मिती झाली, त्या पुणे जिल्हा परिषदेत शरद पवार यांच्या मातोश्री जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आल्या त्या शे. का. पक्षाच्या उमेदवार म्हणूनच. शरद पवार यांचे मोठे बंधू वसंतराव पवार हे तर १९५७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत बारामती विधानसभा मतदारसंघात संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उमेदवारच होते. त्यामुळे या घराण्याची नाळ तशी शे. का. पक्षाशी जोडलेली असताना शरद पवार यांनी मात्र विचारपूर्वक काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आणि प्रवेश केल्या केल्या प्रदेश काँग्रेसचा पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली याचे कारण त्यांच्या मागे यशवंतराव होते.
१९६७ साली म्हणजे वयाच्या २७ व्या वर्षी बारामती विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे आमदार म्हणून शरद पवार यांचे पहिले पाऊल विधानसभेत पडले त्यानंतर त्यांनी मागे वळून बघितले नाही. १९६७ ते १९७२ अशी पाच वर्षे विधानसभेत आमदार म्हणून ते काम करत होते आणि १९७२ साली वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात गृह, प्रसिद्धी या महत्त्वाच्या खात्यांचे राज्यमंत्री पद त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले.
१९७४ च्या वसंतराव नाईकसाहेबांच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेटमंत्री पद, १९७५ साली शंकरराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री पद असा शरद पवार यांचा १९६७ ते १९७५ राजकीय प्रवास आहे. आज हे खरे वाटणार नाही की, ज्या १९८८ साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्याकरिता महाराष्ट्रात जी राजकीय मोहिम झाली होती, ज्या मोहीमेचे पडद्यामागचे सूत्रधार वसंतदादा होते, त्या मोहिमेचे म्होरके शरद पवार होते, पण याच शरद पवार साहेबांनी १९७४ सालापासून वसंतराव नाईक यांना दूर करून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी शंकरराव चव्हाण यांना आणण्यात पुढाकार घेतला होता. त्या काळात शंकरराव चव्हाण यांच्या भोवती जे लोक होते, त्यांना हे माहीत आहे की, यशवंतराव चव्हाण जसे शरद पवार यांचा उल्लेख ‘आमचा शरद’, असा करीत, अगदी त्याच पद्धतीने १९७४, ७५, ७६ काळात शंकरराव चव्हाण हे शरद पवार यांचा उल्लेख ‘आमचा शरद’ असाच करीत होते.
१९७७ साली केंद्रात काँग्रेस पक्षाचा पहिल्यांदा पराभव झाला. केंद्रातील काँग्रेसची सत्ता पायउतार झाली. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. १९७८ च्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत त्यावेळची काँग्रेस (एस.) आणि काँग्रेस (आय.) यांचे संयुक्त सरकार आले. महाराष्ट्रातल्या इंदिरा काँग्रेसचे अध्यक्ष नासिकराव तिरपुडे होते आणि तेच वसंतदादा पाटील यांच्या संयुक्त सरकारात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते.
शरद पवार यांना हे सरकार मोडायचेच होते. तिरपुडे यांच्याशी काँग्रेस (एस.)चे अजिबात पटत नव्हते आणि प्रत्येक विषयातले मतभेद टोकाला गेले होते. त्यामुळे आज ना उद्या सरकारात मतभेद होऊन हे सरकार पडणार, असा राजकीय अंदाज व्यक्तच केला जात होता, पण काँग्रेस (एस.)च्या बाकावरून चाळीस आमदार उठून विरोधी बाकावर जाऊन बसतील आणि सरकार पडेल, असे भाकीत कोणी केलेले नव्हते. शरद पवारांनी यात पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादांना याची माहिती मिळाली होती. त्यांनी शरद पवार यांना बोलावून विचारले सुद्धा, ‘शरदराव, सरकार पाडायचे आहे का? पाडायचे असेल तर सगळे मिळून पाडू’ त्याच वेळी शरद पवार यांनी सांगितले होते की, ‘दादा, असे काही नाही!’ तेथून शरदराव उठले आणि जुन्या विधानभवनात सत्ताधारी बाकावरून ४० आमदार उठून विरोधी बाकावर गेले. दादांचे सरकार पाडले गेले. केंद्रात पंतप्रधान असलेल्या, मोरारजी देसाई यांच्याशी चर्चा करून हे सरकार पाडले गेले. त्यावेळचे महाराष्ट्र जनता पक्षाचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी यांनी गिरगावातील डॉ. मंडलिक यांच्या घरून फोन करून मोरारजींची सरकार पाडण्याविषयी संमती घेतली. मोरारजींच्या दोन अटी होत्या, महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शंकरराव चव्हाण पवारांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री हवेत आणि काँग्रेस सोडलेले राजाराम बापू पाटील हेही मंत्री म्हणून हवेत. १८ जुलै १९७८ रोजी त्यावेळपर्यंतचे देशातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून वयाच्या ३८ व्या वर्षी शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री झाले (देशाचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून आसामचे प्रफुल्लकुमार मोहोंतो यांचाच विक्रम आहे १९७८ नंतर).
शरद पवार यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात भाजपचे उत्तमराव पाटील, शे. का. पक्षाचे गणपतराव देशमुख, जनता पक्षाचे निहाल अहमद, काँग्रेसचे सुंदरराव सोळंके आणि अर्जुनराव कस्तुरे एवढेच मंत्री होते. अर्थात ही तात्पुरती व्यवस्था होती. २ ऑगस्ट १९७८ रोजी २८ मंत्र्यांचा समावेश करून शरद पवार यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. त्या विस्तारात शंकरराव चव्हाण अर्थमंत्री झाले आणि राजाराम बापू पाटील माहिती-प्रसिद्धी खात्याचे मंत्री झाले.
मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांच्या पहिल्याच दिवसाच्या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत झाले. १९७७ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ५४ दिवसांचा संप केला होता. चर्चेचे दरवाजे खुले करा असे दादांना सांगण्यात येत होते. दादांनी ठाम भूमिका घेतली होती की, चर्चेचा दरवाजा काय, खिडकीसुद्धा उघडणार नाही. राज्यातल्या गरीब कष्टकरी शेतकऱ्याला काय मिळते आणि संघटित वर्गाला काय मिळते, असा दादांचा प्रश्न होता. या प्रश्नाचे उत्तर न देता राज्याची जबाबदारी स्वीकारल्याबरोबर, राज्य कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष होऊ नये म्हणून, शरद पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महागाई भत्त्यातल्या तफावती दूर करण्याचा पहिला निर्णय घेतला. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी नेमलेल्या भोळे आयोगाने ठेवलेल्या विसंगती शरद पवार यांनी एका फटक्यात दूर करून टाकल्या. ‘१ मार्च १९८० पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जो महागाई भत्ता मिळतो. तोच महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळेल,’ असा निर्णय शरद पवार यांनी जाहीर करून टाकला, पण गंमत अशी की, ज्या १ मार्च १९८० पासून हा निर्णय लागू झाला, त्याच्या पूर्वीच १५ दिवस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शरद पवार यांचे महाराष्ट्रातील सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणली होती!
शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, त्या त्यांच्या तरुण वयातल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीतच आणखी एक जबरदस्त निर्णय त्यांनी घेतला होता, तो जाहीरही केला होता. तो निर्णय होता, मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,’ असे करणे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १४ जानेवारी १९९१ ला झाली. पण त्या अगोदर चौदा वर्षे या निर्णयाच्या निमित्ताने एक धग महाराष्ट्रात निर्माण झाली. हा निर्णय पवारांनी केला तेव्हा त्याचे सामाजिक परिणाम काय होणार याची त्यांना कल्पना होती. मराठवाडय़ात या निर्णयातून मोठी राजकीय दंगल उसळली होती. त्यामुळे १९७८ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठवाडय़ातील ही दंगल शमविण्यासाठी शरद पवार यांना सगळे लक्ष केंद्रित करावे लागले. त्यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा केला. त्या दौऱ्यामध्ये एस. एम. जोशी, शिवराज पाटील या नेत्यांनाही त्यांनी बरोबर घेतले. नामांतराच्या निर्णयावर शरद पवार आग्रही असताना मराठवाडय़ातल्या दंगलीचे स्वरूप एवढे भीषण झाले की दंगलीत ९०० कुटुंबे शिकार झाली. शेवटी ३ ऑगस्ट १९७८ ला औरंगाबाद आकाशवाणीवरून भाषण करताना शरद पवार यांना जाहीर करावे लागले की, ‘नामांतराचा निर्णय लादला जाणार नाही,’ या नामांतराच्या निर्णयाला मराठवाडय़ातील मी मी म्हणणाऱ्या पुरोगामी नेत्यांनी, ज्यात गोविंदभाई श्रॉफ होते आणि ज्येष्ठ पत्रकार अनंतराव भालेराव होते, विरोध केला होता. शरद पवारांना याचे तीव्र दु:ख होते. जनता पक्षाचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी हेच काय ते एकटे शरद पवारांसोबत ठामपणे होते. १९९१ ला राज्याचा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शरद पवार यांनी नामांतराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. तेरा वर्षांनंतर शरद पवार यांना हा निर्णय घेता आला. त्याची किंमत चुकविण्याची तयारी त्यांनी ठेवली. विधानसभागृहात असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘या निर्णयासाठी मला सत्ता गमवावी लागली तरी हरकत नाही..’ शरद पवारांचे जे अनेक महत्त्वाचे निर्णय असतील त्यात सामाजिक भान असलेला हा एक मोठा निर्णय होता. तो राजकीय निर्णय होता असे म्हणता येणार नाही. राजकीयदृष्टय़ा उलट त्यांच्या तो विरोधात गेला. कारण याच नामांतराला विरोध करून १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने मराठवाडय़ात २२ जागा जिंकून महाराष्ट्रात सेना-भाजपचे सरकार आणले. राजकारणात किंमत द्यावी लागते, हे यामुळे स्पष्ट झाले. अर्थात, १९९५ च्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसला पूर्ण बहुमतांने राज्य कधीही जिंकता आले नाही. अर्थात, अवघ्या चार वर्षांनीच काँग्रेसपासून शरद पवार पुन्हा एकदा वेगळे झाले. काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळू न देण्यात त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुख्य वाटा राहिला.
राज्यात चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले शरद पवार हे महाराष्ट्रात तब्बल सहा वर्षे विरोधी पक्ष नेतेही होते आणि या सहा वर्षांत विरोधी पक्ष नेते पदाची भूमिकाही त्यांनी प्रखरपणे वठवली. बॅ. अंतुले ९ जून १९८० ला मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर नागपूरच्या विधान मंडळावर शरद पवार यांनी जी शेतकरी दिंडी आणली, ती दिंडी आठवली की लक्षात येतं की शरद पवारांचं विरोधी पक्ष नेता म्हणूनही काम कसं होतं. ही दिंडी एवढी भव्य होती की तीन महिन्यानंतर अखिल भारतीय पातळीवर देवीलाल यांनी दिल्लीमध्ये जो शेतकरी महामेळावा घेतला, त्या शेतकरी महामेळाव्याचे अध्यक्षपद नागपूरच्या दिंडीमुळे शरद पवार यांना दिले गेले. मी असं राजकीयदृष्टय़ा मानतो की, शरद पवार यांचे सामाजिक भान देश पातळीवर मान्य झालेले आहे. मंडल आयोगाचा निर्णय झाल्यानंतर नामांतराच्या निर्णयाप्रमाणेच देशभर दंगा उसळला असताना महाराष्ट्रात शरद पवारांनी दंगा होऊ दिला नाही. मंडल आयोगाच्या निर्णयाची पहिली अंमलबजावणी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना केली आहे. घटनेने दिलेल्या दहा टक्क्याच्या दलित वर्गाच्या आरक्षणाची कक्षा महाराष्ट्रात ओ.बी.सी.सह २७ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्याच कारकीर्दीत घेतला गेला आहे आणि नोकरीत २७ टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य आहे. नामांतराचा निर्णय जसा पुरोगामी आहे, त्याचप्रमाणे मंडल आयोगाची कक्षा वाढवून आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय हासुद्धा सामाजिक अभिसरणाच्या फुले, शाहू, आंबेडकर परंपरेचा निर्णय आहे, असे मानता येईल.
