स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात एकमेकांवर नावे घेऊन चिखलफेक करण्यासाठी राजकारणी धावत आहेत. पण कोणीही पत्रकार किंवा वृत्तपत्रांच्या संस्थांची नावे घ्यायला तयार नाहीत. एक तर त्यांना त्यांचंच बरंच काही दडवायचं आहे. आणि मीडियावर हल्ला चढवणं कदाचित त्यांच्यावर उलटू शकतं. पण त्यापेक्षाही आणखी चिंतेची बाब आहे ती ही की मीडियातील भ्रष्ट व्यक्ती या बिग बॉसच्या चौथ्या सत्रातील डॉली बिंद्रासारख्या आहेत. तिच्यातील चांगल्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी थोडा वेळ आहे. तिच्या डोक्यात काय चालू आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला वेळ मिळतो आहे. पण तिच्यावर विश्वास ठेवावा की ठेवू नये हे ठरवायला तुम्हाला आणखी काही काळ विचार करायला लागतो आहे.
हे काही मीडियाचे समर्थन नाही. उलट हा लेख वाचताना तुम्हाला जाणवेल की त्याच्या विरोधातच आहे. सर्वात प्रथम मीडियाच्या संदर्भातील काही आरोप आणि प्रत्यारोप मला तुमच्यापुढे मांडू द्या. मीडिया किंग मेकर आहे. तोच एक भ्रष्टाचार आहे. समाजातील वास्तववादी परिणामापासून ते फार वेगळे आहे. आणि ते सनसनाटी निर्माण करणारे आहे. काही प्रमाणात हा मीडियावर त्यांनीच ओढवून घेतलेला आरोप आहे तर काही प्रमाणात हे वास्तव आहे. सर्वात प्रथम मीडिया हा भ्रष्ट आहे. त्याचे संबंध फार उच्च स्तरापर्यंत पोहोचले आहेत.
मीडियातील प्रत्यक्ष कामकाजाबद्दल फार कमी लोकांना माहीत आहे आणि ते जाणू शकतात. कोणत्याही वृत्तपत्राच्या संस्थेमध्ये बाहेरच्या जगाला माहीत असलेल्या ‘शक्तिशाली’ संपादकीय विभागात साधारणपणे पन्नास एक लोक काम करतात, ज्यातील निम्म्यापेक्षा फार कमी जण वार्ताहर असतात (खऱ्या अर्थाने श्रमिक पत्रकार) ज्यांचा बाहेरच्या जगाशी अधिक संपर्क असतो किंवा बाहेरच्या जगाला त्याबद्दल माहिती असते. त्या २० पत्रकारांपैकी फारतर चार किंवा पाच जण असे पत्रकार असतात, ज्यांचा उच्च स्तरापर्यंत किंवा खूप वपर्यंत संपर्क असतो. म्हणजे त्यांचा राजकारणातील प्रमुख लोकांपर्यंत (राजकीय बीट सांभाळणारे) आणि चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवरांपर्यंत (जे बॉलिवूड किंवा हिंदी सिनेमा-अन्य भाषिक सिनेमा नाही-हे बीट सांभाळतात) यांच्याबाबत मी सांगत आहे. क्रीडा विभाग हा दुय्यम असतो आणि त्यातही केवळ क्रिकेट आणि त्यातही सचिन तेंडुलकरशिवाय अन्य काही नाही, हेच पत्रकार असे असते.
आता आपण संपादकीय विभागातील पन्नासपैकी केवळ पाच जणांबाबत बोलत आहोत, जे राजाच्या खांद्याला खांदा घासत असतात. ते १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. आणि त्यातही एखाद्या दुर्मिळ प्रसंगी एखादा पत्रकार आपल्या पदाचा गैरवापर करतो.
हे सर्व तो पत्रकार कोणत्या वृत्तपत्राशी संबंधित आहे, यावर अवलंबून असते. सत्तेच्या वर्तुळात ते वृत्तपत्र किती महत्त्वाचे आहे आणि तो पत्रकार तेथे कोणत्या पदावर आहे, यावरच सर्व अवलंबून असते. शेवटी अन्य वृत्तपत्रातील त्याचे प्रतिस्पर्धी सहकारी आणि त्याच बीटवर काम करणाऱ्या त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांपेक्षा तो किती योग्य प्रकारे आपला निशाणा साधतो, हेच मुख्य पाहण्यासारखे आहे. म्हणजेच एकूण कामाच्या केवळ एक टक्का हा कदाचित भ्रष्ट असू शकतो. मग संपूर्ण मीडिया भ्रष्ट असल्याचा सामूहिक आरोप आला कुठून? हे सुरू झाले ते मीडियाने त्याच्या संबंधांचा गैरवापर करून शिधापत्रिका प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप केला आणि प्रेस चे स्टिकर वापरून वाहतूक यंत्रणेतून झटपट स्वत:ची सोडवणूक करून घेतली तेव्हापासून. पण हा लेख तुम्हाला चित्रपटाची तिकीटे मिळवून देणाऱ्या किंवा मंत्र्याबरोबर तुमची भेट ठरवून देणाऱ्या ९५ टक्के पत्रकारांबाबत नाही. तर उरलेल्या पाच टक्के पत्रकारांबाबत आहे.वर्षांनुवर्षे आपण काम करतो त्या वृत्तपत्रापेक्षा स्वत:ला मोठे समजणारे हे पाच टक्के मंडळी आहेत. त्यांना असे वाटते की उच्चपदस्थ किंवा फार मोठय़ा पदावरच्या व्यक्ती आपल्याकडे तोंडावर ओशाळवाणे हसू घेऊन येतात ते आपल्या वृत्तपत्रामुळे किंवा आपल्या पदामुळे नाहीत तर आपल्यामुळेच आपल्याकडे येतात. आपल्याला कौटुंबिक स्नेहसंमेलनासाठी त्यांच्या घरी बोलावतात किंवा गणपतीमध्ये पत्रकाराच्या घरी जातात, ते केवळ आपल्यामुळेच! एखाद्या राजाने एखाद्याच्या घरी सणावाराला भेट दिली किंवा त्याच्या पहिल्या नावाने हाक मारली तर कोणाला आपण किंगमेकर झाल्यासारखे वाटणार नाही?वास्तवता लक्षात न घेता, तुम्हाला राजासोबत पाहिल्यावर तुमच्या समाजातील किंवा तुमच्या शेजाऱ्यांपैकी किमान अध्र्या लोकांना तुम्ही शक्तिशाली असल्याचे वाटेल आणि अध्र्या लोकांना तुम्ही भ्रष्ट असल्याचे जाणवेल.
