मनोहर जोशी (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)

पंधरा वर्षांपूर्वी, म्हणजे महाराष्ट्र पस्तीशीत असताना राज्याच्या राजकारणाने एक महत्वाचे वळण घेतले. राज्याच्या सत्तेवरून काँग्रेसची पकड सुटली व प्रथमच बिगरकाँग्रेस पक्षाचे, म्हणजे शि़वसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले. हा बदल अनेकांसाठी धक्कादायक होता. प्रमोद महाजन यांची राजकीय व्यूहरचना, गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात उठविलेले रान, शि़वसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा करिश्मा आणि शरद पवार यांचे काँग्रेस पक्षामध्ये चाललेले राजकारण याचा एकत्रित परिणाम मंत्रालयात युतीचे राज्य येण्यात आला.

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा शपथविधी शिवाजी पार्कवर झाला होता, राज्याच्या पहिल्या काँग्रेसेतर मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधीही शिवतीर्थावर होणे साहजिक होते. त्यानुसार मनोहर जोशी यांनी १४ मार्च १९९५ रोजी शिवाजी पार्कवर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
पुढील साडेचार वर्षे मनोहरपंत मुख्यमंत्रीपदावर राहिले. मनोहर जोशी हे नाव तोपर्यंत महाराष्ट्राला परिचित असले तरी मुरब्बी राजकारणी व कुशल प्रशासक असा त्यांचा लौकिक नव्हता. मुंबईचे महापौरपद वगळता कोणतेच महत्वाचे सत्तास्थान त्यांनी भूषविले नव्हते. ते शिवसेनेत होते, पण ते शिवसैनिक आहेत का याबद्दल शंकाच होती. ठाकरे यांना अपेक्षित असलेला सैनिकीबाणा मनोहरपंतांनी कधी दाखविला नव्हता. शिवसेना प्रसिद्ध झाली ती पक्षाच्या आक्रमक व काहीशा रासवट चळवळींमुळे. अशा चळवळीत पंतांचा सहभाग कधीच ठळकपणे दिसला नाही. शिवसेनेत असूनही ते जसे शिवसैनिक नव्हते, तसे राजकारणात असूनही जनतेचे नेते नव्हते. त्यांचा स्वतचा म्हणता येईल असा मतदारसंघ नव्हता. रायगड जिल्हा वा मुंबई शहर यांचे ते प्रतिनिधित्व करतात असेही म्हणता येत नव्हते. त्यावेळपर्यंत शिवसेनेचा प्रवास तसा एकाकीच सुरू होता. मुंबई व ठाणे महापालिका वगळता अन्य ठिकाणी शिवसेना फारशी सत्तेत नव्हती. यामुळे सत्तासंघर्षांचे राजकारण मुळात पक्षालाच अवगत नव्हते, तर मनोहर जोशींसारखे नेते त्यामध्ये पारंगत असणे शक्यच नव्हते. शिवसेनेचे अस्मितेचे राजकारण हे अनेकांना तोडणारे होते व मुंबईसारख्या देशाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ््या कॉस्मॉपॉलीटन शहरावर आणि देशात अग्रक्रमावर असलेल्या महाराष्ट्रावर हा पक्ष कसा राज्य करणार अशी शंका मान्यवरांकडून व्यक्त होत होती.
अडचणी इतक्यापुरत्याच मर्यादित नव्हत्या. मनोहर जोशी हे नाव युतीतही फारसे मान्य नव्हते. प्रमोद महाजन वगळता पंतांना युतीमध्ये खास म्हणता येईल असे मित्र नव्हते. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर व धोरणीपणावर बाळासाहेब ठाकरे यांचा विश्वास असला तरी बाळासाहेबांचे खास वैशिष्टय़ असणारे ठाकरी प्रेम कधीही त्यांच्या वाटय़ाला आलेले नव्हते. गोपीनाथ मुंडे यांनी शरद पवार यांच्या विरोधात राजकीय वावटळ उठविली त्यामध्ये मनोहर जोशी कुठेही नव्हते. या आंदोलनाने मुंडेंना अमाप प्रसिद्धी मिळाली व त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा वाढली. त्यांच्या दुर्दैवाने भाजपला शिवसेनेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या व मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे गेले. याचा एक परिणाम असा झाला की मुंडे कायम अस्वस्थ राहिले. कुरबूर करीत राहिले. जनमानसात वजन असलेला नेता दरबारी नेत्याला जुमानत नाही. शरद पवार यांचे काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींशी म्हणूनच कधी जमले नाही. मुंडे यांनीही मनोहर जोशी यांना नेते मानले नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचा करिश्मा व प्रमोद महाजन यांचा अंकुश यामुळे मुंडेंना काही उलथापालथ करता आली नाही. पण त्यांच्या मनातील खळबळ कधी लपून राहिली नाही. मनोहर जोशींच्या काळात मंत्रालयातील मुंडेचे रुसवे-फुगवे हा बातम्यांचा चांगला विषय होता.