महिलासंबंधीचे धोरण शरद पवार यांनी ज्या पद्धतीने राबविले, ते धोरण मंडल आयोगाचे पुरक धोरण आहे. महिला आयोगाची स्थापना शरद पवार मुख्यमंत्री असताना देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात झाली. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी निर्णयात पंचायत राज निर्मिती, रोजगार हमी, कापूस एकाधिकार, विश्वकोष निर्मिती, विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा, मुलींना मोफत शिक्षण, गर्भजल निदान विरोधी विधेयक असे जे निर्णय आहेत त्यात शरद पवार यांच्या कार्यकाळातील नामांतराचा निर्णय आणि महिला आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय महत्त्वाचे निर्णय मानावे लागतील. पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना ३० टक्के आरक्षणाचा निर्णयही शरद पवार मुख्यमंत्री असताना केला गेला आहे, आणि हा निर्णयही देशपातळीवर स्वीकारला गेला आहे. आज देशात पंचायत राज व्यवस्थेत १० लाख महिला पदाधिकारी आहेत. त्याची सुरुवात शरद पवार यांनी करून दिली. पूर्वी पंचायत राज व्यवस्थेत पदाधिकारी असलेल्या राजकीय नेत्याच्या घरी फोन केल्यानंतर ‘साहेब पंचायत समितीच्या बैठकीला गेले आहेत’ असे बाईसाहेब सांगायच्या. महाराष्ट्रात तीस टक्के महिलांना पदाधिकारी करण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी राबविल्यानंतर आता किमान ३० घरात ‘बाईसाहेब पंचायत समितीच्या मिटिंगला गेल्या आहेत’, असं बुवा सांगतात. हे परिवर्तन महाराष्ट्राचे पुरोगामी परिवर्तनच आहे आणि तेही शरद पवार यांच्याच कारकीर्दीतले आहे. १९९३ साली महिला आयोगाची स्थापना करून हे महिला धोरण महाराष्ट्रात राबविण्यात आले. कोणत्याही शासकीय जमीन खरेदी प्रकरणात किंवा शासकीय घर खरेदी करताना आता पती-पत्नीचे नाव कायदेशीररीत्या लावावे लागते हा निर्णयही शरद पवार यांच्या काळातला आहे. महिलांवर प्रामुख्याने अन्याय होतो, तो दारू पिणाऱ्या नवऱ्यांकडून म्हणून शरद पवार यांनी असा एक निर्णय केला की एखाद्या ग्रामसभेत ७५ टक्के महिलांनी दारूची दुकाने बंद करण्याची मागणी केली तर ते दुकान कायद्याने बंद केले जाईल. या निर्णयाचा उद्देश चांगला होता. परंतु गावगुंडाच्या विरोधात ७५ टक्के महिलांनी ग्रामसभेत एकत्र होणे हे सोपे काम नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्यावर महाराष्ट्रात हिंगोली जिल्ह्य़ातील एक-दोन गावे सोडली तर ७५ टक्के महिला ग्रामसभेत एकत्र येऊ शकलेल्या नाहीत. असे असले तरी शरद पवारांचा मूळ निर्णय महिलांना झुकते माप देणारा आहे. महिलेला कुटुंबप्रमुख मान्यता देण्याचे धोरणही त्यांनी मान्य केले. पोलिसांमध्ये महिलांची भरती करण्याचा सर्वात मोठा निर्णय शरद पवार यांनीच घेतला. आज मोठय़ा प्रमाणात पोलिसांमध्ये महिला दिसत आहेत.
१९७८ चे सरकार १९८० मध्ये बरखास्त करण्यात आले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आली. त्यानंतर ६ डिसेंबर १९८६ पर्यंत म्हणजे पुन्हा काँग्रेसमध्ये येईपर्यंत शरद पवार विरोधी पक्षाच्या बाकावरच वावरत होते. १९८६ ला ते काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर २४ जून १९८८ पर्यंत काँग्रेस पक्षात त्यांचा वावर केवळ आमदार म्हणूनच होता. त्या वेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांना बाजूला करून शरद पवार यांना मुख्यमंत्रीपदी आणण्याकरिता महाराष्ट्रात जी फिल्डिंग लागली, त्यात वसंतदादाही पडद्यामागे होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असलेला तो काळ होता. पण विश्वनाथ प्रताप सिंग विरोधी पक्षात जाऊन लोकसभेची पोटनिवडणूक जिंकले होते. देशभर काँग्रेसविरोधी वातावरण तयार होत होते. हरियाणात देवीलाल यांचे सरकार काँग्रेसला पराभूत करून अधिकारावर आले होते. देशातील दहा राज्ये काँग्रेसच्या हातून गेली होती. पाल्र्याचे काँग्रेस आमदार हंस भुंग्रा यांच्या आकस्मिक निधनामुळे पार्ले विधानसभा पोटनिवडणूक झाली. तिथे काँग्रेसचे उमेदवार प्रभाकर कुंटे पराभूत झाले. सेनेचे डॉ. रमेश प्रभू विजयी झाले. महाराष्ट्रात असे वातावरण तयार करण्यात आले की, मुख्यमंत्री पदावर शरद पवार यांना आवतण दिल्याखेरीज महाराष्ट्रात काँग्रेस पुन्हा उभी राहणार नाही आणि शेवटी २४ जून १९८८ रोजी महाराष्ट्राचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार अधिकारावर आले. १९७८ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना विधानसभा विरोधी पक्ष नेतेपदी आजच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील होत्या. शरद पवार १९८८ ला मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रतिभाताई पाटील महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या.
शरद पवार यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाने जेवढी आक्रमकता स्वीकारली नाही तेवढी आक्रमकता त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहा मंत्र्यांनी स्वीकारली होती. शरद पवार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर म्हणजे १९९० सालात त्यांच्याच मंत्रिमंडळातले मंत्री रामराव आदिक, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, सुरूपसिंग नाईक, जावेद खान आदी मंत्र्यांनी ‘शरद पवार हटाओ’ मोहीम सुरू केली. सुशीलकुमार शिंदे राहात असलेल्या ‘रायल स्टोन’ या शासकीय बंगल्यातूनच ही राजकीय मोहीम उघडण्यात आली. शरद पवार यांना बाजूला करण्यासाठी हे बंड दिल्लीच्या सांगण्यावरून झाले असेच राजकीय दृष्टय़ा मानले जात होते. परंतु त्याचवेळी इराण- इराक युद्ध झाले होते. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झालेले होते. अशा स्थितीत शरद पवार यांना हटवू नये, असे खुद्द राजीव गाधींना उद्योगपती हिंदुजांनी सांगितल्याची चर्चा होती. हे बंड फसले. पण जी तडजोड झाली त्या तडजोडीत बंड करणाऱ्या सहाच्या सहा मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात ठेवूनच तडजोड झाली. या स्थितीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका १९९० मध्ये आल्या. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालीच या निवडणुका लढविल्या गेल्या. १९८५ मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेसला जे यश मिळाले होते, तेवढे यशही १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार मिळवून देऊ शकले नाहीत. विशेष असे की, शरद पवार जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या घटत गेली. १९६२ मध्ये काँग्रेसच्या बाकावर २१५ आमदार होते, १९६७ च्या निवडणुकीत ही संख्या २०२ झाली, १९७२ च्या निवडणुकीत हा आकडा २२२ वर गेला. १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जेमतेम १०० जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि काँग्रेस (एस.) अशा दोन्ही पक्षांच्या १६८ जणांना विजय मिळाला. १९८० च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे १८६ आमदार होते. १९८५ च्या निवडणुकीत १६२ आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९९० च्या निवडणुकीत १४१ आणि १९९५ च्या निवडणुकीत पुन्हा १००.
शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री झाले खरे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली, ते काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना दोन विधानसभा निवडणुका त्यांना लढवाव्या लागल्या. त्या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत सोडाच, काँग्रेसची सदस्य संख्या घटत गेली आणि शेवटी १९९५ साली महाराष्ट्रात सेना- भाजपचे राज्य आले. शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीला एक गालबोट निश्चितपणे असे लागले आहे की, ते राज्याचे प्रमुख असताना महाराष्ट्रात पहिल्यांदा काँग्रसचे सरकार पराभूत होऊन सेना- भाजपचे राज्य महाराष्ट्रात आले. ज्या शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या नावाचा गजर महाराष्ट्रात केला जातो आणि प्रामुख्याने या नावांचा उल्लेख सातत्याने ज्यांच्या भाषणात होतो त्याच पवारांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात काँग्रेस पहिल्यांदा पराभूत झाली, असे इतिहासाला नमूद करावे लागले.
१९९५ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पराभूत झाल्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या १९९९, २००४ आणि २००९ अशा तीन विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत कधीही मिळवता आलेले नाही. १९९५ नंतर १९९९ साली शरद पवार यांनी सोनिया गांधींशी राजकीय पंगा घेऊन त्यांचा विदेशी मूलत्वाचा मुद्दा उभा करून देशात खळबळ उडवून दिली असली तरी त्यांच्या या भूमिकेला देशाने अजिबात साथ दिली नाही. एवढेच नव्हे तर शरद पवार यांनाही काँग्रेसशी जमवून घेऊन सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळात सलग दोनदा सामील व्हावे लागले आहे. शरद पवारांच्या १९९९ च्या राजकीय भूमिकेचा हा राजकीय पराभव आहे की, यशवंतराव चव्हाण यांनी इंदिराजींना शेवटी नेता मानले आणि राष्ट्रीय प्रवाहाचे महत्त्व मान्य केले. त्याप्रमाणे शरद पवार यांचा हा राजकीय तडजोडीचा फॉम्र्युला आहे? शरद पवारांच्या अनेक चुकलेल्या राजकीय भूमिकांत दोन मुद्दे प्रामुख्याने सांगितले जातील, वसंतदादांचे सरकार पाडताना त्यांनी दादांशी विश्वासघात करून ते पाडले, असा कायमचा ठपका शरद पवार यांच्यावर ठेवला गेला. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर तीस- बत्तीस वर्षे प्रश्नचिन्ह राहिले. दिल्लीमध्येही आज याच मुख्य कारणामुळे त्यांच्या प्रत्येक राजकीय भूमिकेकडे संशयानेच पाहिले जाते. १९९१ साली नरसिंह राव पंतप्रधान होत असताना त्यांच्या विरोधात पंतप्रधान पदासाठी शरद पवार यांनी दंड थोपटले होते तेव्हाही १९७८ च्या भूमिकेचा मुद्दाच त्यांना दिल्लीत अडचणीचा झाला होता आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही पवारांच्या नावाचा उल्लेख ‘उद्याचे पंतप्रधान’ असा करण्यात आला. तरीसुद्धा ही गोष्ट किती अवघड होती याचाही प्रत्यय त्या वेळी येऊन गेला. अखिल भारतीय नेतृत्वाच्या कसोटीवर शरद पवार नेमके किती उतरतात, राष्ट्रीय प्रश्नांचे भान असूनसुद्धा त्यांच्याबद्दल संशय का निर्माण केले जातात? देवेगौडा आणि गुजराल पंतप्रधान झाले. त्यांचा आवाका आणि शरद पवारांचा आवाका याची कुठे तुलना होऊ शकेल का? मग ते कसे झाले? शरद पवार यांच्या संदर्भात नेमका विरोध कुठे होतो, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांना शोधावी लागतील. अनेक महत्त्वाचे राजकीय गुण, संघटनात्मक ताकद, प्रश्नांचा आवाका शरद पवारांजवळ असताना त्यांच्या एकूण राजकीय नेतृत्वाबद्दल देशपातळीवर संभ्रम का निर्माण केला जातो? राष्ट्रपती पदासाठी महाराष्ट्राचे ए. बी. बर्धन, श्रीमती सोनिया गांधींना प्रतिभाताईंचे नाव सुचवितात. पंतप्रधान पदासाठी शरद पवारांचे नाव न सुचविण्यामागे काय भूमिका आहे? खरी गोष्ट अशी आहे की, देशाच्या उद्याच्या रचनेमध्ये विचित्र राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली तर ती कोंडी फोडण्याची क्षमता शरद पवारांजवळ आहे. आजच्या कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या नेत्याला ‘हे कर’, किंवा ‘हे करू नको’ असे सांगण्याचा अधिकार दिल्लीमध्ये शरद पवारांनाच आहे. विरोधी पक्षाला काही सुनावण्याची वेळ आली तर ते शरद पवार सुनावू शकतात. मग अशा अनेक गुणविशेष असलेल्या नेत्याबद्दल देशपातळीवर राजकीय संभ्रम का वाटावा? मला सुदैवाने यशवंतरावांबरोबर वावरता आले, वसंतदादा, बॅ. अंतुले, शंकरराव चव्हाण, विलासराव या सर्व मुख्यमंत्र्यांबरोबर वावरता आले. त्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर वावरत असताना हे नेते चांगली घटना घडली तर खूश होतात. मनाच्या विरोधात काही घटना घडली तर दु:खी होतात, असा राजकारणाचा सुखदु:खाचा खेळ त्यांच्या चेहऱ्यावर लगेच जाणवायचा. काही विपरीत घडलं तर त्यांना होणारा त्रास लगेच लक्षात यायचा. पण शरद पवार हे व्यक्तिमत्त्व असे आहे की, त्यांच्या बरोबर तासन्तास वावरल्यावरसुद्धा त्यांच्या मनात काय राजकीय व्यापार चालले आहेत, याचा थांगपत्ता लागत नाही!