खरं तर तुम्ही एका अत्यंत मोठय़ा भ्रमात असलेले गाढव आहात, जे असे समजतात की राजा (राजकारणी, चित्रपट अभिनेते किंवा गुन्हेगारी जगतातील सम्राट) हा तुमच्या लेखणी किंवा तुमच्या पदाला घाबरत नसून तो तुम्हाला घाबरतो. जशी डोक्यावरील केस, तोंडातील दात आणि हाताची नखे जोपर्यंत त्याच्या जागी असतात तोपर्यंतच त्याला किंमत असते; तशीच पत्रकाराची किंमत (ते कितीही चांगले बोलत असले तरी) तोपर्यंतच असते हे ते जाणत नाहीत. जेव्हा ती संपते तेव्हा तर अधिक नसते.
एक काळ असा होता की, जेव्हा पत्रकार त्याच्या प्रभावी लेखणीने ओळखला जायचा. ते जे लिहित त्याला ताकद होती. वास्तवावर आणि निर्भिडपणे त्यांचे लिखाण होते. खऱ्या सत्तेला त्याबाबत संपूर्ण आदर होता. आज सत्ता भ्रष्ट झाली आहे. संपूर्ण सत्ता (मी स्वत: किंग मेकर असल्याचे मानतो)ही पूर्णपणे भ्रष्ट झाली आहे. कदाचित खोटे वाटेल पण संपूर्णपणे भ्रष्ट असलेला पत्रकार हा शक्तिशाली झाला आहे, तो त्याच्या लेखनामुळे नाही तर तो कोणाबरोबर आहे त्यामुळे. तो जो लेख लिहितो त्याच्याबदल्यात त्याला काही तरी मिळते, अनेकदा पैसे तर काहीवेळा वस्तुच्या रुपात त्याला त्याची किंमत मिळत असते. यामुळे ही मंडळी खंडणीखोर किंवा अपहरणकर्त्यांपेक्षा वेगळी नाहीत. तुमचे प्रेम एकीकडे मिळवत असताना त्याची किंमत ते अपेक्षित करीत असतात. मग जेव्हा तुम्हीच त्यात अडकले आहात तेव्हा मीडियाच्या विरोधात बोलणाऱ्या लोकांना तुम्ही कसे अडवू शकणार? स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात एकमेकांवर नावे घेऊन चिखलफेक करण्यासाठी राजकारणी धावत आहेत. पण कोणीही पत्रकार किंवा वृत्तपत्रांच्या संस्थांची नावे घ्यायला तयार नाहीत. एक तर त्यांना त्यांचंच बरच काही दडवायचं आहे. आणि मीडियावर हल्ला चढवण कदाचित त्यांच्यावर उलटू शकते. पण त्यापेक्षाही आणखी चिंतेची बाब आहे ती ही की मीडियातील भ्रष्ट व्यक्ती या बिग बॉसच्या चौथ्या सत्रातील डॉली बिंद्रासारख्या आहेत. तिच्यातील चांगल्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी थोडा वेळ आहे. तिच्या डोक्यात काय चालू आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला वेळ मिळतो आहे. पण तिच्यावर विश्वास ठेवावा की ठेवू नये हे ठरवायला तुम्हाला आणखी काही काळ विचार करायला लागतो आहे. त्यामुळे तुमच्यापैकी काहीजण तिच्या वागण्याचा निषेध करतील आणि तिच्याबद्दल कडवट होतील तर त्या घरातील बाकी सगळ्यापुढे एकच उपाय असेल म्हणजे तिच्यापासून हातभर अंतर राखून वागणे. मीडियातील डॉली बिंद्रापासून हात राखून वागणे हेच सगळ्यात उत्तम. मी जितक्या जवळ जातो आहे तितके मी त्यांच्या अधिक प्रेमात पडण्याची, त्यांच्या समर्थनात जाण्याची शक्यता आहे. पण गप्प राहणे हा बाकी काही उपाय नाही. गुन्हा करणाऱ्यापेक्षा गप्प बसून गुन्हा पाहणे हा देखील मोठा गुन्हा आहे. म्हणून सभ्यतेच्या बुरख्याआड राहून जे भ्रष्ट आहेत असे तुम्हाला वाटते त्यांच्या विरोधात आवाज उठविण्याची हीच वेळ आहे. बाकीच्यांसाठी नागरी पत्रकारिता किंवा सामाजिक मीडिया हा पर्याय आहे. अन्यथा तुम्ही किंवा माझ्यासारखे सर्वसामान्य, जे आदर्श घोटाळा किंवा कॉमनवेल्थ किंवा तत्सम घोटाळ्यात आवाज उठवू शकलो काय?
शिशिर जोशी
(लोकसत्ता)
रविवार, २८ नोव्हेंबर २०१०
अनुवाद - प्रसाद मोकाशी)
Monday, November 29, 2010
एडिटर-ऑडिटर जिंदाबाद
पत्रकारितेतून मिळणारी प्रसिद्धी आणि माहिती जनहितासाठी कशी वापरली जात नाही, याची चुणूक राडिया-बरखा-संघवी प्रकरणाने दाखविली आहे. तालुका पातळीवरील पत्रकार पोटासाठी अशी ‘जोडकामे’ आणि ‘संदेशवहना’चे काम करतो असे वाटले होते. पण इथे तर लाखोंनी पगार घेणारे पत्रकार जुळारी आणि संदेशवाहक निघाले! त्यांचे संदेश आणि कार्य पत्रकारितेला बदनाम करणारे ठरले, याची त्यांना जाणीव तरी आहे का? ‘माध्यम’ म्हणवून घेणाऱ्यांनी असे ‘माध्यम’ म्हणून वागायचे असते का?