पंतांना अशा प्रकारे मित्रपक्षाची मनापासून साथ नव्हती. स्वपक्षातील नारायण राणे हे तोपर्यंत थेट स्पर्धेत आले नसले तरी त्यांनी फौजफाटा जमविण्यास सुरुवात केली होती. पुढील काळात राणे यांचा तक्रारीचा सूर वाढत गेला व त्यांनी पंतांना पाच वर्षे पुरी करू दिली नाहीत. महाराष्ट्राची प्रशासकीय व्यवस्था तेव्हा बलवान समजली जात असे. ती पूर्णपणे काँग्रेसला अनुकूल होती. कित्येक वर्षांच्या कारभारामुळे काँग्रेस पक्ष व प्रशासन यांची घट्ट वीण बांधली गेली होती. मनोहर जोशी प्रशासनाच्या या पाण्यात कधी उतरलेच नव्हते. प्रशासनाचा अनुभव नाही, मित्रपक्षाची मनापासून साथ नाही, बाळासाहेब ठाकरे यांचा पूर्ण विश्वास नाही, स्वपक्षात कुणी मित्र नाहीत व सत्तासंघर्षांचे राजकारण कधीही केलेले नाही अशा परिस्थितीत मनोहर जोशी यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
तरीही ते साडेचार वर्षे कौशल्याने गाडा हाकीत राहिले. बाळासाहेब ठाकरेंनी घाई केली नसती तर त्यांनी पाच वर्षेही पूर्ण केली असती. १९९९ निवडणुकीनंतरच्या सत्तास्पर्धेत राणे-मुंडे यांच्यापेक्षा कदाचित ते अधिक यशस्वी ठरले असते. अर्थात या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या. साडेचार वर्षे युतीचे सरकार चालविणे पंतांना साधले हे नाकारता येत नाही.
हे साधले तीन गोष्टींमुळे. प्रमोद महाजन यांच्याशी जवळीक व त्यांच्या राजकीय कौशल्याचा लाभ ही एक बाब. काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत राजकारण करताना शरद पवार यांच्याकडून झालेली अप्रत्यक्ष मदत ही दुसरी बाब. पण त्याहून महत्वाची बाब म्हणजे मनोहर जोशी यांचा धोरणी स्वभाव, मुरब्बी व्यवहार आणि स्वत आखलेल्या मार्गावरून रागद्वेषाची पर्वा न करता चिकाटीने वाटचाल करण्याची वृत्ती. आयुष्याला आपल्याला हवा तसा आकार देण्यात बहुतेकजण अपयशी ठरतात. काही गोष्टी साध्य झाल्या तरी असाध्य गोष्टींची यादी फार मोठी असते. राजकारणात तर असे अस्वस्थ आत्मे जागोजागी भेटतात. मनोहरपंत मात्र समोर आलेल्या प्रत्येक संधींचे सोने करीत आपल्याला हवे ते साध्य करीत गेले.
रायगडमधील नांदवी गावातील गरीब कुटुंबात जोशींचा जन्म. घरात भिक्षुकीची परंपरा. मनोहर जोशीही भिक्षुकी शिकले. पण भिक्षुक राहायचे नाही हे त्यांनी लहान वयातच ठरविले. भिक्षुकी नको म्हणून नोकरी केली. भिक्षुकी करायची नाही हे जसे जोशींनी ठरविले त्याचप्रमाणे गरीब राहायचे नाही असेही ठरविले. असे ठरविणे सोपे असते, पण ठरविलेल्या निर्णयानुसार धोरणीपणाने काम करणे फार अवघड असते. मनोहर जोशींना ते अवघड कामही साधले. ब्राह्मण घरात जन्म व भिक्षुकीचे वातावरण असूनही उद्योगातून पैसा मिळविण्यावर मनोहर जोशींनी लक्ष केंद्रीत केले. पैसा मिळविण्यावर माझा विश्वास होता व आहे असे त्यांनी एकदा म्हटले होते. नोकरी करून भरपूर पैसा मिळविणे शक्य नव्हते. साहजिकच व्यवसाय करण्याचा मार्ग निवडण्यात आला. तांत्रिक शिक्षणाला मागणी आहे हे ओळखण्याची हुशारी त्यांच्याकडे होती. यातही अभियांत्रिकी महाविद्यालये न काढता लहानसहान तंत्रशिक्षणाचे महत्व त्यांनी ओळखले. कोहिनूर संस्था त्यातून उभी राहिली. यातून मनोहर जोशींचा आर्थिक पाया पक्का होत गेला. मोक्याच्या जागा संस्थेसाठी विकत घेऊन त्यांनी हा पाया अधिक पक्का केला. पुढे बांधकाम व्यवसायातही बस्तान बसविले.