शरद पवारांचा आणखी एक राजकीय गुण असा मानला पाहिजे की, मराठी माणूस युद्ध जिंकला तरी तहामध्ये हरतो, असे मानले जाते. पण युद्ध जिंकले नाही तरी तह जिंकणारा माणूस म्हणून शरद पवार यांच्याचकडे बोट दाखवता येईल. काँग्रेस पक्षाला विरोध करून पुन्हा काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात बसायला त्यांना संकोच वाटत नाही आणि तीन क्रमांकाची शपथ घ्यायलाही ते ज्या रुबाबात जातात, त्यामुळे शरद पवार ही एक व्यक्ती नाही तर ती राजकीय शक्तीही मानली गेली. राजकारणात गुणदोष प्रत्येकाकडे असतात. शिवाय राजकारण म्हणजे विनोबांचा मठ नाही. त्यात तडजोड, हेवेदावे, शह-काटशह हे सगळे गृहीत धरले पाहिजे. त्यामुळे कितीही कठोर टीका केल्यानंतर मित्रत्वाचे संबंध जपणारा नेता म्हणूनही शरद पवार यांचाच उल्लेख करता येईल. ४० वर्षे पवारांना वजा न करता महाराष्ट्राचे राजकारण झाले आहे, यातच त्यांची राजकीय शक्ती दडलेली आहे.
चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले श्री. शरद पवार नेमके काय आहेत, हे राजकीय रसायन कसे आहे, हे खरेच कोणाला कळले आहे का? भल्या भल्यांना त्यांच्या राजकीय मनाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळेच असे मानले जाते की, शरद पवार यांनी कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून ‘कामाला लाग’ म्हटले म्हणजे त्या कार्यकर्त्यांला दहा पिढय़ा तिकीट मिळणार नाही! शरद पवार यांच्या राजकीय भूमिका चूक की बरोबर याची चर्चा महाराष्ट्रात अनेकवेळा होत राहिली. त्यांच्यावर कमालीची राजकीय टीकाही झाली, पण झालेली कोणतीही टीका पचविण्याची मोठी ताकद त्यांच्यामध्ये आहे, हेसुद्धा त्यांचे एक शक्तिस्थान आहे. ते नेमके कोण आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी सुकन्या आणि आताची खासदार सुप्रिया सुळे हिने १२ डिसेंबर १९९० रोजी, शरद पवार यांचा नागपूर येथे ५० वा वाढदिवस साजरा झाला, त्यानिमित्ताने काढण्यात आलेल्या विशेष अंकात अगदी नेमकेपणाने दिले आहे.
सुप्रिया सुळे यांना त्या मुलाखतीत मीच प्रश्न विचारला होता की, ‘तुझ्या बाबांबद्दल तुला काय वाटते?’ सुप्रियाने उत्तर दिले होते की, ‘माय डॅड इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल’.
मला वाटते सुप्रियाच्या उत्तरात शरद पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सर्व विश्लेषण सामावलेले आहे.

जन्म : १२ डिसेंबर १९४० (काटेवाडी, बारामती)
भूषविलेली अन्य पदे
राज्य मंत्रिमंडळात कृषी, शिक्षण, युवक कल्याण, पाणलोट क्षेत्रविकास, राज्यमंत्री : गृह व राजशिष्टाचार. केंद्रात संरक्षण व कृषी ही खाती. आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद. लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद. अध्यक्ष, समाजवादी काँग्रेस ’ सध्या अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद व मुंबई क्रिकेट असोशिएशनचे अध्यक्ष.
राजकीय वारसदार
कन्या सुप्रिया सुळे (खासदार, बारामती)
पुतणे अजितदादा पवार (जलसंपदा व ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१८ जुलै १९७८ ते १६ फेब्रुवारी १९८०
२५ जून १९८८ ते ३ मार्च १९९०
४ मार्च १९९० ते २५ जून १९९१
६ मार्च १९९३ ते १३ मार्च १९९५
पक्ष : पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पुरोगामी
लोकशाही दल (पुलोद)
नंतर तिनदा मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्ष
पहिल्यांदा आमदार १९६७ मध्ये अवघ्या २७व्या वर्षी बारामती मतदारसंघ. १९६७ पासून आतापर्यंत सातत्याने लोकप्रतिनिधी.

वसंतदादा पाटील (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)



‘दादा, जुंधळं पार संपल्यात, गहू-तांदळांचा कणबी घरात न्हाय, राशन भरायला पैसे पायजे होतं’, ‘दादा लई दिसापासून दाढ दुखतीया, चांगल्या डागदरला फुकटात इलाज कर म्हणून चिठ्ठी द्या,’ ‘गावाकडं जायचंय, उताऱ्याला पैसे पायजेत’, ‘पोरीला नीट नांदवत नाहीत, सासरच्यांना तुमच्या भाषेत हिसका द्या!’ अशा एक ना अनेक अडचणी घेऊन बायाबापडय़ांची गर्दी नेहमीच वसंतदादांच्या भोवती असायची. आपल्या प्रत्येक अडचणीचं उत्तर वसंतदादा या एकाच माणसाकडे आहे याबद्दल गर्दीतल्या प्रत्येकाला खात्री असायची.

‘वर्षां’ बंगल्याच्या हिरवळीवरील खुर्चीवर दंडकं घातलेले आणि लुंगी नेसलेले दादा बसलेत आणि प्रत्येकाला आपल्या परीने मदत करताहेत हे दृश्य नेहमीचेच आणि अनेकांनी पाहिलेले. दंडक्याच्या खिशात हात घालून आतल्या आतच नोटा मोजून समोरच्याच्या हातात ठेवत कुणाच्या रेशनची, तर कुणाच्या गाडीभाडय़ाची व्यवस्था करणारे दादा पाहिले की मन गहिवरून जायचे.
एप्रिल १९७७ ते मार्च १९७८, त्यानंतर मार्च १९७८ ते जुलै १९७८ आणि फेब्रुवारी १९८३ असे तीन वेळा वसंतदादांनी मुख्यमंत्रीपद भूषविले पण तिन्ही वेळा मुख्यमंत्रीपद मिळविताना, ते भूषविताना आणि ते सोडतानाही दादांना संघर्षच करावा लागला. १९७७ साली शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करून ते पद मिळविताना ज्या घडामोडी दादांनी केल्या ते एक रंगतदार राजकीय नाटय़च होते. तब्बल ११ वर्षे इतका प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्रीपद भूषविणाऱ्या वसंतराव नाईक यांनी १९७४ साली त्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. शंकरराव आणि वसंतदादांचे फारसे सख्य कधीच नव्हते. सिंचन आणि पाटबंधारे या दोन क्षेत्रांत महाराष्ट्रातील अन्य कुठल्याच राजकीय नेत्याला आपल्याइतके ज्ञान नाही (दादा ज्ञानाला अक्कल म्हणायचे) असे वसंतदादांचे ठाम मत होते, पण त्यांचा हा दावा शंकरराव चव्हाण यांना अजिबात मान्य नव्हता. धरण आणि पाटबंधारे यातील आपले ज्ञान दादांपेक्षा कांकणभर अधिकच सरस आहे, असे शंकरराव म्हणायचे. खरे तर त्यात थोडेफार तथ्यही होते. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत दिल्लीत झालेल्या एका परिषदेत मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनीच शंकररावांच्या पाटबंधारे क्षेत्रातील ज्ञानावर शिक्कामोर्तब केले होते. या परिषदेतील आपल्या भाषणात ‘शंकरराव चव्हाण पुट महाराष्ट्रा ऑन दि इरिगेशन मॅप ऑफ इंडिया’ अशा शब्दांत वसंतराव नाईक यांनी शंकररावांचे पाटबंधारे क्षेत्रातील मोठे योगदान जाहीरपणे मान्य केले होते. वसंतरावांनंतर शंकरराव मुख्यमंत्री झाले तेव्हा वसंतदादांबद्दल फारसे ममत्व नसतानाही वसंतराव आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या आग्रहाखातर त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात दादांचा समावेश केला होता. पण तरीही या दोन नेत्यांत कधीच कुणाला सख्य पाहायला मिळाले नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला येणाऱ्या विविध प्रस्तावांवर अनेक वेळा दोघांची तोंडे दोन दिशेला असायची. हे संबंध पुढे पुढे इतके विकोपाला गेले की दोघांत सातत्याने वाद होऊ लागले. अशाच एका वादानंतर दादांना मंत्रिमंडळातून दूर करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले. त्याबाबतचे पत्र वसंतदादांच्या हातात पडले तेव्हा ते परिचितांच्या एका लग्नसोहळ्यासाठी पुण्यास गेले होते. तेथूनच त्यांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे धाडला. त्यानंतर दादा सांगलीकडे रवाना झाले ते शंकररावांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करण्याची प्रतिज्ञा करूनच. सांगलीत जाऊन त्यांनी राजकारणसंन्यासाची घोषणा केली.
पुढे काही काळातच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत साऱ्या देशभर जनता पक्षाकडून काँग्रेसचा पूर्णपणे पाडाव झाला. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नव्हता. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी २८ जागा जनता पक्षाने जिंकल्या तर उरलेल्या २० जागा काँग्रेसच्या वाटय़ाला आल्या. महाराष्ट्र हा नेहमीच काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा. लोकसभेच्या ४० हून अधिक जागा नेहमीच काँग्रेस पक्ष जिंकायचा आणि पाच किंवा सहा जागा विरोधी पक्षांना मिळायच्या. १९७७ च्या निवडणुकीत याच्या नेमकी उलट परिस्थिती झाल्याने राज्यभरातील काँग्रेसजनांची मती गुंग झाली. राज्यातील या दारुण पराभवास मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणच जबाबदार आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करायला ही नामी संधी आहे हे हेरून वसंतदादा मुंबईत दाखल झाले आणि ‘काँग्रेसच्या घराला आग लागली असताना मी स्वस्थ बसू शकत नाही,’ अशी गर्जना त्यांनी केली. आपल्या अंगावरील राजकीय संन्यासाची वस्त्रे त्यांनी सांगलीहून मुंबईला येतानाच आयर्विन पुलावरून कृष्णेच्या पात्रात भिरकावून दिली होती. शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करण्याचा विडा उचलूनच दादा मुंबईत आले आहेत हे कळल्यावर काँग्रेसमधील असंतुष्ट आमदार त्यांच्याभोवती गोळा होण्यास सुरुवात झाली. मुख्यमंत्र्यांना हटविण्याएवढे आमदार आपल्या तंबूत दाखल झाल्याचा अंदाज येताच दादांनी शंकररावांवर तोफा डागून राजीनाम्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. या परिस्थितीत शंकररावांची पाठराखण करण्यासाठी इंदिरा गांधींसह कुणी श्रेष्ठीच शिल्लक राहिले नव्हते, कारण त्या सगळ्यांचाच पराभव झाला होता. कुठल्याच बाजूने परिस्थिती आपल्याला अनुकूल नाही हे लक्षात आल्याने आणि राज्यातही वसंतदादांनी पूर्णपणे कोंडी करून टाकल्याने अखेर शंकरराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
शंकररावांच्या राजीनाम्याने वसंतदादांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग प्रशस्त झाल्याचे सर्वानाच वाटू लागले होते पण तेवढय़ाने दादांपुढच्या अडचणी संपल्या नव्हत्या. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत नेतानिवडीच्या वेळी आपण वसंतदादांना आव्हान देऊ आणि विधिमंडळ नेतेपदासाठी त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवू असा बॉम्बगोळा ज्येष्ठ नेते यशवंतराव मोहिते यांनी टाकल्याने राज्यातील काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे हादरून गेला. प्रत्यक्षातही काँग्रेस नेता निवडीच्या वेळी वसंतदादा आणि यशवंतराव मोहिते यांच्यात थेट लढत झाली. ही लढाई दादांनी जिंकली आणि ते मुख्यमंत्री होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. पण तेवढय़ानेही प्रश्न संपले नव्हते. वसंतदादांचा मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी पार पडला आणि त्याच वेळी शंकरराव चव्हाण यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन स्वत:चा महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस हा नवा पक्ष स्थापन केला. खासदारकीला निवडून येण्याचा विक्रम करणारे नगर जिल्ह्य़ाचे नेते बाळासाहेब विखे-पाटील हे त्या वेळी शंकररावांसमवेत होते. बहुधा या दोघांपुरताच हा पक्ष मर्यादित होता. आणखी एक सिंधी की पंजाबी गृहस्थ या पक्षात शंकररावांच्या दिमतीला होते. त्यांचा काँग्रेसशी काय संबंध, असा प्रश्न कोणी विचारला असता तर शंकररावांनाही त्याचे उत्तर देता आले नसते. काँग्रेसमधील आणखी एक वजनदार नेते राजारामबापू पाटील यांनीही दादा मुख्यमंत्री झाल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसचा राजीनामा देऊन थेट जनता पक्षातच प्रवेश केला, तर दुसरे मातब्बर नेते डी. वाय. पाटील यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन टाकला. तेही दादांचे विरोधक म्हणूनच ओळखले जायचे. त्यानंतर डी. वाय. कधीच निवडणुकांच्या भानगडीत पडले नाहीत. त्यांनी स्वत:ला शैक्षणिक क्षेत्रात वाहून घेतले. सध्या ते त्रिपुराचे राज्यपाल आहेत.