उथळपणा,उल्लूगिरी आणि बेफिकिरी यामुळे अनेकांची बोलणी खाणारी प्रसारमाध्यमे सध्या जरा आदराची धनी झाली आहेत. बऱ्याच वर्षांनी एक केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री आणि एका क्रीडासम्राटाला त्यांनी घरी पाठवले. माध्यमांचा ओसरलेला दरारा पुन्हा निर्माण व्हायला लागला. विरोधी पक्ष, जनांदोलन, संसद आणि सत्ताधाऱ्यांतर्गत गट यापैकी कोणीही जे प्रश्न हाती घ्यायला पुढे येत नव्हते, ते प्रसारमाध्यमांनी उचलले, हाताळले आणि शेवटास नेले. फार दिवसांनी पत्रकारिता अशी वागली. सर्व संपादक सध्या खुशीत आहेत. संपादकीय विभाग पुनरुज्जीवित झाले आहेत. लोकांनाही रोजची दैनिके वाचताना छान, हुरूप आल्यासारखे वाटते आहे. टीव्हीवरच्या बातम्या बघतानाची चिडचिड, पुटपुट अन् हताशा थांबली आहे. काही तरी चांगले घडू शकते, अन्याय- भ्रष्टाचार- लूट यांना लगाम बसू शकतो, अशी आशा फुटू लागली आहे. एक लाख ८० कोटी म्हणजे किती शून्य हो, असा उर्मट प्रश्न मध्यमवर्गीय प्रामाणिक पत्रकारांना करणाऱ्या कॉर्पोरेट जगताला अखेर याच पत्रकारितेने मुंडी खाली घालायला लावली आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे ते सुप्रसिद्ध चार खांब पोकळ शाबीत होता होता राहिले. एकटय़ा एका खांबाने लोकशाही राज्य व्यवस्थेचा महाल सावरून धरला. अशोक चव्हाण, सुरेश कलमाडी अन् ए. राजा यांनी राजीनामे दिले नसते तर स्वत:हून हे चार खांब अन् त्यावरचा इमला उखडून टाकण्याच्या तयारीला लोक लागले असते. पण तसे माध्यमांनी होऊ दिले नाही. एक-दीड वर्षांपूर्वी ‘पेड न्यूज’च्या नशेत वाहवत गेलेली माध्यमे लोकांच्या मनातून पार उतरली होती. त्यामुळे पश्चाताप म्हणा, प्रायश्चित म्हणा, साक्षात्कार म्हणा, माध्यमे एकसाथ काही बडय़ा भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मागे अशी लागली की भ्रष्टाचारी गावलेच. पळू नाही शकले.
पत्रकारांमुळे राज्यकर्ते घरी जातात, असे गेल्या दोन-तीन दशकांत जगभरच कमी घडले. चार वर्षांपूर्वी इंग्लंडचे काही मंत्री, खासदार खोटी बिले सादर करण्यासारख्या ‘कारकुनी’ गुन्ह्य़ांमुळे पायउतार झाले होते. त्यांनी त्यांच्या बंगल्यावर अन् फ्लॅटवर जो खर्च केलेला नव्हता, तो ‘टेलिग्राफ’ या वृत्तपत्राने उघडकीस आणला. काही मंत्री समलिंगी संबंधांमुळे तर काही बाहेरख्यालीपणामुळे मंत्रिपद घालवून बसले होते. जपानमध्येही नुकताच त्यांच्या अर्थमंत्र्याने राजीनामा दिला. त्या देशातही राज्यकर्त्यांची नैतिक पातळी खूप घसरलेली पाहावयास मिळते. पत्रकारितेने तसे राज्यकर्त्यांना नेहमीच नजरेखाली ठेवायचे असते. पण गेल्या २० वर्षांत प्रसारमाध्यमांपुढे कॉर्पोरेट जगताला शरण जाण्याशिवाय काही उरलेच नव्हते. चीनने उच्चारस्वातंत्र्य चिरडून टाकून प्रगती इतकी साधली की तिनेच जगाचे डोळे दीपले. तोंड बंद झाले. ‘भाकरी की स्वातंत्र्य?’ या जुन्या तात्त्विक प्रश्नाचा चीनने आपल्या बाजूने निकाल देऊन टाकला होता. रशियामध्ये पुतीन आलटून-पालटून अध्यक्ष आणि पंतप्रधान असतात. ते विरोधी पक्षांना, नेत्याना, पत्रांना भीकच घालीत नाहीत. अ‍ॅना पोलितोबस्काया ही अत्यंत धाडसी, सत्यदर्शी पत्रकार २००६ साली मारली गेली. ती पुतीन यांचा गैरकारभार आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली कोसळत चाललेले रशियन राज्य चव्हाटय़ावर आणीत होती, एकटय़ानेच. गेल्या महिन्यात तिथे आणखी एका पत्रकाराची हत्या झाली. त्याचा मृत्यूही संशयास्पद. ‘विकी लिक्स’चा पत्रकार ज्युलियन असांजे याने पेन्टॅगॉनची आंतरराष्ट्रीय गुपिते हजारोंनी बाहेर काढली तर त्याच्या मागे लैंगिक छळ, बलात्कार यासारखी झेंगटे लागली. अटक चुकविण्यासाठी त्याला पळ काढावा लागला. नोबेल विजेता लेखक ओरशन पामुक याच्या ‘स्नो’ या कादंबरीचा पत्रकाराच्या भूमिकेतील नायक मारला जातो कारण त्याला इस्लामी बंडखोर आणि लष्करशाही यांच्यातील संघर्षांची बरीच माहिती मिळत जाते. इतकेच काय, ‘पेज थ्री’पासून ‘पिपली लाइव्ह’पर्यंतच्या चित्रपटांत पत्रकारांचे पराभव, भ्रमनिरास, स्वप्नभंग असेच ठळक केले गेले. सबंध देशच जणू भ्रष्ट, दुष्ट, निष्ठुर, स्वार्थी लोकांच्या ताब्यात गेला असून त्याविरुद्ध कोणी ब्रही उच्चारू शकत नाही, असे मळभ सर्वाच्या मनावर दाटून आले होते.