अमेरिकेत जसा उद्योजक व राजकारणी असा जोडीने प्रवास चालतो तसा तो मनोहर जोशी यांचा आहे. हेही त्यांचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. एका बाजूला उद्योग स्थिरपणे चालू ठेवीत राजकारणातही मोठी पदे सांभाळणारे फारच थोडे नेते आपल्या देशात आहेत. मनोहर जोशी हे जनसामान्यांचे नेते कधीच नव्हते. सर्वसामान्य गरीब जनतेशी त्यांचे कितपत जमले असते याची शंकाच आहे. मात्र विविध क्षेत्रांत संबंध प्रस्थापित करण्याची कला व्यवसाय वाढविण्यासाठी आवश्यक असते. मनोहर जोशींकडे ती होती आणि तीच कला त्यांनी राजकारणातही वापरली.
राजकारणाची त्यांना आवड होती. राजकारणात जावे असे मनापासून वाटतही होते. पण संधी मिळणे कठीण होते. एकतर ते ब्राह्मण होते. राजकारणात केवळ अल्पसंख्यच नाही तर अत्यल्पसंख्य असूनही त्याचे काहीही फायदे मिळू न शकणारी ही जात. किंबहुना देशाच्या दुरवस्थेला एकमेव जबाबदार धरली जाणारी जात. मनोहर जोशींचा धोरणीपणा, हुशारी इथे उपयोगी पडणार नव्हती. चळवळ करून स्वतचे नेतृत़्व उभे करण्याचा त्यांचा स्वभाव नव्हता. पंतांचे वैशिष्टय़ म्हणजे स्वतच्या मर्यादा त्यांना पक्केपणे माहित होत्या. शिवसेनेत ते अचानक आले असे म्हणतात, पण तेथेही काही धोरण ठेऊन ते शिरले असावेत. शिवसेनेत जातीपातींचे राजकारण नव्हते. बाळासाहेब ठाकरे यांचे हे फार मोठे वैशिष्टय़ आहे. मात्र त्याकडे सर्वजण काणाडोळा करतात. जात पाहून बाळासाहेब कधीही निर्णय घेत नाहीत असे सांगणारे बरेचजण आहेत. जातींचे राजकारण करण्यास बाऴासाहेबांकडून नकार मिळाल्यामुळेच भुजबळांना सेना सोडावी लागली. शिवसेनेत आपली जात आड येणार नाही हे ओळखून मनोहर जोशी पक्षात शिरले असावेत. बाळासाहेब ठाकरेंशी त्यांची व्यक्तिगत म्हणावी अशी भेट शनिवार वाडय़ावरील सभेनंतर झाली. तेथून बाळासाहेब पेणला आले. मनोहर जोशी बरोबर होते. जोशी बोलता का, अशी विचारणा बाळासाहेबांनी अचानक पेणच्या सभेत केली. जोशींकडे निरीक्षणशक्ती होती व शिक्षक असल्यामुळे बोलण्याचा सराव होता. जोशींनी भाषण चांगले ठोकले आणि ते शिवसेनेचे नेते झाले. कोणतेही आंदोलन, चळवळ न करता. पोलीसांचा मार वा तुरुंगवास न भोगता. एकदा नेतेपद मिळाल्यानंतर त्यांनी झटपट बस्तान बसविले. नेतेपदाच्या वर्तुळातून ते त्यानंतर कधीच बाहेर फेकले गेले नाहीत.