वसंतदादा पाटील यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा दुसरा कार्यकाळ मार्च १९७८ ते जुलै १९७८ असा जेमतेम चार महिन्यांचाच होता. पण एवढय़ा कमी काळासाठीचे मुख्यमंत्रीपद मिळविताना दादांना पहिल्या मुख्यमंत्रीपदापेक्षा अधिक यातायात करावी लागली. त्यांचे हे मुख्यमंत्रीपद इंदिरा काँग्रेस व रेड्डी काँग्रेसच्या आघाडीचे प्रमुख या नात्याने होते. १९७७ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तेव्हा नव्यानेच स्थापन झालेल्या जनता पक्षाकडून काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वावर नाराज झालेल्या काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली रेड्डी काँग्रेसची स्थापना करून इंदिरा गांधींशी उभा दावा मांडला. इंदिरा गांधी यांच्या सर्वाधिक राजकीय अडचणीच्या काळात आपणच त्यांच्याशी एकनिष्ठ असणारे पहिले मराठी नेते होतो असे स्वत:चे ढोल वाजवून एकापेक्षा एक सरस राजकीय पदे मिळविणारे शिवराज पाटील हेही त्या वेळी रेड्डी काँग्रेसच्या कळपात होते. रेड्डी काँग्रेसच्या स्थापनेनिमित्त शिवाजी पार्कवर झालेल्या प्रचंड सभेत (या सभेला झालेल्या गर्दीत माथाडी कामगारांचीच संख्या मोठी होती) पक्षाध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी अस्सल इंग्रजीत जे भाषण ठोकले त्याचा मराठी अनुवाद या शिवराज पाटलांनीच जनसमुदायाला ऐकविला होता. असो. सांगायचा मुद्दा हा की, रेड्डी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर काही दिवसांतच दिल्लीत इंदिरा काँग्रेसचीही स्थापना झाली. त्या स्थापना सोहळ्यासाठी तेव्हा महाराष्ट्रात मंत्री असलेले नाशिकराव तिरपुडे दिल्लीस गेले होते. त्यांनी तेथूनच आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे पाठवून दिला. त्यानंतर तिरपुडे दिल्लीहून मुंबईला परतले ते इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष म्हणूनच. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. या निवडणुकीत रेड्डी काँग्रेस, इंदिरा काँग्रेस आणि जनता पक्ष यांच्यात धमासान लढाई झाली. जनता पक्षाने सर्वाधिक ९९ जागा जिंकल्या. इंदिरा काँग्रेसला ६९ जागांवर तर रेड्डी काँग्रेसला ६२ जागांवर विजय मिळाला. त्यानंतर सुरू झाली ती सत्तासंपादनाची स्पर्धा. यानिमित्ताने वसंतदादा पाटील यांचे यशस्वी राजकीय डावपेचही राज्यातील जनतेला पाहायला मिळाले. संयुक्त आघाडी सरकारसाठी दादांनी त्या वेळी जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या एस. एम. जोशी यांच्याशी आपण चर्चा करीत असल्याचे भासवत दुसरीकडे इंदिरा काँग्रेसचे प्रमुख नाशिकराव तिरपुडे यांच्याशीही चर्चेचे नाटक सुरू ठेवले आणि अगदी मोक्याच्या क्षणी जनता पक्षाच्या नेत्यांना तोंडघशी पाडून इंदिरा काँग्रेसबरोबर आघाडी करून राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावाही केला. दादांनी हा दावा करताच आवाक् झालेल्या जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आकांडतांडव केले आणि सर्वाधिक जागा जनता पक्षानेच जिंकल्यामुळे सरकार स्थापनेची संधी आम्हालाच मिळायला हवी, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली, पण ती फेटाळण्यात आली आणि राज्यपालांनी इंदिरा काँग्रेस-रेड्डी काँग्रेस यांना संयुक्त सरकार स्थापण्यास परवानगी दिली. मग वसंतदादा मुख्यमंत्री, तिरपुडे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री अशी पदांची वाटणी झाली आणि दादा-तिरपुडे यांचा शपथविधीही पार पडला. शरद पवार या सरकारमध्ये उद्योगमंत्री होते. दोन काँग्रेसची ही ढकलगाडी फार काळ धावणार नाही हे राज्यातील सर्वच पक्षांनी ओळखले होते. सरकार दादांनी चालवावे, मी माझ्या पद्धतीने चालणार अशा थाटात तिरपुडे मात्र दादागिरी करत होते. त्यांनी राज्यभर दौरे काढून इंदिरा काँग्रेसला मजबूत करण्याच्या नावाखाली यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार यांच्यावर टिकेची झोड उठविण्यास सुरुवात केली. चव्हाणांना पुढे करून दादा-पवार गुळाला मुंगळे चिकटावेत तसे सत्तेला चिकटून बसले आहेत, असे तिरपुडे सातत्याने सर्वत्र सांगत फिरत होते. त्यांच्या टीकेने यशवंतराव कमालीचे व्यथित झाले होते तर वसंतदादांना संताप अनावर होत होता. अशा संतापाच्या भरातच एकदा त्यांनी शरद पवार यांना बोलावून घेऊन ‘‘शरद, या नाशिकरावचे बघा काय तरी, नाही तर मीच राज्यपालांकडे राजीनामा देऊन आपल्या सगळ्यांचीच नाशिकरावच्या जाचातून सुटका करून घेतो,’’ असे सांगितले. पण पवारांनी, ‘‘आपण लवकरच यावर तोडगा काढू, सध्या तुम्ही शांत राहा,’’ असे सांगत दादांची समजूत काढली.
पुढे काही दिवसांतच शरद पवार यांनी सुंदरराव सोळंके, सुशीलकुमार शिंदे आणि दत्ता मेघे या अन्य तीन मंत्र्यांसह, विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू असतानाच मंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याची नाटय़मय घोषणा करून ऐन अधिवेशनातच दादांचे सरकार पाडून टाकले. वसंतदादांसारख्या डोंगराएवढय़ा नेत्याचे सरकार पवारांनी पाडल्याच्या घटनेची राजकीय वर्तुळात जोरदार प्रतिक्रिया उमटली. शरद पवारांनी दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप अनेकांनी केला. खरे तर पवारांच्या मागे यशवंतराव चव्हाणांनी अत्यंत छुपेपणाने आपली ताकद उभी केली होती. पवारही सर्व हालचाली करून स्वत: नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करीत होते. दादांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रमाद आपल्याकडून घडणे शक्यच नाही असे स्पष्ट करून त्यांनी तेव्हा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांचा इन्कारही केला होता, पण यशवंतरावांच्या सल्ल्यानेच त्यांनी मंत्रिमंडळ पाडले होते. अर्थात येथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी. ती म्हणजे पवारांनी दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप अन्य अनेकांनी केला तरी स्वत: दादांनी मात्र तसा थेट आरोप कधीही केला नव्हता. शरदने आपल्याला फसविले, ही भावना तेव्हा दादांनी काही खास जिव्हाळ्याच्या माणसांकडे मात्र व्यक्त केली होती. ‘‘पवार सतत यशवंतरावांच्या संपर्कात होते आणि त्यांच्या भेटीही होत होत्या, हे काय मला माहीत नाही काय?’’ असे वैतागलेले उद्गार दादांनी, ते काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना वर्षां बंगल्यावरील एका बैठकीत काढले होते. एका ज्येष्ठ नेत्याने त्याच्याहीपेक्षा ज्येष्ठ असलेल्या नेत्याचे सरकार पाडणे ही महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एकमेव घटना कशी घडली याची माहिती स्वत: पवारांनीच अलीकडे एका मुलाखतीत कथन केली होती. नरिमन पॉइंटवरील एअर इंडिया इमारतीच्या बरोबर समोरच असलेल्या ‘रिव्हिएरा’ इमारतीत यशवंतरावांचा फ्लॅट होता. नाशिकराव तिरपुडेंचा पोरकटपणा असह्य़ झाल्यानंतर आता काय करायचे यावर विचार करण्यासाठी एका सायंकाळी त्यांनी या फ्लॅटमध्येच एक गुप्त बैठक घेतली. शरद पवार, आबासाहेब खेडकर, भाऊसाहेब नेवाळकर आणि ज्येष्ठ पत्रकार गोविंद तळवलकर या मोजक्याच आणि चव्हाणांच्या खास विश्वासू व्यक्ती या बैठकीस उपस्थित होत्या. या बैठकीतच सरकार पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या आधी राज्यातील आघाडी सरकार सत्तेवरून जाणे कसे आवश्यक आहे याची मीमांसा करणारा लेख गोविंद तळवलकर यांनी लिहावा असेही बैठकीत ठरविण्यात आले. त्यानुसार ‘हे सरकार पडावे ही तो श्रींची इच्छा’ हा तळवलकरांचा लेख महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाला. पवारांसाठी हा ग्रीन सिग्नल होता. त्यांनी लगेचच सरकार पाडण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आणि ते अवघड राजकीय ऑपरेशन यशस्वीरीत्या पूर्णही केले.
पवारांनी त्यानंतर जनता पक्षाच्या सहकार्याने पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद बळकावले आणि दादांच्या नशिबी पुढे काही काळ राजकीय वनवास आला.
१९८० साली जनता पक्षाचा पूर्ण पाडाव करून इंदिरा गांधी केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यानंतर काही महिन्यांतच काही राज्यातील बिगर काँग्रेसी सरकारे त्यांनी बरखास्त केली. हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल तेव्हा इंदिराजींच्या चरणी इतके लीन झाले की त्यांनी हरियाणातील आपला सत्ताधारी पक्ष पूर्णपणे काँग्रेसमध्ये विलीन करून आपली सत्ता टिकविण्यात कसेबसे यश मिळविले. महाराष्ट्रात शरद पवारही असेच पाऊल उचलतील असे राज्यातील बहुतांशी राजकीय नेत्यांना आणि राजकीय विश्लेषकांनाही वाटत होते. तसा सल्लाही त्यांना अनेकांनी दिला होता. पण महाराष्ट्रात आपल्या नेतृत्वाखालील पुलोदला अजूनही मोठे राजकीय यश मिळेल या स्वप्नरंजनात शरद पवार मश्गूल होते. पुढे राज्यात थेट विधानसभेच्याच निवडणुका जाहीर झाल्याने पवारांसमोर या निवडणुकांना सामोरे जाण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. त्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात इंदिरा गांधींच्या झंझावातापुढे पुलोदचा अक्षरश: पालापाचोळा झाला आणि काँग्रेस पक्षच पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येणार हे स्पष्ट झाले. तेव्हा नवे मुख्यमंत्री म्हणून ए. आर. अंतुले यांचे नाव मोठय़ा वेगाने पुढे आले. विधानसभा निवडणुकीत अंतुले यांच्याच पसंतीच्या अनेक कार्यकर्त्यांना उमेदवारीही देण्यात आली होती. त्यामुळे निवडून आलेल्यांमध्येही अंतुले यांचाच जोर दिसत होता. पण सगळे चित्र इतके स्पष्ट दिसत असतानाही मलाच मुख्यमंत्री करा असा आग्रह वसंतदादांनी पक्षश्रेष्ठींकडे धरला होता. शरद पवारांनी विश्वासघाताने माझे सरकार पाडले होते, त्यामुळे किमान काही महिने तरी मला मुख्यमंत्री करून माझ्यावर झालेल्या अन्यायाची भरपाई करा, अशी विनंती वसंतदादा इंदिरा गांधींसह अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांना त्यावेळी वारंवार करीत होते. पण अंतुले यांचे नाव जवळपास नक्की झाले आहे आणि आपल्याला संधी नाही हे लक्षात येताच दादांनी थेट संघर्षांचाच पवित्रा घेतला आणि चर्चगेटच्या रिट्झ हॉटेलला आपल्या राजकीय हालचालींचे केंद्र बनविले. अंतुले यांच्यापेक्षा आपल्यामागे आमदारांचे संख्याबळ अधिक आहे असे दादा तेव्हा ठामपणे सांगायचे. पण शेवटी राज्यातील काँग्रेसमध्ये संघर्षांची कोणतीही ठिणगी पडणार नाही याची काळजी घेत इंदिराजी आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांसह राज्यात निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या सर्वच आमदारांनी अंतुलेना मुख्यमंत्रीपदाच्या सिंहासनावर विराजमान केले. आणि दादांनी आपल्या संघर्षांच्या दुसऱ्या अंकास प्रारंभ केला. काहीही करून आणि कितीही वेळ लागला तरी अंतुलेंना पदावरून हटवायचेच असा निर्धार त्यांनी केला होता आणि त्यादृष्टीने त्यांची पावलेही पडत होती. यथावकाश अंतुले मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी आपले मंत्रिमंडळही बनविले. ते बनविताना त्यांनी पहिला दणका वसंतदादांनाच दिला होता. त्यावेळी दादांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील सांगली मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून आल्या होत्या. आपल्या मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महसूल खाते शालिनीताईंनाच देऊन अतुलेंनी थेट दादांनाच शह दिला होता. या नियुक्तीमुळे दादांच्या आपल्या विरुद्धच्या कारवाया थांबतील अशी अंतुलेंची अपेक्षा होती, पण असल्या आमिषांनी भुलण्याएवढे दादा कच्चे राजकीय खिलाडी नव्हते. त्यांनी अंतुलेविरुद्ध अख्खी मराठा लॉबी आणि सगळ्या नाडय़ा आपल्याच हातात असलेली शुगर लॉबी उभी करून अंतुलेंची राजकीय कोंडी करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला. अर्थात, दादांच्या या कारवायांना मंत्रालयात बसून शालिनीताईही पूर्ण साथ देत होत्या. अंतुले यांनी स्थापन केलेले ‘इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान’ कमालीचे वादग्रस्त ठरले. अंतुलेंनी इंदिरा गांधींचा रोष ओढवून घेतल्याने त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची घटका भरत आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. अंतुले मुख्यमंत्रीपदावरून गेले की ते पद आपल्याला देण्याखेरीज इंदिरा गांधींसमोर पर्यायच नाही अशा स्वप्नरंजनात वसंतदादा होते. पण भल्याभल्यांची स्वप्ने मोडीत काढणाऱ्या इंदिराजींनी दादांच्या स्वप्नाचाही चक्काचूर करून टाकला. त्यांनी अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदावरून एका फटक्यात हलवून श्रीवर्धनला पाठवून दिले, पण वसंतदादांनाही मुख्यमंत्री केले नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी ज्यांच्या नावाची अपेक्षा कधी कुणीच केली नव्हती अशा बाबासाहेब भोसले यांना मोठय़ा ऐटीत मुख्यमंत्रीपदावर बसवून इंदिराजींनी त्यांच्या राजकीय जीवनातील बहुधा पहिला विनोद केला. अर्थात पुढे वर्षभरातच त्यांनी बाबासाहेबांनाही हटवून मगच दादांच्या हाती मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे दिली आणि काँग्रेसच्या राजकारणात आपण घेऊ तेच निर्णय अमलात येतात याची चुणूक दादांना दाखविली.