हा काळ तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण आणि जागतिक भांडवलशाहीचा विस्तार यांचा होता. पत्रकारितेत खूप बदल होत होते. २००४ साली ‘दी स्टेट ऑफ दी मीडिया’ असा एक प्रकल्प कोलंबिया विद्यापीठाच्या सहयोगाने पूर्ण झाला. त्यातून घडलेले बदल लक्षात आले ते चकित करणारे होते. एकंदर आठ बदल अमेरिकेतील पत्रकारितेत झाले. ते काही प्रमाणात भारतातही दिसू लागले होते. एक- बव्हंश पत्रे घटत्या वाचकवर्गाचा पाठलाग करीत होती. त्याचा नफ्यावर परिणाम होऊ लागल्यामुळे वृत्त विभागावरील खर्चात कपात केली जाऊ लागली. दोन- वृत्तसंकलनावर खर्च वाढविण्याऐवजी वितरणासाठी विभिन्न उपक्रम तयार करण्यावर आणि अन्य वार्ताबाह्य़ उपक्रमांवर खर्च वाढला. तीन- २४ तास वृत्तसेवेमुळे असे एक वातावरण उत्पन्न झाले जे सर्वात आधी वृत्त प्रसारित करण्याच्या नादात कच्ची, संस्कारशून्य बातमी आणि चित्रण दाखवू लागले. त्याचा अर्थातच गुणवत्तेवर परिणाम झाला. चार- अनेक माध्यमांनी असे कार्यक्रम आरंभिले, ज्यांनी पत्रकारितेतील सत्यता, अचूकता हे निकष लावणेच सोडून दिले. वेगवेगळ्या प्रेक्षकांसाठी आणि वाचकांसाठी वेगवेगळ्या निकषांनी बातम्या सादर केल्या जाऊ लागल्या. पाच- कमाई घसरल्यामुळे ग्राहक टिकविण्यासाठी निम्न श्रेणीचे कार्यक्रम वाढले. त्यामुळे चोखंदळ वाचक, प्रेक्षक आणखीनच वैतागले. सहा- इंटरनेट, मोबाईल, रेडिओ, टीव्ही, वृत्तपत्र अशी एका माध्यमाची बहुविध आवृत्ती पर्याय म्हणून उभी राहताच, ग्राहकांना जरा समाधानकारक आशय मिळू लागला. विशेषत: नव्या पिढीसाठी हे आवश्यक होते. सात- नफ्यासाठी इंटरनेट हे माध्यम वृत्तमाध्यम म्हणून कितपत योग्य आहे याचा पडताळा येईनासा झाला आहे. आठ- ज्यांच्यामुळे बातमी विकली जाईल (खपेल) अशा ‘हाय प्रोफाईल’ म्हणजे उच्चस्तरीय स्रोतांची मागणी वाढल्यामुळे ‘चेकबुक जर्नलिझम्’चा प्रकार फळफळला. सेलिब्रिटी अथवा व्यक्तिकेंद्रीय बातम्यांसाठी स्पर्धा हे त्यामागील कारण.
या व्यक्तिनिष्ठ पाश्र्वभूमीवर भारतीय पत्रकारितेतही तारे चमचमू लागले. समस्याकेंद्री, लोककेंद्री पत्रकारितेपेक्षा व्यक्तिकेंद्री, सनसनाटी आणि खमंग विषयकेंद्री पत्रकारिता सुरू झाली. अभ्यास, विश्लेषण, विचार मागे जाऊन लोकप्रियता, वाक्पटुता, चातुर्य, खळबळजनकता हे निकष पत्रकाराला आवश्यक केले जाऊ लागले. हळूहळू एकेक माध्यम म्हणजे एकेक व्यक्ती असे समीकरण पैदा होऊन सुभेदाऱ्या मिरविल्या जाऊ लागल्या. अशाच व्यक्तींमुळे ए. राजा यांच्या प्रकरणात पत्रकारांची नावे उघडकीस आली. ‘एनडीटीव्ही’च्या बरखा दत्त आणि ‘हिंदुस्तान टाइम्स’चे वीर संघवी यांनी गेल्या वर्षी राजा यांनाच दळणवळण खाते मिळावे यासाठी भरपूर संपर्कसत्रे केली, असे सांगणाऱ्या ध्वनिफिती आयकर खात्याने जारी केल्या आहेत. या खात्याची नजर नीरा राडिया या एका मध्यस्थ, जनसंपर्कसदृश काम करणाऱ्या महिलेवर होती. तिच्यावर राजा यांची बाजू लावून धरण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. टाटा, रिलायन्स आदी कंपन्यांची ती मध्यस्थ आहे. राडिया हिने बरखा आणि संघवी यांना अनेक फोन करून काँग्रेस पक्षातील नेत्यांच्या संपर्कात राहून राजा यांच्यासाठी आग्रह धरण्यास बजाविले होते. या दोन्ही पत्रकारांनी आपापले खुलासे केले. पत्रकारितेत अनेकांशी बोलावे लागते, (आर. आर. पाटील त्यांच्याजवळ गुन्हेगार येऊन छायाचित्रे काढून घेऊ लागल्यावर, व्यासपीठावर शेजारी बसू लागल्यावर असेच म्हणाले होते) संपर्कात राहावे लागते, याचा अर्थ ‘लॉबिंग’ केले असा होत नाही असे त्यांचे म्हणणे!