व्यवसाय व शिवसेना असा समांतर प्रवास पुढे बराच काळ चालत राहिला. मनोहर जोशी यांचा शिवसैनिकांशी थेट संपर्क कमीच होता. मात्र बाळासाहेब ठाकरेंशी उत्तम संपर्क होता. बाळासाहेब हे स्वयंस्फूर्त व्यक्तिमत्व आहे. तो कोणत्याही साच्यात बसविता येत नाही. कार्यकर्त्यांना थेट भिडण्याची, त्याला आपलेसे करण्याची किमया त्यांना साधलेली आहे. आयुष्यासाठी पैसा जसा मनोहरपंतांनी महत्वाचा मानला तसे राजकारणासाठी बाळासाहेब हे शक्तिपीठ मान्य केले. या शक्तीपीठाचा त्यांना व्यवसायवाढीसाठी थोडाफार फायदा नक्कीच झाला असेल, पण त्यांनी या शक्तिपीठाला कधीही दगा दिला नाही हेही खरे. आपण स्वयंभू नाही याची पक्की जाण त्यांना होती. त्याचबरोबर अन्य पक्षांमधील शक्तिपीठे आपलीशी करून फार काही साधणार नाही हेही त्यांनी ताडले होते. शिवसेनेतून फुटलेले अन्य नेते व मनोहर जोशी यांच्यात हा फरक आहे.
एकदा राजकारणात उतरल्यावर, आजच्या भाषेत बोलायचे तर त्यांचे फंडे क्लिअर होते. राजकारणातील स्पर्धा मान्य केली की त्या स्पर्धेत हिरिरीने उतरले पाहिजे हे त्यांनी मान्य करून टाकले. पदांना त्यांनी कमी लेखले नाही, तर प्रत्येक पदाचा अधिक वर चढण्यासाठी उपयोग करून घेतला. विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी त्यांनी स्पर्धा केली. पुढे लोकसभेच्या सभापतीपदासाठी भाजपच्या काही बडय़ा मंत्र्यांबरोबर स्पर्धा केली.
मुख्यमंत्रीपद तर त्यांनी ठरवून मिळविले. युतीला सत्तेवर आणण्यात मनोहर जोशी यांचा वाटा फारसा नव्हता. किंबहुना मुंडे यांनी शरद पवार यांच्या विरोधात रान उठविले असताना मनोहर जोशी यांची पवारांशी दोस्ती वाढत चाललेली दिसत होती. दिल्लीत झालेल्या जागतिक मराठी साहित्य संमेलनातील लहानसहान कार्यक्रमातही मनोहर जोशींनी शरद पवारांवर अशी काही स्तुतीसुमने उधळीत होते की हे काँग्रेसच्या उंबरठय़ावर उभे आहेत काय, अशी शंका तेथे उपस्थित बऱ््याच बडय़ा मंडळींना येत होती. पण युतीची सत्ता येणार आणि संख्याबळावर शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद येणार हे लक्षात येताच मनोहर जोशी ताकदीने स्पर्धेत उतरले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मनात सुधीर जोशी हे नाव होते हे लपून राहिलेले नाही. मनात एक होते, पण ओठावर दुसरे नाव आणावे लागले अशी कबुली खुद्द बाळासाहेबांनी दिली होती. या काळात मनोहर जोशी यांनी नेमके काय केले हे माहित नाही. पण प्रभावशाली व्यक्तींमधील त्यांची उठबस, संपर्क याचा फायदा निश्चित झाला. शिवसेनेचे सरकार स्थिर राहायला हवे असेल तर मनोहर जोशींशिवाय पर्याय नाही असेही चित्र उभे केले गेले असे म्हणतात. हे खरे असेल तर शिवसेनेतही मनोहर जोशींचा गट होता असे म्हणावे लागते. मुख्यमंत्रीपद त्यांनी हस्तगत केले एवढे मात्र खरे.