पुढे वर्षभरातच इंदिरा गांधी यांची अतिरेक्यांनी निर्घृण हत्या केली आणि भारतीय राजकारणावर प्रचंड आघात झाला. काँग्रेस पक्षाची अवस्था तर कुणी वाली नाही अशी झाली.
अल्पावधीतच राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान या नात्याने देशाची सूत्रे हाती घेतली आणि त्यांच्यामुळे वसंतदादांना काही काळ अभय मिळाले. दरम्यान १९८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि या निवडणुकांत सर्व देशातच काँग्रेसला देदीप्यमान यश मिळाले. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नव्हता. त्यानंतर १९८५ च्या मार्चमध्येच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेसने वसंतदादांच्याच नेतृत्वाखाली लढविल्या.
मात्र या निवडणुकीचे तिकीट वाटप करताना त्यांनी अत्यंत खबरदारी घेतली होती. अंतुलेंच्या काळात मंत्रालयात टर्रेबाजी करीत मिरवणाऱ्यांना त्यांनी उमेदवारीच दिली नव्हती.
चंद्रकांत पाटील, सतीश पेडणेकर, डॉ. ललिता राव आणि डॉ. बळीराम हिरे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही त्यांनी तिकीट नाकारले होते. तिकीट मिळविण्यासाठी लॉबिंग करायला दिल्लीला गेलेले बळीराम हिरे परतीच्या प्रवासात वसंतदादांच्या बरोबरच विमानात होते. ते मुद्दाम दादांच्या जवळ जाऊन ‘गांधी फॅमिलीला हिऱ्यांची पारख आहे’ असे टोचून बोलत होते. दादांनी थोडा वेळ काढला आणि विमानाने आकाशात झेप घेताच डॉ. हिऱ्यांना जवळ बोलावून ते म्हणाले, ‘बळीरामजी, यावेळी राजीवजींनी हिऱ्यांची पारख करायला मला सांगितले होते. आणि माझ्या परीक्षेत तुम्ही नापास झाल्याने तुम्हाला उमेदवारी दिलेली नाही.’ दादांचे हे उद्गार ऐकून डॉ. हिरे यांना क्षणभर स्वत:चाच इतका राग आला की दादांच्या खांद्यावर हात ठेवून ‘काका, मला वाचवा’च्या स्टाइलवर ‘दादा, मला वाचवा’चा आग्रह धरला. त्यावर ‘आता मी काहीच करू शकत नाही आणि विमान हवेत असल्यामुळे तुम्हीही काही करू शकणार नाही. तेव्हा मुंबईत उतरल्यावर दिल्लीत श्रेष्ठींशी संपर्क साधून ‘तिकिटाचे काही होतेय का ते पाहा’, असा सल्ला दादांनी हिरे यांना दिला. मुंबईत उतरल्यावर हिरे यांनी खूप धावपळ केली, पण शेवटपर्यंत त्यांना फारशी कुणी दाद दिली नाही. शेवटी दाभाडी मतदारसंघात त्यांनी कसेबसे पत्नी इंदिराताई यांना उमेदवारी मिळेल असे प्रयत्न केले. पण निवडणुकीत इंदिराताईंचा पराभव होईल याची ‘व्यवस्था’ पुन्हा दादांनीच केली. इंदिराताईंच्या जाऊबाई पुष्पाताई हिरे यांना शरद पवारांच्या एस. काँग्रेसकडून तिकीट घ्यायला लावून त्यांना विजयी करण्याचा यशस्वी डाव दादा खेळले, पण डॉ. हिरे यांचा काटा त्यांनी काढलाच. १९८५ च्या त्या निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्ण बहुमताने विजय मिळाला आणि मुख्यमंत्रीपदाची माळ साहजिकच दादांच्या गळ्यात पडली आणि दादांचे मुख्यंमत्रीपदाचे चौथे पर्व सुरू झाले, पण ते अगदीच अल्पजीवी ठरले. हे मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर त्याच दरम्यान पक्षश्रेष्ठींनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या प्रभा राव यांची नियुक्ती केली. ‘राव यांची नियुक्ती आपणास अजिबात मान्य नाही. त्यांना हे पद देताना आपल्याला साधा सल्लाही विचारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना पदावरून दूर न केल्यास आपण मुख्यमंत्रीपदाचाच राजीनामा देऊ, मी मुख्यमंत्रीपदी राहावं असं वाटत असेल तर प्रदेशाध्यक्षही माझ्या मर्जीनेच नियुक्त करावा, अन्यथा मला माझ्या जबाबदारीतून मुक्त करा’, असे साकडे दादांनी थेट पंतप्रधान आणि पक्षाचे अ. भा. अध्यक्ष राजीव गांधी यांनाच घातले आणि प्रभा राव यांना हटविण्यासाठी आपली सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली. अखेर राजीव गांधी यांनी दादांना मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त केले आणि त्यांना योग्य वाटल्यास स्वीकारण्यासाठी राजस्थानच्या राज्यपालपदाचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला. राज्यपाल म्हणून राजस्थानच्या वाळवंटात जाऊन राहायचे की पुन्हा एकदा राजकीय निवृत्ती स्वीकारून सांगलीला जाऊन राहायचे अशा कोंडीत दादा सापडले. अखेर नाइलाज म्हणून राजस्थानला जाण्यास त्यांनी मान्यता दिली.
प्रभा राव यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करताना दादांना काहीही न विचारणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींनी नवे मुख्यमंत्री नियुक्त करताना मात्र दादांचा शब्द अंतिम राहील असे जाहीर केले आणि स्वत: राजीव गांधींनीच त्याबाबत दादांकडे विचारणा केली. त्यावर ‘मराठवाडय़ातील नेते आणि आपले कट्टर समर्थक शिवाजीराव पाटील- निलंगेकर यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केल्यास आपली कसलीही हरकत राहणार नाही, उलट त्यांना लागेल ते सर्व सहकार्यही आपण देऊ’, असे राजीव गांधी यांच्याकडे स्पष्ट केले आणि राजीवजींनीही दादांचा शब्द प्रमाण मानून निलंगेकर यांना मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान केले.
निलंगेकर मुख्यमंत्री झाले पण ते साधे आमदारही नव्हते, त्यामुळे त्यांची नियुक्ती वादात सापडली. अखेर निलंगा मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून आलेले त्यांचे चिरंजीव दिलीप पाटील यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा आणि तेथून निवडणूक लढवून शिवाजीराव विधानसभेवर निवडून यावे असा उपाय दादांनीच काढला आणि निलंगेकरांना मुख्यमंत्री बनवून मगच त्यांनी राजस्थानला प्रयाण केले. लौकिकार्थाने वसंतदादांचे महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण इथेच संपले. त्यानंतरही ते अधूनमधून आपण शेतकरी संघटनेची स्थापना करणार असल्याच्या घोषणा करायचे पण त्याला फारसा अर्थ नव्हता. दादामध्ये ती ताकदच उरली नव्हती, हे खेदाने नमूद करावे लागेल.
सत्तेच्या राजकारणाची दादांना फारशी हौस कधीच नव्हती. काँग्रेसच्या संघटनाबांधणीवरच प्रारंभीच्या काळात त्यांनी आपले सारे लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळे दादांच्या संपर्कात येणारी व्यक्ती त्यांच्यामुळे त्यांची आणि काँग्रेसची होऊन जात असे. राजकारणात कुणाला कधी अंगावर घ्यायचे आणि कुणाला पाठ दाखवायची याचे आडाखे दादांच्या डोक्यात तयार असत. यशवंतराव चव्हाण यांनी सातत्याने बेरजेचे राजकारण केले तर संघटनकौशल्य हा दादांचा सर्वात मोठा गुण होता. राजकारणाला अनेक पदर असतात. त्यात किंचितसे मतभेदही असतात, त्यामुळे प्रतिष्ठा पणाला लावण्याचे काही प्रसंगही दादांवर आले. १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत वाळवा मतदारसंघात (सध्याचा इस्लामपूर) जनता पक्षातर्फे मातब्बर नेते राजारामबापू पाटील मैदानात उतरले तेव्हा तत्कालिन रेड्डी काँग्रेसतर्फे अनेक वर्षे बापूंचे पट्टशिष्य असलेल्या विलासराव शिंदे यांना बापूंच्या विरोधात रिंगणात उतरविण्याची खेळी दादा खेळले. त्या निवडणुकीत विलासरावांचे डिपॉझिटही जप्त होईल अशी भविष्यवाणी अनेक राजकीय पंडितांनी वर्तविली असताना दादांनी इस्लामपुरात जाऊन फक्त कार्यकर्त्यांचा एक मेळावा घेतला आणि ‘काहीही करा पण बापू विधानसभेत दिसता कामा नयेत हे लक्षात ठेवा’, असा आदेशच वाळवा तालुक्यातील काँग्रेसजनांना दिला. तालुक्यातील नेत्यांनीही मग बापूंच्या पराभवासाठी जंग जंग पछाडले, आपल्या इस्टेटीही पणाला लावल्या आणि बापूंचा पराभव घडवून आणून विलासरावांच्या विजयाची भेट दादांना दिली. दुसरा प्रसंग सांगता येईल तो १९८० सालच्या लोकसभा निवडणुकीचा. त्या निवडणुकीत सातारा लोकसभा मतदारसंघात यशवंतराव चव्हाणांच्या विरुद्ध आपली पत्नी शालिनीताई पाटील यांना लढवून त्यांच्या विजयासाठी दादांनी आपली सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली. अर्थात यशवंतरावांचे आव्हान स्वीकारणे अवघड आहे याची कल्पना स्वत: दादांनाही होती आणि घडलेही तसेच. शालिनीताईंचा पराभव करून यशवंतराव निवडून आले, पण त्यांना नेहमी मिळणारे मताधिक्य विचार करायला लावण्याइतपत खाली आणण्यात दादा यशस्वी झाले. त्यामुळेच असेल पण, ‘हा माझा पराभवच आहे’ अशी कबुली खुद्द यशवंतरावांनाही द्यावी लागील होती. दादांचे संघटनकौशल्य असे वादातीत होते. सहकार क्षेत्रात तर दादांचा प्रत्येक शब्द अंतिम मानला जात असे. भारतातील सर्वात मोठा सहकारी साखर कारखाना त्यांनी सांगली जिल्ह्य़ात माधवनगर परिसरात उभारला. या कारखान्याच्या उभारणीसाठी या नेत्याने अक्षरश: मैलोन्मैल भटकंती केली. शेताच्या वावरातील बांधावर उभे राहून उसाच्या लागवडीपासून कापणीपर्यंत शेतकऱ्यांना सातत्याने मार्गदर्शन केले. केवळ साखर कारखाने उभारून थांबू नका तर त्या जोडीने पूरक उद्योगांचीही स्थापना करा हा दादांचा आग्रह असे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आजूबाजूलाच सहकारी बँका, पतसंस्था, छोटे-मोठे दूधसंघ यांची उभारणी झाल्याचे अनेक ठिकाणी हमखास पाहायला मिळायचे. त्यातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा व्हायचा. या कर्जातून मोठमोठय़ा जर्सी गायी- म्हशी शेतकऱ्यांच्या दारात झुलताना दिसू लागल्या. त्यातून झालेली दूधनिर्मिती सहकारी दूध संघाकडून खरेदी केली जायची. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात रोख पैसा खेळू लागला आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात स्वत:ची अशी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाच निर्माण झाली. दादांनी स्थापन केलेल्या शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याकडून प्रोत्साहन घेऊन मग महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या नेत्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना केली. पूर्वी कोणत्याही कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसला मुंबई प्रदेश काँग्रेसकडे हात पसरावे लागत. सहकाराच्या जोरावर दादांनी महाराष्ट्र काँग्रेसलाही आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनवून टाकले.