पत्रकारितेतून मिळणारी प्रसिद्धी आणि माहिती कशी जनहितासाठी वापरली जात नाही, याची चुणूक या राडिया-बरखा-संघवी प्रकरणाने दाखविली आहे. वाटले होते, आमचा तालुका पातळीवरील पत्रकार पोटासाठी अशी ‘जोडकामे’ आणि ‘संदेशवहना’चे काम करतो. निवडणुका आल्या की त्याचा भाव वधारतो. पण इथे तर लाखोंनी पगार घेणारे पत्रकार जुळारी आणि संदेशवाहक म्हणून कार्यरत! त्यांचे संदेश आणि कार्य देशाला किती बुडवून टाकणारे निघाले, याची त्यांना काही जाणीव असेल का? ‘माध्यम’ म्हणवून घेणाऱ्यांनी खरोखर माध्यम म्हणून असे वागायचे असते का? जनता आणि सरकार किंवा ज्ञान आणि अज्ञान, फार तर असत्य आणि सत्य यामधील जागा प्रसारमाध्यमांनी हाताळायच्या असतात. दलाली हा काही पत्रकारांचा व्यवसाय नसतो; परंतु दोहोतील सीमारेषा पुसल्या गेल्या. पत्रकारितेत माहिती आणि ज्ञान यापेक्षा मनोरंजन आणि उत्तेजन यांचीच गजबज वाढली. राज्यकर्त्यांच्या नीतिमत्तेची उठाठेव करणाऱ्यांना पत्रकारांच्या नीतिमत्तेची काही चाड नसते की काय? पत्रकारांना तरी बोल का लावावा? बव्हंश वृत्तपत्रे थेट राजकीय नेत्यांच्या मालकीची झाली. मग त्यांच्यात राजकीय छक्केपंजे आले तर काय चुकले त्यांचे? इतके दिवस आपण लोकशाहीचे एक खांब नसून राज्यसत्तेचे एक स्तंभ आहोत, असा त्यांचा समज झाला होता तो त्यामुळेच. तरीही ही प्रकरणे कशी काय निघाली बुवा? आपल्यातीलच दुबळ्या दुव्यांना भ्रष्ट राज्यकर्त्यांनी माध्यमांच्या तोंडी दिले असावे काय? राजकीय मालक आणि पत्रकार यांची फारच बदनामी होऊ लागल्याने त्यांनी लोकांना चघळायला असा एक विषय देऊ केला आहे की काय?पत्रकारितेचा एक जागतिक सिद्धान्त आहे- ‘कम्फर्ट दी अ‍ॅफ्लिक्टेड अ‍ॅण्ड अ‍ॅफ्लिक्ट दी कम्फर्टेड’. म्हणजे त्रासलेल्यांना दिलासा द्या अन् सुखासीनांना अस्वस्थ करा! याचा अर्थ बातमी आणा, वस्तुस्थिती जाणा आणि ती जगाला पोहोचवा एवढी मर्यादित पत्रकारिता नाही. पत्रकाराची नैतिकता दुर्बलांचे दैन्य हटविण्याच्या, आवाज न उठवू शकणाऱ्यांना आवाज देण्याच्या आणि अत्याचारितांना न्याय मिळवून देण्याच्या बाजूची असावी लागते. अन्याय वेशीवर टांगण्यासाठीच फक्त नसतो. त्याची तड लागण्याची वाट तो पाहत असतो. बहुधा अशीच जाणीव माध्यमांच्या कारभाऱ्यांना झाली अन् त्यांनी एकापाठोपाठ एक गडी बाद केले. हे इतक्या झटपट झाले की कोणालाच त्या आड येता आले नाही. माणसाला बऱ्याचदा स्वत:चीच चीड येते, कीव येते. प्रसारमाध्यमे अशी स्वत:ला अकारण हतबल आणि हितसंबंधी मानीत राहिली. थोडीशी इच्छाशक्ती, बरेचसे आत्मबल आणि प्रचंड उद्वेग काय करून गेला बघा! एडिटरला ऑडिटराने प्रेरणा दिली. दोघांनी मिळून जो काय लेखाजोखा घेतला त्याला तोड नाही. लोकमान्य म्हणायचेच ना, वृत्तपत्रेकर्ते जनतेचे कोतवाल आणि वकील होत..!
जयदेव डोळे,
रविवार, २८ नोव्हेंबर २०१०
उथळपणा,उल्लूगिरी आणि बेफिकिरी यामुळे अनेकांची बोलणी खाणारी प्रसारमाध्यमे सध्या जरा आदराची धनी झाली आहेत. बऱ्याच वर्षांनी एक केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री आणि एका क्रीडासम्राटाला त्यांनी घरी पाठवले. माध्यमांचा ओसरलेला दरारा पुन्हा निर्माण व्हायला लागला. विरोधी पक्ष, जनांदोलन, संसद आणि सत्ताधाऱ्यांतर्गत गट यापैकी कोणीही जे प्रश्न हाती घ्यायला पुढे येत नव्हते, ते प्रसारमाध्यमांनी उचलले, हाताळले आणि शेवटास नेले. फार दिवसांनी पत्रकारिता अशी वागली. सर्व संपादक सध्या खुशीत आहेत. संपादकीय विभाग पुनरुज्जीवित झाले आहेत. लोकांनाही रोजची दैनिके वाचताना छान, हुरूप आल्यासारखे वाटते आहे. टीव्हीवरच्या बातम्या बघतानाची चिडचिड, पुटपुट अन् हताशा थांबली आहे. काही तरी चांगले घडू शकते, अन्याय- भ्रष्टाचार- लूट यांना लगाम बसू शकतो, अशी आशा फुटू लागली आहे. एक लाख ८० कोटी म्हणजे किती शून्य हो, असा उर्मट प्रश्न मध्यमवर्गीय प्रामाणिक पत्रकारांना करणाऱ्या कॉर्पोरेट जगताला अखेर याच पत्रकारितेने मुंडी खाली घालायला लावली आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे ते सुप्रसिद्ध चार खांब पोकळ शाबीत होता होता राहिले. एकटय़ा एका खांबाने लोकशाही राज्य व्यवस्थेचा महाल सावरून धरला. अशोक चव्हाण, सुरेश कलमाडी अन् ए. राजा यांनी राजीनामे दिले नसते तर स्वत:हून हे चार खांब अन् त्यावरचा इमला उखडून टाकण्याच्या तयारीला लोक लागले असते. पण तसे माध्यमांनी होऊ दिले नाही. एक-दीड वर्षांपूर्वी ‘पेड न्यूज’च्या नशेत वाहवत गेलेली माध्यमे लोकांच्या मनातून पार उतरली होती. त्यामुळे पश्चाताप म्हणा, प्रायश्चित म्हणा, साक्षात्कार म्हणा, माध्यमे एकसाथ काही बडय़ा भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मागे अशी लागली की भ्रष्टाचारी गावलेच. पळू नाही शकले.