मुख्यमंत्री पद मिळविल्यानंतर मात्र त्यांनी बऱ््यापैकी जबाबदारीने कारभार केला. भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यावरही झाले व जावयाच्या जमीनीवरून कोर्टाचा ठपकाही आला. पण अन्य नेत्यांच्या तुलनेत मनोहर जोशींचा कारभार व्यक्तिगत पातळीवर तरी बऱ््यापैकी स्वच्छ राहिला. प्रशासनाचा त्यांना अनुभव नव्हता, पण शरद पवार यांचा कारभार त्यांनी नीटपणे पाहिला असावा असे वाटते. फाईलीचे मर्म त्यांना झटकन लक्षात येत असे. प्रशासनावर पकड बसविण्याची ही गुरुकिल्ली आहे. विषयाचे मर्म कळले नाही तर फायलींच्या आडरानात मंत्र्याने नेऊन प्रशासन कधी गुंगारा देईल हे सांगता येत नाही. जोशींकडे निरीक्षणशक्ती होती. ग्रहणशक्ती चांगली होती व मुख्य म्हणजे अहंकार न ठेवता शिकण्याची वृत्ती होती. मंत्रालयातील शिवसेनेचे आगमन हा अनेकांना कल्चरल शॉक होता. पहिल्या काही वर्षांत तर प्रशासन व नेते यांच्यात जवळपास रोज खटके उडत होते. एकदा शिवसेनेच्या जबाबदार नेत्याकडून ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ््याचा अपमान झाला. हा अधिकारी सचोटीचा होता. कार्यक्षम होता. पुढे दिल्लीत तो मोठय़ा पदांवर गेला. मंत्रालयात त्याचे वजन होते. अशा अधिकाऱ््याचा अपमान झाल्यावर सर्व आयएएस अधिकारी बिथरले. तातडीची बैठक झाली व काम थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असती तर सनदी अधिकाऱ््यांचा तो पहिला संप ठरला असता व युती सरकारची अवस्था बिकट झाली असती. सरकारच्या पहिल्याच वर्षांतील ही घटना आहे. नेता जुमानत नव्हता व अधिकारीही ऐकत नव्हते. काम थांबविण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर ही गोष्ट घालण्याचे ठरले. त्यानंतर मनोहर जोशी यांनी अतिशय कौशल्याने परिस्थिती हाताळली. शिवसेनेचा नेता व सनदी अधिकारी या दोघांचेही समाधान होईल अशा पद्धतीने त्यांनी मार्ग काढला. प्रशासनाची निष्ठा पक्षाशी नसते, तर नोकरीशी असते असे जोशींचे मत होते. त्यांचे नीट ऐकून घेतले तर ते मदत करतात असा त्यांचा अनुभव होता.
व्यवसायाच्या भाषेत बोलायचे तर विन विन पद्धतीने मार्ग काढण्याकडे मनोहर जोशींचा कल असे. यात ते नेहमी यशस्वी होत असे नव्हे. मुंडे यांचे रुसवेफुगवे हा नेहमीचा व्याप होता. शिवाय बाळासाहेब ठाकरे यांची मर्जी सांभा़ळावी लागत असे. एन्रॉनचा विषय त्यांनी असाच शिताफीने हाताळला. व्यवहार साधत असताना त्यांना पदाचा मान फार खाली येऊ दिला नाही. एन्रॉनच्या रिबेका मार्क यांनी प्रथम बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला त्या उशीरा आल्या. वक्तशीरपणाबद्दल मनोहर जोशी यांची ख्याती होती. वेळ पाळली नाही तर अगदी जवळच्या लोकांनाही ते भेटत नसत. रिबेका मार्क यांनी मुख्यमंत्री पदाचे अवमूल्यन केले आहे असे मनोहर जोशींना वाटले आणि त्यांनी भेट घेण्याचे नाकारले. अप्रत्यक्षपणे हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपमान होता व बाळासाहेबांचा स्वभाव आणि ताकद लक्षात घेता मुख्यमंत्रीपदावर तुळशीपत्र ठेवण्याची वेळ त्याचक्षणी आली असती. मनोहर जोशी यांनी ते साहस केले.
अशा आणखीही काही घटना आहेत. पण तरीही तत्वनिष्ठ, कर्तव्यकठोर राजकारणी म्हणून त्यांची प्रतिमा प्रस्थापित झाली नाही. अर्थात अशी प्रतिमा होणे ही आपली अपेक्षा असते. मनोहर जोशी यांच्या मनात कदाचित तसे काहीच नसेल. याउलट हिशेबी, चतुर व अत्यंत व्यवहारी राजकारणी अशीच त्यांची प्रतिमा उभी राहिली. तटस्थपणे विचार केला तर मनोहर जोशी यांच्या काळात सरकारच्या कार्यपद्धतीत, धोरणात बरेच बदल झाले व त्याचा महाराष्ट्राला फायदाही झाला. पण त्याचे श्रेय ना मनोहर जोशींना मिळाले ना बाळासाहेब ठाकरे यांना.