दादा स्वत: फारसे शिकलेले नव्हते, पण १९८३ साली मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी विनाअनुदान तत्त्वावर अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देऊन महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात एक वेगळ्या पद्धतीची आमूलाग्र क्रांती घडवून आणली. महाराष्ट्रातील मुलांना अन्य कोणत्याही राज्यात जाऊन उच्च शिक्षणासाठी हात पसरावे लागू नयेत यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. आज कर्नाटक, तामिळनाडूपासून पंजाबपर्यंत अनेक राज्यांतील विद्यार्थी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात उभारण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत शिकताना पाहिले की वसंतदादा हे नाव अभिमानाने मिरवावे असेच प्रत्येक मराठी माणसाला वाटेल.
नेते आणि कार्यकर्ते, सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रात समर्पित भावनेने काम करणारी मंडळी आणि सर्वसामान्य जनता यांच्या मनात वंसतदादांबद्दल घरातील ज्येष्ठ कर्त्यां पुरुषाइतकीच श्रद्धा होती. ‘दादा’ नावाचे हे प्रेमळ पर्व १ मार्च १९८९ रोजी काळाच्या पडद्याआड गेले आणि उभ्या महाराष्ट्राचा खंदा आधारच हरपला.

जन्म : १३ नोव्हेंबर १९१७
(पदमाळे, तासगाव जि. सांगली)
मृत्यू : १ मार्च १९८९.
भूषविलेली अन्य पदे
१९५२ ते १९८० सहा वेळा आमदार ’ १९७२ मध्ये पहिल्यांदा मंत्री. पाटबंधारे आणि ऊर्जा खाती.
राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद ’ महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष.
अ.भा.काँग्रेसचे सरचिटणीस ’ राजस्थानचे राज्यपाल.
राजकीय वारसदार
पत्नी शालीनीताई पाटील या माजी मंत्री, खासदार तसेच आमदार.
पूत्र प्रकाशबापू पाटील हे माजी खासदार ’ पुतणे विष्णूअण्णा पाटील हे माजी मंत्री ’ नातू मदन पाटील हे माजी मंत्री.
नातू प्रतिक पाटील हे सध्या केंद्रात क्रीडा व युवक कल्याण या खात्याचे राज्यमंत्री.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१७ एप्रिल १९७७ ते ६ मार्च १९७८
७ मार्च १९७८ ते १८ जुलै १९७८
२ फेब्रुवारी १९८३ ते २ जून १९८५
पक्ष : काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९५२ मध्ये तासगाव मतदारसंघ.
सुरेंद्र हसमनीस,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०

शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)


मी पत्रकारितेत प्रवेश केला १९७१ साली. त्याच वर्षी बांगलादेशची निर्मिती झाली. पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारिता पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर रानडे इन्स्टिटय़ूटचे संचालक ल. ना. (बाबा) गोखले यांच्या शब्दामुळे पुण्याच्या ‘प्रभात’चे इंग्रजी भावंड ‘द पूना डेली न्यूज’मध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळाली होती. ते वर्ष अनेक घडामोडींनी कायमचे स्मरणात राहिले आहे. पाकिस्तानची दोन शकले केल्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लगोलग निवडणूक जाहीर केली.

‘इंदिरालाट’ अनेकांना राजकीय संन्यास देणारी ठरली. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक पुण्यात आले होते. मी पत्रकार म्हणून ‘कव्हर’ केलेली ही पहिली राजकीय सभा. या सभेत यशवंतरावांनी साहजिकच इंदिराजींवर स्तुतिसुमने उधळली. वसंतरावांचे भाषण यशवंतरावांच्या आधीच झाले होते. नंतर यशवंतराव अन्यत्र निघून गेले आणि नाईक पत्रकारांना भेटले. माझ्या जीवनात मुख्यमंत्र्यांच्या निकट जाण्याचा हा पहिलाच प्रसंग. पण आजही त्याची आठवण आहे अगदी ताजीतवानी. वसंतराव नाईकांचे खानदानी रूप, आदबशीर भाषा आणि सौजन्याची वागणूक मनावर कोरली गेली. पुढील काळातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्याची नाईकांबरोबर मनोमन तुलना करायचा चाळा लागला. यथावकाश संसदेची आणि वर्षभरात महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक पार पडली. अपेक्षेनुसार काँग्रेसला दणदणीत विजय मिळाला. यशवंतराव आणि वसंतराव यांच्या हातीच काँग्रेसमधील सर्व सत्ता एकवटलेली होती. त्याची जाणीवही संबंधितांना वेळोवेळी करून देण्यात येत असे. बाळासाहेब देसाई यांनी केलेला मर्यादाभंग आणि त्यानंतर सुरू झालेली त्यांची राजकीय परवड या घटना नुकत्याच घडून गेलेल्या होत्या. राजकीय नेत्यांपैकी रघुनाथराव खाडिलकर आणि पत्रकारांपैकी ‘लोकसत्ता’चे दिल्लीतील प्रतिनिधी विनायक गोखले तसेच ‘केसरी’चे मुंबईचे प्रतिनिधी राजाभाऊ कुलकर्णी यांचे अपवाद वगळता यशवंतराव अथवा वसंतराव यांच्यावर उघड टीका करण्याची हिंमत कोणीही त्या काळात दाखवत नसे. अनेक संपादक आणि पत्रकार तर यशवंतरावांचे भक्तच होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात फारसे राजकीय परिवर्तन घडणार नाही, असे सगळेच गृहित धरून चालले होते. त्या काळात माझी राजकीय समज जागृत व्हायची असल्याने अशा सर्व घडामोडी मला(तरी) वर्तमानपत्रांमधूनच समजत.
अशा राजकीय संथकालीन वातावरणात एके दिवशी अचानक बॉम्बस्फोट झाला. शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार अशी घोषणा झाली आणि २१ फेब्रुवारी १९७५ या दिवशी त्यांचा शपथनिधी झाला. अर्थात या सत्तांतराची तयारी आधीपासूनच चालू होती. वसंतरावांना दूर केल्याने यशवंतराव नाराज होतील काय, याची चाचपणी इंदिराजींनी आपल्या पद्धतीने केली होती. ज्या क्षणी इंदिराजींचा दूरध्वनी वसंतरावांना आला, तेव्हा ते पुण्यात एका बैठकीसाठी आले होते. त्या वेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी होते पी. सुब्रमणियम (जे नंतर महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव झाले). साहजिकच बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनात प्रघातानुसार सुब्रमणियम बसले. सामान्यपणे बैठकीच्या ठिकाणापासून विमानतळ किंवा रेल्वे स्थानक येथपर्यंतच्या प्रवासात मुख्यमंत्री काही सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देतात. त्या दिवशी मात्र तसे काही घडले नाही. मुख्यमंत्री गप्पच होते. त्यामुळे काही तरी विशेष घडले असणार अशी खूणगाठ सुब्रमणियम यांनी बांधली. कारण पंतप्रधान कार्यालयातून आलेला दूरध्वनी प्रथम त्यांनीच घेतला होता. अखेर वसंतरावांनीच मौन सोडले आणि आपण पायउतार होत असल्याचे संकेत सुब्रमणियम यांना दिले. त्याचबरोबर ही बातमी गुप्त ठेवण्यास सांगितले. तथापि सनदी अधिकारी वाहत्या वाऱ्याची दिशा अचूक ओळखतात. त्यामुळे नाईक मुंबईस पोहोचेपर्यंत शंकरराव पुढील मुख्यमंत्री होणार याचा गवगवा झालेला होता. वसंतराव जाणार म्हणजे यशवंतरावांचे वर्चस्व संपणार असा सरळ राजकीय हिशेब होता. राजाभाऊ कुलकर्णीनी तो ‘केसरी’मधून तर अरुण साधू यांनी तो ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मधून मांडला आणि राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. शंकरराव कधीही उघड बोलले नसले तरी यशवंतरावांचे ते विरोधकच समजले जात. त्यामुळे राजाभाऊ आणि त्यांच्या विचारसरणीचे अन्य काही पत्रकार शंकररावांच्या गोटातले समजले जाऊ लागले. काही वर्षांनी अब्दुल रेहमान अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काहीसे असेच वातावरण निर्माण झाले होते. शंकरराव मुख्यमंत्री झाले आणि स्वाभाविकच प्रसिद्धीच्या झोतात आले. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील एक मंत्री एवढाच त्यांचा परिचय होता. मूळचे पैठणचे असणारे चव्हाण कुटुंब मूळ नांदेडचे असल्याचा सर्वसाधारण गैरसमज होता. शंकरराव चव्हाण स्वातंत्र्य संग्रामात क्रांतिकारक असल्याचा प्रचारही काहीजण करत असत; परंतु शासकीय वर्तुळात दबदबा असणारे शंकरराव सर्वसामान्यांना तसे अपरिचितच होते.
देशांतर्गत आणीबाणीच्या काळात शंकररावांच्या हाती महाराष्ट्राचे सुकाणू होते. नागपूर आणि पुणे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शक्तिकेंद्रे. त्यांच्यावर साहजिकच गुप्तचर विभागाची बारीक नजर होती. दिल्लीच्या दबावामुळे अनेकांना विनाकारण स्थानबद्ध करण्यात आले; परंतु ही र्निबध सत्ता शंकररावांनी कधीच बेजबाबदारीने वापरली नाही. याची नोंद निश्चितच घ्यायला हवी. शंकररावांनी राजकारण जरूर केले पण त्यात खुनशीपणाचा लवलेश नव्हता. काँग्रेस संस्कृतीत वाढल्यामुळे परिस्थितीबरोबर जमवून घेण्याचा लवचिकपणाही त्यांच्यात होता. मात्र वैयक्तिक स्वार्थासाठी त्यांनी तडजोड केली असे म्हणता येणार नाही. ‘‘राखावी बहुतांची अंतरे, भाग्य येई तद्नंतरे’’ ही समर्थाची उक्ती पुढे डेल कार्नेगी यांनी ऌ६ ३ कल्लऋ’४ींल्लूी ढीस्र्स्र्’ी हे पुस्तक लिहून प्रत्यक्षात आणून दाखवली. शंकररावांचा कारभार याच्या नेमका उलटा होता. तरीही सत्ता सतत त्यांच्या द्वारी लोटांगण घालत आली. संपत्तीचा मोह त्यांना फारसा नव्हता. या पैलूचे अत्यंत हृदयद्रावक वर्णन ‘कुसुमांजली’ या आत्मकथनात कुसुमताई चव्हाण यांनी केले आहे. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर चव्हाण कुटुंबाची कशी परवड झाली याची तपशीलवार माहिती त्यात आहे. शंकररावांची निरिच्छ वृत्ती या काळात झळाळून दिसली. त्यांचे नशीब असे की १९७८ मध्ये ते अर्थमंत्री झाले आणि वैभव त्यांच्या दारी परतले. तेथपासून १९९६ पर्यंत (मधला अल्पकाळ वगळता) ते मंत्रीपदावर राहिले आणि काही काळ राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते झाले. आजचे सत्ताधीश दिवसाला जेवढी कमाई करत असतील तेवढी शंकररावांनी आयुष्यात केली नसेल, असे अनुमान करणे अतिरंजित ठरणार नाही. तसेच त्यांचे व्यक्तिगत चारित्र्य. त्यावर एकही शिंतोडा नाही. आजच्या सत्ताधारी मंडळींनी त्यापासून जरूर धडा घेतला पाहिजे असे वाटते.
शंकरराव हैदराबाद मुक्ती संग्राम आणि त्यापूर्वी देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ात सक्रिय असल्याचा उल्लेख वारंवार होतो. मात्र तसे दर्शवणारा तोंडी तपशील वगळता अन्य अस्सल पुरावा उपलब्ध नाही. एके ठिकाणी तर त्यांनी स्वत:च या समजुतीला छेद दिला आहे. शंकरराव मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १९७५ साली ‘नेकदार मुख्यमंत्री’ नावाची एक पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यासाठी दिलेल्या मुलाखतीत शंकरराव म्हणतात (पान १४) : ‘‘१९४७ साली माझ्या अन्य वकील मित्रांबरोबर मी न्यायालयावर बहिष्कार टाकून प्रत्यक्ष चळवळीचा ओनामा केला असे म्हणता येईल.’’ याचा अर्थ असा की १९४७ पर्यंत तरी शंकरराव राजकारणापासून दूर होते. या मुलाखतीमुळे शंकररावांच्या हितशत्रूंना टीकेची संधी लाभेल हे ओळखून या पुस्तिकेचे संपादक म्हणतात, ‘‘शंकरराव मुळातच अबोल. त्यांची सर्व कामगिरी अज्ञातवासात. त्यामुळे त्यांच्या कार्याबद्दल (काहीही) माहिती उपलब्ध नाही.’’ खुद्द शंकररावांनीही त्यावर प्रकाश टाकलेला नाही. याच पुस्तिकेत शंकररावांचे निकटवर्ती श्यामराव कदम म्हणतात, ‘‘त्या काळात स्टेट काँग्रेस पूर्ण वेळ कार्यकर्ते नेमत असे.’’ नांदेडचे ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोईफोडे यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, स्वामी रामानंद तीर्थ तेव्हा इंग्रजीत पत्रव्यवहार करू शकेल अशा कार्यकर्त्यांच्या शोधात होते. त्यांच्याच सूचनेनुसार शंकरराव नांदेडला स्थायिक झाले. तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात तेलगू, कन्नड आणि मराठी भाषक विभाग होते. त्यांचे प्रतिनिधी अनुक्रमे पी. व्ही. नरसिंह राव, वीरेंद्र पाटील आणि शंकरराव चव्हाण कालांतराने आपापल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्री झाले. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. इतिहासातील या रोचक योगायोगाची निश्चितच दखल घेण्यासारखी आहे, कारण तो अद्वितीय आहे.
शंकररावांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त दिल्लीत १० ऑगस्ट १९९४ रोजी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांच्या हस्ते त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला होता. त्यामुळे आणखी वर्षभराने म्हणजे ७ ऑगस्ट १९९५ रोजी मुंबईत त्यांचा अमृतमहोत्सवी सत्कार होणार असल्याची घोषणा झाली आणि सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या. काही महिन्यांपूर्वीच स्थापन झालेल्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारने हा सत्कार आयोजित केला होता. युती शासनाच्या आरंभकाळात शरद पवार हेच सेना-भाजपाचे ‘एकच लक्ष्य’ होते. त्यामुळे विधानभवनात झालेल्या या सत्कार सोहोळ्याचा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी चातुर्याने वापर करून घेणे स्वाभाविक होते. अपेक्षेनुसार मनोहर जोशी म्हणाले, ‘‘शंकरराव कधीच कोणाच्या पाठीत खंजीर खुपसत नाहीत. राजकारणाचा उपयोग त्यांनी संपत्ती गोळा करण्यासाठी केला नाही.’’ जोशींचे हे वाग्बाण चांगलेच गाजले. पवारांचे दुसरे विरोधक सुधाकरराव नाईक हिमाचल प्रदेशात राज्यपाल झालेले होते. तिसरे विरोधक विलासराव देशमुख विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत होऊन पवारांवर पलटवार करण्याचे मनसुबे रचत होते. मात्र पवार दिल्लीला जाण्याची पूर्वतयारी करत होते. अशा वातावरणात शंकरराव काय बोलतात याबद्दल कमालीचे औत्सुक्य होते कारण ते देशाचे गृहमंत्री होते. आणि बाबरी प्रकरणी सेना-भाजपा आरोपीच्या पिंजऱ्यात होते. शंकररावांचे सत्काराला दिलेले उत्तर औपचारिक स्वरूपाचे होते. त्यांनी नेमके काहीही बोलायचे टाळले आणि युतीच्या नेत्यांचा हिरमोड केला. राजकारणात काँग्रेसच्या जवळपासही जाण्यासाठी युतीला अतोनात कष्ट करावे लागतील हे सत्य शंकररावांनी अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले. या सत्कारामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेसला घरघर लागेल असा दावा करणारे तोंडघशी पडले.
शंकरराव उघडपणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत कधीच उतरले नसले तरी मराठवाडय़ाकडे नेतेपद गेल्यास त्यांचेच नाव अग्रभागी असणार यात कोणालाही शंका नसायची. इंदिरा गांधी यांच्या नजरेत शंकरराव का भरले असावेत, यासाठी अनेक घटक कारणीभूत झाले असणार. शंकररावांची अभ्यासू वृत्ती, बहुभाषक पारंगतता, कायद्याचे ज्ञान, गटबाजीपासून दूर राहण्याचा स्वभाव आणि स्वच्छ प्रतिमा या त्यांच्या जमेच्या बाजू. मराठवाडय़ाचे मागासलेपण, यशवंतरावांना असलेला सुप्त विरोध आणि शुगर लॉबीबरोबर संघर्ष करण्याची तयारी आदी बाबीही त्यांच्या पथ्यावर पडल्या. ‘नेकदार मुख्यमंत्री’ या पुस्तिकेतील एक उल्लेख यासंदर्भात लक्षात घेण्यासारखा आहे. राष्ट्रपती पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत बंडखोर उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांच्या बाजूने शंकरराव उभे राहिले, अशा आशयाचे प्रतिपादन त्यात आहे. हा उल्लेख अन्यत्र कोठेही आढळत नाही अथवा त्यास दुजोरा देणारा तपशीलही सापडत नाही. तो उपलब्ध झाल्यास आणि असा दुजोरा मिळाल्यास शंकररावांची निवड मुख्यमंत्रीपदी कशी झाली यावर बराच प्रकाश पडू शकेल. मात्र मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी या विषयावर कधी भाष्य केले नाही. गिरी यांच्या निवडीमुळे देशाचे राजकारणच बदलले. इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसची फाळणी केली. यशवंतरावांसह महाराष्ट्रातील संपूर्ण काँग्रेस पक्ष त्यांच्यामागे गेला. तरीही आधीच्या जखमा ठसठसत राहिल्या. त्या १९८० साली पुन्हा उसवल्या. तेव्हापासूनच महाराष्ट्रात ‘निष्ठावान’ या शब्दप्रयोगाची चलती सुरू झाली. खरे तर एक रामराव आदिक सोडता महाराष्ट्रातील बहुतेक ज्येष्ठ नेत्यांनी कधी ना कधी पक्ष सोडून नंतर स्वगृही परतण्याचा पर्याय स्वीकारला. तरीही ‘निष्ठावान’ हे बिरुद त्यांनी बिनदिक्कतपणे वापरले.
शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे दोनदा मुख्यमंत्री झाले. त्यांची पहिली कारकीर्द आणीबाणीच्या छायेत तर दुसरी पक्षांतर्गत विरोधाच्या धगीत पार पडली. शंकरराव दोन्ही वेळा पक्षांतर्गत गटबाजी आणि दिल्लीश्वरांच्या कृपाप्रसादामुळे या पदावर आरूढ होऊ शकले. सुमारे ३५ वर्षे मंत्रीपदी राहिलेले शंकरराव चव्हाण यांच्याएवढा दीर्घ सत्तालाभ भारतात फार थोडय़ा राजकीय नेत्यांना लाभला असावा.
शंकररावांचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांनी कधीच कोणत्याही आंदोलनात आघाडीवर राहून नेतृत्व केले नाही. उपोषण, सत्याग्रह, निषेध, निदर्शने, रास्ता रोको, घातपात, मोडतोड यांच्या वाटेला शंकरराव कधीही गेले नाहीत. आपल्या ६० वर्षांच्या राजकीय- सार्वजनिक जीवनात त्यांना कधीही अटक झाली नाही, एकाही दिवसाचा कारावास त्यांनी भोगला नाही.
पुरोगामी आणि बुद्धिनिष्ठ महाराष्ट्राचे दोनदा नेतृत्व करणारे शंकरराव पुट्टपर्थीच्या श्री सत्यसाईबाबांचे परम भक्त. ही बाबही त्यांनी कधी दडवून ठेवली नाही. देशातील राजकारणाला १९७५, १९७७ आणि १९८० असे तीन मोठे हादरे शंकरराव महाराष्ट्रात असताना बसले. त्यातील दोन त्यांच्या पथ्यावर पडले तर एक त्यांना महागात पडला.
आरंभी यशवंतराव, नंतर वसंतदादा पाटील आणि अखेर शरद पवार या तीन दिग्गजांबरोबर शंकररावांनी मुख्यमंत्री होताच १९७५ मध्ये उघड वैर घेतले; परंतु वेळ येताच जमवूनही घेतले. पवार यांच्या पुलोद मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून शंकरराव अखेपर्यंत होते. आपले चिरंजीव अशोक चव्हाण यांना पवार यांच्या मंत्रिमंडळात जाण्यास शंकररावांनी आडकाठी केली नाही. ज्या काँग्रेसविरुद्ध बंडाचा झेंडा फडकावून ‘महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस’ या नावाचा सवतासुभा चव्हाणांनी मांडला, त्याच काँग्रेसमध्ये १९८० साली त्यांनी रीतसर प्रवेश केला आणि १९९६ सालापर्यंत ते (मधला अल्प कालखंड वगळता) केंद्रामध्ये सत्तेत राहिले.
शंकररावांनी फार दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावरून घेतले नाहीत. तथापि शून्याधारित अर्थसंकल्प आणि आठमाही पाणी हे त्यांचे दोन निर्णय बऱ्यापैकी वादग्रस्त ठरले. वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यास शंकररावांचा विरोध होता. ही मंडळे म्हणजे विधिमंडळाच्या अधिकारांवर आक्रमण आहे असे त्यांचे मत होते. त्यांनी ते अखेपर्यंत बदलले नाही. त्यांची दैवगती अशी की शंकरराव भारताचे गृहमंत्री असतानाच ही मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी घेतला.
शंकररावांबद्दल तेव्हा प्रसिद्ध झालेली परंतु आता विस्मरणात गेलेली एक बातमी उद्बोधक आहे. मुंबई असा वापर सर्व भाषांमध्ये करण्याचा इरादा महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला. या प्रस्तावास कोणाचा विरोध असल्यास अथवा याबाबत काही सूचना असल्यास त्या सरकारकडे अमुक मुदतीत दाखल कराव्यात, असे याबाबतच्या अधिसूचनेत म्हटले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून संपूर्ण देशातून एकच आक्षेप दाखल झाला. हा आक्षेप घेतला होता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने. त्याचे प्रमुख होते शंकरराव चव्हाण. ही बाब आणि इतर सर्व अनुषंगिक घटक विचारात घेऊन केंद्र सरकारने ‘बॉम्बे’ आणि ‘बम्बई’ हे वापर रद्दबातल करून सर्व भाषांमध्ये मुंबई असा प्रयोग करण्याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध केला. त्यावर शंकररावांनी मौन राखले.
एवढी वर्षे राजकारणात राहूनही शंकररावांना एकदाही आपल्या नेतृत्वाचा कस दाखविण्याची संधी लाभली नाही, कारण पक्षाने एकही निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली नाही. आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत शंकररावांनी पक्ष संघटनेला फारसे जवळ केले नाही आणि पक्षही त्यांच्यापासून दूरच राहिला. अर्थात, त्यामुळे त्यांचे काहीच बिघडले नाही, उलट फायदाच झाला.
शंकरराव तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या विधानसभेत १९५६ साली निवडून आले आणि त्याचवर्षी त्यांना उपमंत्री करण्यात आले. तेव्हापासून १९८० पर्यंत शंकरराव महाराष्ट्रात कोणत्या ना कोणत्या सत्तास्थानात होते. अपवाद फक्त १९७७-७८ या दरम्यान वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतानाचा सुमारे सव्वा वर्षांचा काळ. त्यानंतर जुलै १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून शंकररावांनी काम केले. एका मुख्यमंत्र्याने असे दुय्यम मंत्रीपद स्वीकारणे तोपर्यंत महाराष्ट्रात (किंबहुना कदाचित देशातही) घडलेले नव्हते. पवार यांच्या पुलोद मंत्रिमंडळात घटक पक्ष म्हणून प्रवेश करता यावा यासाठी शंकररावांनी महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्यांच्याबरोबर अण्णासाहेब म्हस्के नावाचे आमदार आणि बाळासाहेब विखे-पाटील हे खासदार होते. त्या काळात पक्षांतरास कोणतेही बंधन नसल्याने एका रात्रीत पक्ष जन्मायचे आणि विरघळूनही जायचे. शंकररावांच्या पक्षाचे तसेच झाले. इंदिरा गांधी यांचे १९८० साली पुनरागमन होण्यापूर्वीच स्वगृही परतू इच्छिणाऱ्यांची रांग त्यांच्या दारी लागली. आणीबाणीत मुख्यमंत्री असताना शंकररावांनी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा संजय गांधी यांची पादत्राणे उचलल्याची बातमी चांगलीच गाजली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस अब्दुल रेहमान अंतुले आणि शंकरराव चव्हाण यांचे वसंतदादा-पवार गटाबरोबरचे वैर शंकररावांच्या पथ्यावर पडले. त्यांचा काँग्रेस प्रवेश आणि नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी या दोहोंना अनुकूल प्रतिसाद लाभला. इंदिरा लाटेत शंकरराव १९८० मध्ये निवडून आले आणि केंद्रात मंत्री झाले. पुन्हा १९८६ साली महाराष्ट्रात परतेपर्यंत शिक्षण, नियोजन, संरक्षण आणि गृह आदी खाती त्यांनी सांभाळली होती. ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या वेळी शंकरराव देशाचे संरक्षणमंत्री होते. त्यामुळे अखेपर्यंत त्यांच्याभोवती कडेकोट बंदोबस्त असायचा.