पत्रकारांमुळे राज्यकर्ते घरी जातात, असे गेल्या दोन-तीन दशकांत जगभरच कमी घडले. चार वर्षांपूर्वी इंग्लंडचे काही मंत्री, खासदार खोटी बिले सादर करण्यासारख्या ‘कारकुनी’ गुन्ह्य़ांमुळे पायउतार झाले होते. त्यांनी त्यांच्या बंगल्यावर अन् फ्लॅटवर जो खर्च केलेला नव्हता, तो ‘टेलिग्राफ’ या वृत्तपत्राने उघडकीस आणला. काही मंत्री समलिंगी संबंधांमुळे तर काही बाहेरख्यालीपणामुळे मंत्रिपद घालवून बसले होते. जपानमध्येही नुकताच त्यांच्या अर्थमंत्र्याने राजीनामा दिला. त्या देशातही राज्यकर्त्यांची नैतिक पातळी खूप घसरलेली पाहावयास मिळते. पत्रकारितेने तसे राज्यकर्त्यांना नेहमीच नजरेखाली ठेवायचे असते. पण गेल्या २० वर्षांत प्रसारमाध्यमांपुढे कॉर्पोरेट जगताला शरण जाण्याशिवाय काही उरलेच नव्हते. चीनने उच्चारस्वातंत्र्य चिरडून टाकून प्रगती इतकी साधली की तिनेच जगाचे डोळे दीपले. तोंड बंद झाले. ‘भाकरी की स्वातंत्र्य?’ या जुन्या तात्त्विक प्रश्नाचा चीनने आपल्या बाजूने निकाल देऊन टाकला होता. रशियामध्ये पुतीन आलटून-पालटून अध्यक्ष आणि पंतप्रधान असतात. ते विरोधी पक्षांना, नेत्याना, पत्रांना भीकच घालीत नाहीत. अ‍ॅना पोलितोबस्काया ही अत्यंत धाडसी, सत्यदर्शी पत्रकार २००६ साली मारली गेली. ती पुतीन यांचा गैरकारभार आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली कोसळत चाललेले रशियन राज्य चव्हाटय़ावर आणीत होती, एकटय़ानेच. गेल्या महिन्यात तिथे आणखी एका पत्रकाराची हत्या झाली. त्याचा मृत्यूही संशयास्पद. ‘विकी लिक्स’चा पत्रकार ज्युलियन असांजे याने पेन्टॅगॉनची आंतरराष्ट्रीय गुपिते हजारोंनी बाहेर काढली तर त्याच्या मागे लैंगिक छळ, बलात्कार यासारखी झेंगटे लागली. अटक चुकविण्यासाठी त्याला पळ काढावा लागला. नोबेल विजेता लेखक ओरशन पामुक याच्या ‘स्नो’ या कादंबरीचा पत्रकाराच्या भूमिकेतील नायक मारला जातो कारण त्याला इस्लामी बंडखोर आणि लष्करशाही यांच्यातील संघर्षांची बरीच माहिती मिळत जाते. इतकेच काय, ‘पेज थ्री’पासून ‘पिपली लाइव्ह’पर्यंतच्या चित्रपटांत पत्रकारांचे पराभव, भ्रमनिरास, स्वप्नभंग असेच ठळक केले गेले. सबंध देशच जणू भ्रष्ट, दुष्ट, निष्ठुर, स्वार्थी लोकांच्या ताब्यात गेला असून त्याविरुद्ध कोणी ब्रही उच्चारू शकत नाही, असे मळभ सर्वाच्या मनावर दाटून आले होते.
हा काळ तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण आणि जागतिक भांडवलशाहीचा विस्तार यांचा होता. पत्रकारितेत खूप बदल होत होते. २००४ साली ‘दी स्टेट ऑफ दी मीडिया’ असा एक प्रकल्प कोलंबिया विद्यापीठाच्या सहयोगाने पूर्ण झाला. त्यातून घडलेले बदल लक्षात आले ते चकित करणारे होते. एकंदर आठ बदल अमेरिकेतील पत्रकारितेत झाले. ते काही प्रमाणात भारतातही दिसू लागले होते. एक- बव्हंश पत्रे घटत्या वाचकवर्गाचा पाठलाग करीत होती. त्याचा नफ्यावर परिणाम होऊ लागल्यामुळे वृत्त विभागावरील खर्चात कपात केली जाऊ लागली. दोन- वृत्तसंकलनावर खर्च वाढविण्याऐवजी वितरणासाठी विभिन्न उपक्रम तयार करण्यावर आणि अन्य वार्ताबाह्य़ उपक्रमांवर खर्च वाढला. तीन- २४ तास वृत्तसेवेमुळे असे एक वातावरण उत्पन्न झाले जे सर्वात आधी वृत्त प्रसारित करण्याच्या नादात कच्ची, संस्कारशून्य बातमी आणि चित्रण दाखवू लागले. त्याचा अर्थातच गुणवत्तेवर परिणाम झाला. चार- अनेक माध्यमांनी असे कार्यक्रम आरंभिले, ज्यांनी पत्रकारितेतील सत्यता, अचूकता हे निकष लावणेच सोडून दिले. वेगवेगळ्या प्रेक्षकांसाठी आणि वाचकांसाठी वेगवेगळ्या निकषांनी बातम्या सादर केल्या जाऊ लागल्या. पाच- कमाई घसरल्यामुळे ग्राहक टिकविण्यासाठी निम्न श्रेणीचे कार्यक्रम वाढले. त्यामुळे चोखंदळ वाचक, प्रेक्षक आणखीनच वैतागले. सहा- इंटरनेट, मोबाईल, रेडिओ, टीव्ही, वृत्तपत्र अशी एका माध्यमाची बहुविध आवृत्ती पर्याय म्हणून उभी राहताच, ग्राहकांना जरा समाधानकारक आशय मिळू लागला. विशेषत: नव्या पिढीसाठी हे आवश्यक होते. सात- नफ्यासाठी इंटरनेट हे माध्यम वृत्तमाध्यम म्हणून कितपत योग्य आहे याचा पडताळा येईनासा झाला आहे. आठ- ज्यांच्यामुळे बातमी विकली जाईल (खपेल) अशा ‘हाय प्रोफाईल’ म्हणजे उच्चस्तरीय स्रोतांची मागणी वाढल्यामुळे ‘चेकबुक जर्नलिझम्’चा प्रकार फळफळला. सेलिब्रिटी अथवा व्यक्तिकेंद्रीय बातम्यांसाठी स्पर्धा हे त्यामागील कारण.