युती सरकारच्या काळात तीन महत्वाचे बदल झालेले दिसतात. महाराष्ट्राचे राजकारण तोपर्यंत मुख्यत ग्रामीण महाराष्ट्र, त्यातही पश्चिम महाराष्ट्राला समोर ठेऊन होत होते. महाराष्ट्र हे झपाटय़ाने शहरीकरण होणारे राज्य असले तरी राजकारणाला शहरी बाज आला नव्हता. मनोहर जोशींनी सरकारचे धोरण ग्रामीण भागाकडून शहराकडे यशस्वीपणे वळविले. केंद्र सरकारने नुकतीच मुक्त आर्थिक धोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात केली होती. त्याची काही बीजे शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात पूर्वीच घातली होती. मनोहर जोशींचा कारभार हा या धोरणाला अनुसरून होता. सरकारच्या अनेक योजना शहरी विकासाला प्राधान्य देऊन आखण्यास सुरुवात झाली. युतीतील बेबनाव व शिवसेनेची धार्मिक व प्रांतिय अस्मिता यांनाच माध्यमांतून अग्रस्थान मिळाल्याने सरकारी धोरणातील हा बदल अनेकांना टिपता आला नाही.
दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे कृष्णा खोरे प्रकल्पाला युती सरकारने दिलेले महत्व. हा प्रकल्प खरे तर काँग्रेसच्या कारकिर्दीत पुरा व्हायला हवा होता. कृष्णेचे पाणी अडविणे आवश्यक होते. युती सरकारने तो धडाक्याने हाती घेतला. कृष्णा खोरे विकास मंडळ स्थापन करून खुल्या बाजारातून पैसा उभा केला गेला. सरकारने खुल्या बाजारातून पैसा उभे करण्याचे आज अप्रुप वाटणार नाही. पण १२-१३ वर्षांपूर्वी हे मोठे धाडस होते. माध्यमे युती सरकारच्या विरोधात असूनही खुल्या बाजारातून चांगला पैसा उभा राहिला. म्हणजे युती सरकार गुंतवणूकदारांना विश्वासार्ह वाटत होते. परंतु, धडाक्याने घेतलेला हा निर्णय अंमलबजावणीत कमी पडला. खुल्या बाजारातून आलेल्या या पैशाने अनेकांनी खासगी विकास करून घेतला. पुढे तर आर्थिक गैरव्यवस्थापन इतके वाढले की हा पैसा सरकारी कर्मचाऱ््यांचे पगार देण्यासाठी वापरावा लागला. मनोहर जोशी सरकारचे हे सरकारी पातळीवरील अपयश होते. पण राजकीय अपयश त्याहून मोठे होते. कृष्णा खोरे प्रकल्पाचा उपयोग करून शिवसेनेला पश्चिम महाराष्ट्रात आपले स्थान पक्के करता आले असते. मतदारांचे आर्थिक हितसंबंध पक्षाशी जोडून काँग्रेसने जसे जाळे विणले आहे तसे करण्याची संधी शिवसेनेला होती. पण शिवसेनेला ते जमले नाही. सर्व नेते सरकारी पैसा हडपण्यात मश्गुल झाले व सत्तेचा उपयोग करून राजकीय पक्षबांधणीकडे कुणी लक्षच दिले नाही. मनोहर जोशींच्या रुपाने बाळासाहेब ठाकरे यांना कारभारी चांगला मिळाला, पण या कारभाऱ््याचा उपयोग करून ग्रामीण व शहरी भागात शिवसेनेला भक्कम करणारे अन्य नेते बाळासाहेबांना उभे करता आले नाहीत. उलट सर्व नेते मनोहर जोशींना खुर्चीवरून खेचण्यात अधिक रस घेऊ लागले.
रस्तेबांधणी करून दळणवळण अधिक चांगले करणे हा युती सरकारचा तिसरा विशेष होता. याचे बरेच श्रेय नितीन गडकरी यांच्याकडे जात असले तरी सुरुवात शिवसेनेने केली होती. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे हे त्याचे ठळक उदाहरण. माधव जोग यांची ही मूळ कल्पना. १९९०च्या युतीच्या जाहीरनाम्यात या रस्त्याचा उल्लेख आहे. १९९०साली युतीचे सरकार आले नाही. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही योजना शरद पवार यांच्याकडे सुपूर्त केली. पण पवारांनी काहीही केले नाही. युतीच्या काळात कमी पैशात हा रस्ता तयार झाला. त्यावेळी या योजनेवर बरीच टीका झाली. पण बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत अशा रस्त्याची गरज होती हे आता प्रत्येकजण मान्य करीत आहे. शहर केंद्रीत धोरणाला अनुसरूनच हा प्रकल्प होता.