ऑपरेशन ब्लू स्टारचे संचलन करणारे जनरल अरुणकुमार वैद्य निवृत्तीनंतर पुण्यात स्थायिक झाले. खलिस्तानवादी अतिरेक्यांनी वैद्य यांची हत्या केली तेव्हा शंकरराव महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून परतले होते. वैद्य यांच्या हत्येचा त्यांना जबर धक्का बसला. सुवर्ण मंदिरातील कारवाई, त्यानंतरचा गदारोळ, इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि राजीव गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड या सर्व काळात शंकरराव आणि वैद्य परस्परांच्या सतत संपर्कात असत. आपण मुख्यमंत्री असताना वैद्यांची हत्या झाल्याची घटना शंकररावांनी आपल्या मनाला फारच लावून घेतली होती. सर्वसामान्य बाह्य़रूप कठोर असणाऱ्या किंवा भासणाऱ्या शंकररावांची ही संवेदनशीलता त्यांच्या निकटवर्तीयांनाही चक्रावून टाकणारी ठरली.
शंकररावांची थेट जबाबदारी असणारी सर्वात मोठी घटना म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी जमीनदोस्त करण्याचे कारसेवकांचे कृत्य. त्या वेळी शंकरराव भारताचे गृहमंत्री होते. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांची त्यांच्याबरोबरची मैत्री जवळपास अर्धशतकाची होती. राव आणि चव्हाण यांनी बाबरीचे पतन रोखण्यासाठी काहीही केले नव्हते. असेच सर्वाचे म्हणणे होते. याबद्दल माझ्याही मनात उत्सुकता होती. लोकसभेच्या १९९८ च्या निवडणुकीच्या वृत्तसंकलनासाठी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चा प्रतिनिधी म्हणून मी मराठवाडय़ाचा दौरा करीत असताना नांदेड मुक्कामी शंकररावांबरोबर संपर्क साधला. त्यांनी तत्परतेने प्रतिसाद दिला आणि मला भेटण्यास बोलाविले. महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ातील राजकीय शक्यतांवर जुजबी चर्चा झाल्यानंतर मी संभाषणाचा रोख बाबरीकडे वळवला. हातचे काहीही न राखून ठेवता शंकररावांनी आपले म्हणणे मांडले. बाबरी उद्ध्वस्त होण्याची सर्व जबाबदारी नरसिंह राव यांचीच होती, असे त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले. शंकररावांचे एक विधान मला आजही जसेच्या तसे आठवते. शंकरराव म्हणाले, ‘‘फैजाबादमध्ये निमलष्करी दले मी तयारीत ठेवली होती. परंतु दिवसभरात मी अनेकदा प्रयत्न करूनही पंतप्रधानांबरोबर माझा संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे माझा नाइलाज झाला.’’
शंकररावांचे असे विधान ऐकल्यानंतर मी स्तंभित झालो. माझ्याकडे टेपरेकॉर्डर नव्हता. त्यामुळे उद्या काही कमी-जास्त झाले तर शंकरराव त्याचा इन्कार करू शकले असते. माझ्याबरोबर महेश म्हात्रे हा पत्रकार होता, एवढाच काय तो आधार. म्हणून मी शंकररावांना पुन:पुन्हा या विधानाबद्दल विचारून खुंटा हलवून बळकट करू पाहत होतो. अखेर शंकरराव त्रासले, पण त्यांनी आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार केला. दोन दिवसांनी शंकररावांची सविस्तर मुलाखत ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये छापून आली. तिच्याबद्दल त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे काँग्रेस अथवा विरोधी पक्षांनीही या सनसनाटी गौप्यस्फोटाला अजिबात महत्त्व दिले नाही. अयोध्येत जे काही घडले त्याबाबत सर्वानीच गप्प बसायचे असा अलिखित करार झाल्याची चर्चा १९९२-९३ मध्ये दिल्लीच्या सत्तानिकट वर्तुळात चालत असे. मला ही चर्चा आठवली. लिबरहान आयोगाच्या अहवालानेही या चर्चेला दुजोरा मिळाला आहे.
यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्रामधून झालेले पहिले गृहमंत्री. दुसरे शंकरराव आणि तिसरे शिवराज पाटील. यशवंतरावांची कारकीर्द या सर्वात निश्चित उजवी म्हणावी लागेल. शंकररावांच्या काळातील बाबरी पतनकांड तर शिवराज पाटील गृहमंत्री असताना मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हे या देशाच्या इतिहासातील दोन प्रमुख टप्पे मानता येतील. मात्र पाटील यांना जसे अपमानित अवस्थेत जावे लागले, तसे शंकररावांच्या बाबतीत घडले नाही. राव आणि शंकरराव यांनी १९९६ साली सत्ता असेपर्यंत परस्परांना सांभाळून घेतले. नंतरही राव कधीच कोणाविरुद्ध बोलले नाहीत. म्हणूनच शंकररावांच्या विधानाचा मला धक्का बसला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे दस्तुरखुद्द शंकररावही या विषयावर कधी जाहीरपणे बोलले नाहीत.
शंकरराव चव्हाण भारताचे गृहमंत्री असताना १९८६ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांना राजीनामा देणे भाग पडले. वसंतदादा पाटील यांना न विचारता राजीव गांधी यांनी प्रभा राव यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केल्याने संतापलेल्या दादांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. महाराष्ट्रात हडकंप होऊ नये यासाठी आपला उत्तराधिकारी निवडण्याचे काम पक्षाने दादांवरच सोपवले. त्यामुळे निलंगेकरांची वर्णी लागली. खरे तर १९८५ च्या निवडणुकीत पक्षाने त्यांना उमेदवारी नाकारली होती. निलंगेकर सत्तारूढ झाल्यानंतर दादांनी राजस्थानचे राज्यपालपद स्वीकारले. मात्र निलंगेकरांचे नशीब फिरले आणि शंकररावांना महाराष्ट्रात पाठवायचा निर्णय राजीव गांधी यांनी घेतला. या वेळी त्यांनी दादांचा सल्ला घेतला नाही. दादा भडकले आणि मुंबईला परतले. ‘महाराष्ट्रावरचे संकट टळेपर्यंत इथेच राहणार’ असे जाहीर करून मंत्रालयासमोरच्या एका बंगल्यात त्यांनी ठाण मांडले. दरम्यान शंकररावांनी पुन्हा एकदा आठमाही पाणी उसाला देण्याचा इरादा जाहीर करून शुगर लॉबीला डिवचले होते. शून्याधारित अर्थसंकल्प ही आपली आवडती कल्पना राबवण्यास शंकररावांनी आरंभ केला आणि खळबळ उडाली. याच काळात शरद पवार यांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय राजीव गांधींनी घेतला. हा जाहीर कार्यक्रम औरंगाबाद येथे झाला. त्या वेळी व्यासपीठावर असलेल्या शंकररावांचा निरुत्साह हा चर्चेचा विषय झाला होता.
शंकररावांच्या राजकीय जीवनाचा लेखाजोखा घेताना जायकवाडी प्रकल्पाचा विचार अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील अनेक धनदांडगे (हा शंकररावांचा आवडता शब्दप्रयोग), आंध्र प्रदेश आणि केंद्रीय पाटबंधारेमंत्री के. ए. राव (हे आंध्रचेच) यांचा तगडा विरोध मोडून काढून शंकररावांनी हा प्रकल्प मंजूर करून आणला. त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी केले. जायकवाडीमुळे मराठवाडय़ाच्या काही भागातील शेतीचा कायापालट होऊन हा विभाग सुजलाम सुफलाम बनेल, उद्योगधंद्यांनी बहरून जाईल असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत होता. तथापि तसे घडू शकले नाही. उलट मराठवाडय़ाच्या विकासाचा अनुशेष वाढतच गेला. महाराष्ट्राने मराठवाडय़ाला मुख्यमंत्रीपदाची संधी सात वेळा दिली आहे; परंतु हा विभाग अधिकाधिक मागास होत चालला आहे. तेथील दुष्काळी क्षेत्रही वाढत आहे. मुंबई-ठाणे-पुणे येथे विकास योजनांसाठी जमीन मिळत नाही आणि मराठवाडय़ात गुंतवणूक येत नाही असे हे दुष्टचक्र आहे. शंकररावांचे चिरंजीव अशोक यांना गेल्या दोन वर्षांत ते भेदणे जमलेले नाही.
शरद पवार यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय राजीव गांधींनी १९८८ मध्ये घेतला. त्याच रात्री शंकररावांना दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी भारताचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. त्या दिवसापासून शंकररावांनी महाराष्ट्राबद्दल बोलणे बंद केले. महाराष्ट्राबाबत अथवा तेथील राजकारणाबाबत काहीही विचारले असता ‘हा राज्याचा प्रश्न आहे’ असे उत्तर ते देत असत. मात्र जानेवारी १९९१ मध्ये मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी बंडाचे निशाण, फडकावल्यानंतर त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शंकरराव चव्हाण, विठ्ठलराव गाडगीळ आणि अब्दुल रेहमान अंतुले ‘रॉयलस्टोन’ या शिंदे यांच्या बंगल्यावर हजर होते. त्या वेळी शिंदे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पवारविरोधी आघाडीत शंकरराव सामील झाल्याने साहजिकच आघाडीच्या शिलेदारांचे नैतिक धैर्य उंचावले. पवार पदावरून गेल्यातच जमा असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र राजीव गांधी यांनी आपल्या धक्कातंत्राचा पुन्हा वापर करून पवारांना अभय दिले. त्यामुळे पवारविरोधक हिंपुटी झाले. परंतु याचा बदला त्यांनी १९९५ साली घेतला. काँग्रेसमधील बंडखोरांना बळ पुरवून त्यांनी शिवसेना-भाजपाच्या सत्ताग्रहणाचा मार्ग प्रशस्त केला. युती शासनाने शंकररावांचा जंगी सत्कार केला. ‘अंतुले म्हणजे शिवसेनेचे दिल्लीतील राजदूत’ असे शिफारसपत्र सेनाप्रमुखांनी दिले आणि विलासरावांनी विधान परिषदेची निवडणूक अपक्ष म्हणून युतीच्या सहकार्याने लढवली. विखे परिवार तर शिवसेनेतच विसावला. फक्त सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्रातील घडामोडींपासून दूर राहिले. शंकररावांनी १९९६ नंतर राजकारणाच्या धकाधकीपासून स्वत:स अलिप्त ठेवले. मात्र अशोक चव्हाण यांच्या भवितव्याची पायाभरणी करून ठेवण्यास ते विसरले नाहीत.
आज एवढय़ा वर्षांनी मागे वळून पाहताना शंकरराव चव्हाणांबद्दल काय वाटते? पहिले म्हणजे त्यांचे निष्कलंक जीवन राजकारणाच्या रखरखीत वाळवंटामधील हिरवळीच्या बेटासारखे भासते. दुसरे म्हणजे भ्रष्ट अधिकारी अथवा नेते यांना कटाक्षाने दूर ठेवण्याचा त्यांचा स्वभाव. तिसरे म्हणजे त्यांची प्रशासनावरील पकड. निष्णात अधिकारीही त्यांच्यासमोर जाण्यापूर्वी पक्का गृहपाठ करून जात. शंकररावांचे दौर्बल्य म्हणजे लोकभावनेचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधीच केला नाही. माधव गोडबोले यांच्यासारख्या नकारात्मक वृत्तीच्या निकटवर्तीयांनी त्यांची कारकीर्द अपयशी ठरवली. पुढे विलासरावांनीही याच गोडबोल्यांचा वापर करून महाराष्ट्राला वीजटंचाईच्या खाईत लोटले. शून्याधारित अर्थसंकल्प ही संकल्पना कागदावर गोंडस दिसत असली तरी प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही; परंतु शंकररावांनी स्वत:ला पटले तेच रेटले. वैधानिक विकास मंडळांना त्यांचा ठाम विरोध; परंतु ते गृहमंत्री असतानाच ही मंडळे स्थापन झाली. मुंबईचे नामकरणही त्यांना पसंत नव्हते. त्याला त्यांनी विरोधही करून पाहिला. पण त्यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच ते घडून आले. तथापि शंकररावांनी याबाबत टोकाची भूमिका घेतली नाही. त्यांच्या राजकीय टिकाऊपणाचे हेच गुपित म्हणता येईल.

जन्म : १४ जुलै १९२० (जन्मगाव पैठण)
मृत्यू : २७ फेब्रुवारी २००४
भूषविलेली अन्य पदे
केंद्रात गृह, वित्त मंत्री तसेच वित्त आयोगाचे अध्यक्षपद. लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार.
१९५३ मध्ये नांदेडचे नगराध्यक्ष.
राज्य मंत्रिमंडळात महसूल, पाटबंधारे, ऊर्जा, कृषी, परिवहन आणि दुग्धविकास खात्यांचे मंत्री.
राजकारणातील वारसदार
पुत्र अशोक चव्हाण हे सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
२१ फेब्रुवारी १९७५ ते १७ मे १९७७
१४ मार्च १९८६ ते २४ जून १९८८
पक्ष : काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९५७ मध्ये धर्माबाद मतदारसंघ.