या व्यक्तिनिष्ठ पाश्र्वभूमीवर भारतीय पत्रकारितेतही तारे चमचमू लागले. समस्याकेंद्री, लोककेंद्री पत्रकारितेपेक्षा व्यक्तिकेंद्री, सनसनाटी आणि खमंग विषयकेंद्री पत्रकारिता सुरू झाली. अभ्यास, विश्लेषण, विचार मागे जाऊन लोकप्रियता, वाक्पटुता, चातुर्य, खळबळजनकता हे निकष पत्रकाराला आवश्यक केले जाऊ लागले. हळूहळू एकेक माध्यम म्हणजे एकेक व्यक्ती असे समीकरण पैदा होऊन सुभेदाऱ्या मिरविल्या जाऊ लागल्या. अशाच व्यक्तींमुळे ए. राजा यांच्या प्रकरणात पत्रकारांची नावे उघडकीस आली. ‘एनडीटीव्ही’च्या बरखा दत्त आणि ‘हिंदुस्तान टाइम्स’चे वीर संघवी यांनी गेल्या वर्षी राजा यांनाच दळणवळण खाते मिळावे यासाठी भरपूर संपर्कसत्रे केली, असे सांगणाऱ्या ध्वनिफिती आयकर खात्याने जारी केल्या आहेत. या खात्याची नजर नीरा राडिया या एका मध्यस्थ, जनसंपर्कसदृश काम करणाऱ्या महिलेवर होती. तिच्यावर राजा यांची बाजू लावून धरण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. टाटा, रिलायन्स आदी कंपन्यांची ती मध्यस्थ आहे. राडिया हिने बरखा आणि संघवी यांना अनेक फोन करून काँग्रेस पक्षातील नेत्यांच्या संपर्कात राहून राजा यांच्यासाठी आग्रह धरण्यास बजाविले होते. या दोन्ही पत्रकारांनी आपापले खुलासे केले. पत्रकारितेत अनेकांशी बोलावे लागते, (आर. आर. पाटील त्यांच्याजवळ गुन्हेगार येऊन छायाचित्रे काढून घेऊ लागल्यावर, व्यासपीठावर शेजारी बसू लागल्यावर असेच म्हणाले होते) संपर्कात राहावे लागते, याचा अर्थ ‘लॉबिंग’ केले असा होत नाही असे त्यांचे म्हणणे!
पत्रकारितेतून मिळणारी प्रसिद्धी आणि माहिती कशी जनहितासाठी वापरली जात नाही, याची चुणूक या राडिया-बरखा-संघवी प्रकरणाने दाखविली आहे. वाटले होते, आमचा तालुका पातळीवरील पत्रकार पोटासाठी अशी ‘जोडकामे’ आणि ‘संदेशवहना’चे काम करतो. निवडणुका आल्या की त्याचा भाव वधारतो. पण इथे तर लाखोंनी पगार घेणारे पत्रकार जुळारी आणि संदेशवाहक म्हणून कार्यरत! त्यांचे संदेश आणि कार्य देशाला किती बुडवून टाकणारे निघाले, याची त्यांना काही जाणीव असेल का? ‘माध्यम’ म्हणवून घेणाऱ्यांनी खरोखर माध्यम म्हणून असे वागायचे असते का? जनता आणि सरकार किंवा ज्ञान आणि अज्ञान, फार तर असत्य आणि सत्य यामधील जागा प्रसारमाध्यमांनी हाताळायच्या असतात. दलाली हा काही पत्रकारांचा व्यवसाय नसतो; परंतु दोहोतील सीमारेषा पुसल्या गेल्या. पत्रकारितेत माहिती आणि ज्ञान यापेक्षा मनोरंजन आणि उत्तेजन यांचीच गजबज वाढली. राज्यकर्त्यांच्या नीतिमत्तेची उठाठेव करणाऱ्यांना पत्रकारांच्या नीतिमत्तेची काही चाड नसते की काय? पत्रकारांना तरी बोल का लावावा? बव्हंश वृत्तपत्रे थेट राजकीय नेत्यांच्या मालकीची झाली. मग त्यांच्यात राजकीय छक्केपंजे आले तर काय चुकले त्यांचे? इतके दिवस आपण लोकशाहीचे एक खांब नसून राज्यसत्तेचे एक स्तंभ आहोत, असा त्यांचा समज झाला होता तो त्यामुळेच. तरीही ही प्रकरणे कशी काय निघाली बुवा? आपल्यातीलच दुबळ्या दुव्यांना भ्रष्ट राज्यकर्त्यांनी माध्यमांच्या तोंडी दिले असावे काय? राजकीय मालक आणि पत्रकार यांची फारच बदनामी होऊ लागल्याने त्यांनी लोकांना चघळायला असा एक विषय देऊ केला आहे की काय?पत्रकारितेचा एक जागतिक सिद्धान्त आहे- ‘कम्फर्ट दी अ‍ॅफ्लिक्टेड अ‍ॅण्ड अ‍ॅफ्लिक्ट दी कम्फर्टेड’. म्हणजे त्रासलेल्यांना दिलासा द्या अन् सुखासीनांना अस्वस्थ करा! याचा अर्थ बातमी आणा, वस्तुस्थिती जाणा आणि ती जगाला पोहोचवा एवढी मर्यादित पत्रकारिता नाही. पत्रकाराची नैतिकता दुर्बलांचे दैन्य हटविण्याच्या, आवाज न उठवू शकणाऱ्यांना आवाज देण्याच्या आणि अत्याचारितांना न्याय मिळवून देण्याच्या बाजूची असावी लागते. अन्याय वेशीवर टांगण्यासाठीच फक्त नसतो. त्याची तड लागण्याची वाट तो पाहत असतो. बहुधा अशीच जाणीव माध्यमांच्या कारभाऱ्यांना झाली अन् त्यांनी एकापाठोपाठ एक गडी बाद केले. हे इतक्या झटपट झाले की कोणालाच त्या आड येता आले नाही. माणसाला बऱ्याचदा स्वत:चीच चीड येते, कीव येते. प्रसारमाध्यमे अशी स्वत:ला अकारण हतबल आणि हितसंबंधी मानीत राहिली. थोडीशी इच्छाशक्ती, बरेचसे आत्मबल आणि प्रचंड उद्वेग काय करून गेला बघा! एडिटरला ऑडिटराने प्रेरणा दिली. दोघांनी मिळून जो काय लेखाजोखा घेतला त्याला तोड नाही. लोकमान्य म्हणायचेच ना, वृत्तपत्रेकर्ते जनतेचे कोतवाल आणि वकील होत..!