कृष्णा खोऱ््याप्रमाणेच फसलेली दुसरी योजना म्हणजे मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास. झुणका भाकर केंद्रे व झोपु योजना या प्रथम टीकेच्या व नंतर युतीची खिल्ली उडविणाऱ््या योजना झाल्या. मात्र या योजनांच्या मूळ स्वरुपाचा जर अभ्यास केला तर शहरी गरीबांना रोजगार व घर मिळवून देणाऱ््या या योजना होत्या हे लक्षात येते. शिवसेना नेतृत्वाने आपली तीव्र इच्छाशक्ती या योजना कार्यक्षमतेने मार्गी लावण्यासाठी वापरली असती व मुख्य म्हणजे कार्यकर्त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले असते तर मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होण्याची वेळ आली नसती. आज मुंबईत गरीबाला एकवेळ रोजगार मिळेल, पण घर मिळणे सर्वथा अशक्य आहे. गरीब सोडा, उच्च मध्यमवर्गालाही घर घेणे अशक्य झाले आहे. झोपडपट्टी योजनेतून या शहरात गरीबांसाठी स्पेस तयार होत होती. पण भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत ही योजना रुतली व आता मुंबई फक्त अतिश्रीमंतांची झाली. याचा दोष म्हटले तर मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री म्हणून देता येईल. किंवा शीर्षस्थ नेते म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडेही अपयशाची सूई झुकू शकेल. परंतु, खरे तर एकूण राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेचा हा दोष आहे. सरकारी धोरणांतील बदल व सरकारी व्यवस्थेचा योग्य असा सामाजिक वापर करून घेण्याचे कसब शिवसेना-भाजपकडे नव्हते हे खरे कारण आहे.
युती सरकारच्या धोरणांमधील हा मुख्य बदल व त्याचे संभाव्य परिणाम हे शरद पवार यांच्या लक्षात येऊ लागले होते असे त्यावेळचे राजकारण बारकाईने पाहणाऱ््यांच्या लक्षात येते. सरकार पाडण्याची खेळी ते करू शकले असते. पण त्यावेळी काँग्रेसमधील त्यांचे स्थान पक्के नव्हते म्हणून ते या फंदात पडले नाहीत. पण मनोहर जोशी यांची पंत अशी ओळख करून देण्यास सुरुवात करून त्यांनी ठाकरेंच्या सर्वसमावेशक राजकारणावर घाव घालण्यास सुरुवात केली. पंतांना नेमून येथे पेशवाई आणली जात आहे हा प्रचार शहराबाहेरच्या मानसिकतेला एकदम पटला. युती सरकारबाबत संशय निर्माण झाला. मनोहरपंतांचे शेतीबाबतच्या ज्ञानाची खिल्ली उडवित त्यांनी हे सरकार शहरी मध्यमवर्गाचे आहे, तुमचे नाही हे महाराष्ट्रात ठसविण्यास सुरुवात केली. भुजबळांनी त्याचवेळी युती सरकारच्या कारभारावर आसूड ओढण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यावरील हल्ल्याचे निमित्त होतेच. मुंडे व राणे आतून अस्वस्थ होतेच. बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाकरी शैलीत मनोहर जोशींना फटकारण्यास सुरुवात केल्यावर पवारांना अधिक काही करण्याची गरज पडली नाही. पंतांना शालजोडीतील फटके हाणण्याची एकही संधी बाळासाहेब सोडत नसत. इकडे सिद्धीविनायक व समोर प्रसिद्धीविनायक, अशासारख्या वाक्यांना हेडलाईन मिळत गेल्या. यातून टाळ्या मिळाल्या असल्या तरी शिवसैनिक व मुख्यमंत्री यांच्यात अंतर वाढत गेले. यामुळे हे सरकार आपले नाही असा समज शिवसैनिकांमध्येच झाला. जनतेलाही लवकरच तसे वाटू लागले यात नवल नाही.
मनोहर जोशी तेथे कमी पडले. त्यांनी आपले आसन सांभाळण्यास प्राधान्य दिले. बंडखोरी त्यांच्या स्वभावातच नव्हती. म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांचा आदेश येताच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन साध्या गाडीने ते घरी रवाना झाले. बाळासाहेबांशी आपण टक्कर घेऊ शकत नाही हे त्यांना पूर्ण माहित होते. पण अन्य नेत्यांसारखा थटथयाट त्यांनी केला नाही. त्यांनी दिल्लीत संपर्क प्रस्थापित केला. महाजनांबरोबरची मैत्री कायम होती. त्याजोरावर तेथे बस्तान बसवून लोकसभेचे सभापतीपद मिळविले. शिवसेनेला हे पद मिळणे अनेकांना मान्य नव्हते. सोमनाथ चॅटर्जी यांनी केलेले भाषण पाहिले तर शिवसेनेबद्दल किती जळज़ळ होती ते लगेच लक्षात येईल. पण जोशींची ती कारकीर्दही यशस्वी ठरली. उलट सोमनाथ चॅटर्जीची वादग्रस्त ठरली. सभापती म्हणून मनोहर जोशींच्या कामाबद्दल एकाही पक्षाने तक्रार केली नाही. एकप्रकारे हा शिवसेनेचा सन्मान होता. पण पक्षाला त्याचाही वापर करून घेता आला नाही.
तरीही मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी फार मोठे काम उभे करू शकले नाहीत. व्यक्तिगत जीवनात ते खूपच यशस्वी झाले. किंबहुना यामुळेच त्यांच्याबद्दल असूया बाळगणाऱ््यांची संख्या फार मोठी आहे. मात्र त्यांना सामाजिक वा राजकीय यश मिळाले नाही. बा़ळासाहेब ठाकरे असताना नरेंद्र मोदींसारखे काम करणे त्यांना शक्य नव्हते हे मान्य केले तरी रमणसिंह, नितीशकुमार, शिवराजसिंह चौहान वा येडियुरप्पा यांच्यासारखा ठसा ते उमटवू शकले नाहीत. ते अनेक बाजूंनी बांधले गेले होते हे खरे असले तरी या मर्यादा झुगारून लांब उडी मारण्याचे धैर्य ते दाखवू शकले नाहीत. त्यांच्यातील व्यावसायिकाने त्यांच्यातील राजकारण्यावर कायम अंकुश ठेवला. सरकारी कारभाराच्या प्रवाहाचे तोंड त्यांनी फिरविले पण या बदलत्या प्रवाहावर पुन्हा काँग्रेस पक्षच स्वार झाला. हे अपयश जोशींचे, ठाकरेंचे, युतीचे की सर्वाचे एकत्रित. याचे स्पष्ट उत्तर देणे कठीण आहे.
शरद पवार यांनी मनोहर जोशींना पंत ही पदवी उपरोधाने व राजकीय उद्देशाने दिलेली असली तरी वस्तुत बाळासाहेब ठाकरे यांचे पंतप्रतिनिधी म्हणूनच ते वावरले. सातारच्या गादीचे पेशवे हे प्रतिनिधी होते तसे मनोहर जोशी हे मातोश्रीचे. पण पेशव्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण अटकेपार नेऊन भिडविले व देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्राची शक्ती उभी केली. मनोहरपंताना हे जमले नाही. बाळासाहेबांच्या एका शाब्दिक शेऱ््यावरून सरकार अडचणीत येत होते. मी दुसरीकडे पाहात असल्याने त्यांचे वाक्य ऐकले नाही असे साळसूद उत्तर मनोहर जोशी यांनी त्यावेळी दिले होते. मार्मिक मनोहरी उत्तर असे त्याचे वर्णन त्यावेळी करण्यात आले होते. मनोहर जोशींचा स्वभाव, त्यांचे यशापयश व बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबरचे त्यांचे संबंध याचे अर्कचित्र या वर्णनात पाहायला मिळते. या मार्मिक मनोहर पंतप्रतिनिधीने महाराष्ट्राचा कारभार साडेचार वर्षे हाकला. कभी खुषी, कभी गम या रितीने.

जन्म : २ डिसेंबर १९३७ (नांदवी, रायगड)
भूषविलेली अन्य पदे
१९६८ मध्ये मुंबई महापालिकेत नगरसेवक. १९७६ मध्ये मुंबईचे महापौर.
१९९० मध्ये विधानसभेवर निवड. १९९१ डिसेंबपर्यंत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते.
केंद्रात अवजड उद्योग खात्याचे मंत्री ’ लोकसभा अध्यक्ष ’ सध्या राज्यसभेचे खासदार.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१४ मार्च १९९५ ते ३१ जानेवारी १९९९
पक्ष : शिवसेना
१९७२ मध्ये पहिल्यांदा विधान परिषदेवर निवड

प्रशांत दीक्षित,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०