जयदेव डोळे,
रविवार, २८ नोव्हेंबर २०१०
Media’s the message
Do we have a crisis in Indian journalism? Or is it just the way some journalists are perceived? Or is this a distinction without a difference? The unfortunate truth is if — because of a few — you can’t trust what you read or see, then you’re perilously close to dismissing journalism
itself.
So let me share with you how I view the conversations revealed by Outlook and Open magazine. That might help you assess the transcripts and interpret what they suggest. For this purpose I shall assume they’re accurate.
It seems some (but not all) of the journalists on the Niira Radia transcripts willingly agreed to carry messages or speak on her behalf (or that of her clients) to the Congress party. It’s also clear this was about the inclusion or exclusion of specific DMK MPs in the Cabinet, the level of ministership they would get and the portfolio to go with it.
The first issue is what does this amount to? At the least it is carrying of messages. The journalists agreed to be ‘couriers’ or ‘go-betweens’. But is that lobbying? It sounds and feels like it. But this could be debatable. However, if in addition to conveying messages, they sought to persuade that might clinch the issue.
The second issue flows from the first: is this suitable behaviour for a journalist? It all depends on the message. There can’t be a principle against delivering messages. But if the content is to make A a minister or keep B out of the Cabinet or plead for a special portfolio for C, it would seem inappropriate.
The reason is simple. Trying to find out who will be a minister and what portfolio he or she will get — which is a legitimate function of journalism — is markedly different to playing a role in ensuring a ministership or a special portfolio for a particular individual. One is an inquiry. The other is taking sides.
The third issue is more complicated but also more critical to whatever conclusion you come to. Can we accept at face value what the tapes suggest was happening? In other words, did the journalists really agree to be messengers/lobbyists or were they pretending? After all, it’s not unheard of for people to ‘agree’ to do something as a way of advancing a conversation or obtaining information but not intending to deliver.
I don’t know the answer and nor can you. Each of us will have our suspicions and hunches. In part it depends on how much we want to keep faith with the journalists involved. So let’s leave it at that.
But if you believe they did deliver then two further issues arise. Did they do so simply as a favour to Radia and her clients? Or did they benefit from doing so?
Again, we don’t know and all we can do is suspect or guess. But I’d add that if you’ve come this far you are, sadly, close to questioning their integrity.
There is, however, another point to be made. Whether they did it as a favour or for payment they were, in either case, using the access and influence of their profession and/or their employers for purposes above and beyond what it is intended for. Is this misuse? Frankly, it’s hard to say no.
Finally, how damaged is the image of the Indian media? That is, of course, a far bigger concern. It all depends on the response of the newspapers and television channels involved.
*The views expressed by the author are personal
Karan Thapar,
27 Nov 2010.
itself.
So let me share with you how I view the conversations revealed by Outlook and Open magazine. That might help you assess the transcripts and interpret what they suggest. For this purpose I shall assume they’re accurate.
It seems some (but not all) of the journalists on the Niira Radia transcripts willingly agreed to carry messages or speak on her behalf (or that of her clients) to the Congress party. It’s also clear this was about the inclusion or exclusion of specific DMK MPs in the Cabinet, the level of ministership they would get and the portfolio to go with it.
The first issue is what does this amount to? At the least it is carrying of messages. The journalists agreed to be ‘couriers’ or ‘go-betweens’. But is that lobbying? It sounds and feels like it. But this could be debatable. However, if in addition to conveying messages, they sought to persuade that might clinch the issue.
The second issue flows from the first: is this suitable behaviour for a journalist? It all depends on the message. There can’t be a principle against delivering messages. But if the content is to make A a minister or keep B out of the Cabinet or plead for a special portfolio for C, it would seem inappropriate.
The reason is simple. Trying to find out who will be a minister and what portfolio he or she will get — which is a legitimate function of journalism — is markedly different to playing a role in ensuring a ministership or a special portfolio for a particular individual. One is an inquiry. The other is taking sides.
The third issue is more complicated but also more critical to whatever conclusion you come to. Can we accept at face value what the tapes suggest was happening? In other words, did the journalists really agree to be messengers/lobbyists or were they pretending? After all, it’s not unheard of for people to ‘agree’ to do something as a way of advancing a conversation or obtaining information but not intending to deliver.
I don’t know the answer and nor can you. Each of us will have our suspicions and hunches. In part it depends on how much we want to keep faith with the journalists involved. So let’s leave it at that.
But if you believe they did deliver then two further issues arise. Did they do so simply as a favour to Radia and her clients? Or did they benefit from doing so?
Again, we don’t know and all we can do is suspect or guess. But I’d add that if you’ve come this far you are, sadly, close to questioning their integrity.
There is, however, another point to be made. Whether they did it as a favour or for payment they were, in either case, using the access and influence of their profession and/or their employers for purposes above and beyond what it is intended for. Is this misuse? Frankly, it’s hard to say no.
Finally, how damaged is the image of the Indian media? That is, of course, a far bigger concern. It all depends on the response of the newspapers and television channels involved.
*The views expressed by the author are personal
Karan Thapar,
27 Nov 2010.
Subscribe to:
Posts (Atom)